खोजखबर

बार्गेनिङमा दलहरु

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख ११ गते २:०७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १० वैशाख । नयाँ संविधानका विवादित विषय टुंग्याउन अन्तिमपटक थपिएको समय सकिँदा पनि प्रमुख तीन दलसहित मधेसी मोर्चाका नेता आइतबार रातिसम्म पनि सहमतिमा पुग्न सकेनन् । दिनभरको गृहकार्यपछि आइतबार साँझ तेस्रोपटक बसेको बैठकमा दलहरू नयाँ संविधानमा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न भने सहमत भएका छन् ।
सोमबारसम्ममा बाँकी शासकीय स्वरूप, राज्य पुन:संरचना, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता र न्याय प्रणालीमा सहमति जुटाउने दाबी नेताहरूले गरेका छन् । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार दलहरू आआफ्ना अडान प्रस्तुत गर्दै ‘बार्गेनिङ’मा लागेका छन् । ‘हात्तीवन बैठकपछिका सबै बैठक बार्गेनिङमै सीमित भएका छन्,’ ती नेताले भने ।
स्रोतका अनुसार प्रमुख दलहरू सोमबार बिहान बस्ने बैठकमा न्यायप्रणाली र नागरिकतासम्बन्धी विषयको टुंगो लगाएर अन्य विषयमा सहमति जुटाउन संवैधानिक समितिसित थप समय माग गर्ने योजनामा छन् । ‘सोमबार बिहान न्यायप्रणाली र नागरिकताको विषयमा भने सहमति आउन सक्छ,’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भने ।
दलहरूले पाँच वर्षका लागि नयाँ संविधानमा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने सहमति गरेका छन् । पाँच वर्षका लागि प्रदेश–प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार र प्रदेशबीच हुने विवाद हेर्ने गरी छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्न दलहरू सहमत भएका हुन् । ‘पाँच वर्षका लागि संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भएको छ,’ बैठकपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भने । देउवाका अनुसार अदालतको गठन प्रक्रिया र विधिका विषयमा भने अझै छलफल हुन बाँकी नै छ ।
संवैधानिक अदालत प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन गरिनेछ । ‘माओवादी अध्यक्षले हामी भर्खर संघीयतामा जाँदै छौ, प्रदेश–प्रदेश र केन्द्र र प्रदेशको विवाद हेर्ने गरी मात्र भए पनि संवैधानिक अदालत बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो, हामीले हुन्छ भनेका छौ,’ देउवाले भने, ‘तर, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा होइन, अदालतको विधि र प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ भनेका छौँ ।’
संवैधानिक अदालतका न्यायाधीश भने सर्वोच्चकै प्रावधानअनुरूप नियुक्ति हुनेमा दलहरूले सहमति जनाएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले केन्द्र सरकार र प्रदेशका साथै प्रदेश–प्रदेशबीचको विवाद हेर्ने गरी संवैधानिक अदालत गठन गर्ने सहमति भएको बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशले नै अन्य न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोकेर संवैधानिक अदालत गठन गर्ने कुरा सहमतिनजिक पुगेको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयमा पनि दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । सहमतिअनुसार अहिलेको व्यवस्थाजस्तो नयाँ संविधानमा प्रधानन्यायाधीश हुन दुई वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनैपर्ने जरुरी छैन । न्यायाधीशहरूलाई पुनर्नियुक्तिको साटो पुन: शपथको व्यवस्था गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई यसअघिकै प्रावधानअनुरूप नागरिकता दिने र नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई स्थायी बसोवासका आधारमा मात्रै नागरिकता दिने विषयमा पनि दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । माओवादी र एमालेले बुहारी र ज्वाइँलाई एउटै प्रवधान लागू गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । कांग्रेसले भने सामाजिक रीतिरिवाजअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो ।
विवादका मुख्य विषय संघीयता र शासकीय स्वरूपमा भने दलहरू अझै सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । शासकीय स्वरूपमा दलहरूले आफ्ना अडान छाडेका छैनन् । हात्तीवन बैठकमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैमा कार्यकारी अधिकार बाँडिएको मिश्रित शासकीय स्वरूपमा जाने संकेत दलहरूले गरेका थिए । आइतबारको बैठकमा पनि माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । कांग्रेसले भने निर्वाचक मण्डलले निर्वाचित गरेको आलंकारिक राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्नेमा सबैको सहमति छ, त्यो संसदीय व्यवस्था नै हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘कुरो राष्ट्रपतिको चयन कहाँबाट र कसरी गर्ने भन्ने मात्र हो ।’
एमालेले आलंकारिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पुरानै अडान राखेको छ । बैठकमा मधेसी मोर्चाले राष्ट्रपति जुन प्रक्रियाबाट चयन हुने हो त्यही प्रक्रियाबाट उपराष्ट्रपतिको पनि चयन हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले शासकीय स्वरूप, राज्य पुन:संरचनाका साथै विवादित सबै विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताए । ‘दलहरूबीच दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल भयो,’ खनालले भने, ‘भोलि बिहान एक सिटिङपछि सबै विषयमा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ।’ खनालले विवादित सबै विषयलाई दलहरूले मुठा–मुठा बनाइसकेको बताए । ‘अब एउटै बिटो बनाउन मात्र बाँकी छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस नेता महतले शासकीय स्वरूप र संघीयताको विषयमा दलहरूको पुरानो अडान कायमै रहेको बताए । उनले शासकीय स्वरूप र संघीयतामा सहमतिमा पुग्न अझै केही समय लाग्ने दाबी गरे ।
माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले दलहरूको छलफल सकारात्मक भएको दाबी गर्दै विवादित सबै विषय सहमतिबाटै टुंगोमा पुग्ने बताए । ‘विवादित विषय मतदानबाट होइन, सहमतिबाटै टुंगोमा पुग्नेछौँ,’ देवकोटाले भने । सहमतिका लागि २/३ दिन थप समय लिन सकिने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया