काठमाडौं, १० वैशाख । आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन आफैंले बनाएको आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्री तथा विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकारीहरूका लागि नयाँ गाडी किन्ने तयारी गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले नयाँ गाडी खरिदका लागि आवश्यक बजेट मागको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकृतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति र गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै गृहले मन्त्री, विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय प्रमुखका लागि ३० वटा गाडी र १५ वटा नयाँ मोटरसाइकल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार ४७ देखि ५५ लाखसम्म पर्ने नयाँ गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । ‘टेन्डर आह्वान गरेर नयाँ गाडी खरिद गरिने भएकाले यति नै मूल्य पर्ने गाडी खरिद गर्ने भन्ने हुँदैन,’ गृहका ती अधिकारीले सौर्यसँग भने, ‘टेन्डर गर्छौं र अनुमानित बजेटभित्रका गाडी खरिदका लागि छानिएका कम्पनीलाई अनुमति दिन्छौँ ।’ भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गत असोजमा गाडी खरिदसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिकामा विशिष्ट श्रेणी कर्मचारीका लागि ३० देखि ४० लाख रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको नयाँ गाडी खरिद गर्न नपाइने उल्लेख छ । निर्देशिकामै अत्यावश्यक भएर नयाँ गाडी खरिद गर्नुपर्यो भने सरकारसँग भएका पुराना गाडी लिलाम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, गृहले सरकारसँग भएका पुराना गाडी लिलाम नगरी नयाँ गाडी किन्ने तयारी गरेको हो ।
‘समयमै काम होस् भनेर नयाँ गाडी खरिदसम्बन्धी आवश्यक फाइल तयार पारेका हौँ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘फाइल सरकारलाई बुझाएपछि गाडी खरिदसम्बन्धी टेन्डर आह्वान हुन्छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार पुराना गाडी लिलाम गर्दा उचित मूल्य नआउने र लिलामी प्रक्रिया पनि झन्झटिलो हुने भएकाले पुराना गाडी लिलाम नगरिएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाले गृहलाई गाडीको आवश्यकता परेको बताए । ‘मन्त्री तथा सरकारका विशिष्ट अधिकारीलाई गाडीको व्यवस्था गर्न निकै समस्या देखिएको छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘गाडी आवश्यक भएपछि खरिद गर्नुको विकल्प छैन तर कति गाडी खाँचो छ र कति खरिद गरिन लागिएको छ, यसबारे मलाई जानकारी छैन ।’ स्रोतका अनुसार गृहले गृह प्रशासन सुदृढीकरण कार्ययोजनाअनुसार भन्दै नयाँ गाडी र मोटरसाइकल खरिद गर्न लागेको हो ।
गृहको प्रतिवेदनमा मन्त्री तथा विशिष्ट सरकारी अधिकारीहरूका लागि ३० तथा गृह मन्त्रालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग र कारागार विभागका अधिकारीहरूका लागि ३५ वटा नयाँ गाडीको आवश्यकता रहेको देखाइएको छ । ‘मन्त्रीहरू थपघट भइरन्छन्, त्यसैले केही गाडी जगेडा राख्न पनि नयाँ गाडी खरिदको विकल्प नदेखिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयसँग अहिले जगेडा गाडी छैनन् र भएका पनि कन्डिसनमा छैनन् ।’
गृह मन्त्रालय सवारी शाखाका अनुसार विभिन्न कम्पनीका एक सय ७० भन्दा बढी गाडी बिग्रिएको भन्दै थन्क्याइएका छन् । तीमध्ये थोरै खर्चमा सामान्य मर्मत गर्दा पनि १० वटा गाडी सञ्चालनमा आउन सक्छन् तर मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । त्यस्तै, १० देखि ३५ हजार खर्च गर्दा ३५ वटाभन्दा धेरै गाडी बन्न सक्ने शाखाका कर्मचारीको भनाइ छ । सवारी शाखाका अनुसार बाँकी गाडी मर्मत गर्न सक्ने अवस्थाका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयअगाडि खाली भागमा पार्किङ गरी राखिएका गृहका कन्डिसनयुक्त गाडीका कुनै पार्टपुर्जा छैनन् । ती गाडीका म्युजिक प्लेयर, बेरिङ, पांग्रा, सिटकभर, एसी बक्स, इन्जिनजस्ता सामान छैनन् । गाडीको सुरक्षाका लागि गृहले प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ तैपनि गाडीका सामान हराउँछन्, गृहका एक अधिकारीले भने, ‘राम्रा र सद्दे गाडी छैनन् ग्यारेजमा ।’
मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘सामान्य खर्च गर्दा पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने गाडी त मर्मतमा ध्यान दिइएको छैन, २०/३० हजार रुपियाँ खर्च गरेर गाडी बनाउने कुरा कसरी सोच्छ सरकारले ?’ ती उपसचिवका अनुसार नयाँ गाडी खरिद गर्दा मोटो कमिसन पाइने भएकाले पुराना गाडी बनाउनभन्दा पनि नयाँ गाडी खरिदमा चासो दिने गरिएको छ । स्रोतका अनुसार एउटा गाडी खरिद गर्दा कम्तीमा पनि तीनदेखि पाँच लाखसम्म कमिसन बुझ्छन् गृहका वरिष्ठ अधिकारीहरूले । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविपरीत मन्त्रालयले गृहप्रशासन सुदृढीकरणको नाममा नयाँ गाडी खरिद गर्न लागेको हो ।
महँगा गाडी चढ्छन् सरकारी अधिकारी
सरकारले गत असोजमा राष्ट्रपतिदेखि सचिवसम्मका उच्च सरकारी अधिकारीहरूले ४० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने सवारीसाधन चढ्न नपाउने निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाहेकका विशिष्ट अधिकारीहरूले निर्देशिकामा उल्लेख गरिएभन्दा निकै महँगा गाडी चढिरहेका छन् । गृहका एक अधिकारी भने निर्देशिकामा महँगा गाडी चढिरहेका सरकारी अधिकारीलाई सस्तो–सस्तो गाडी चढ्नू नभनिएकाले महँगो गाडी चढिरहेको बताउँछन् । मन्त्रालयका अनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी अधिकारी महँगा गाडी चढ्छन् । उच्च सरकारी अधिकारीले अहिले पनि ५० लाखदेखि सवा करोडसम्मका गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
निर्देशिकामा के छ
गाडीसम्बन्धी व्यवस्था ?
– कुनै पनि एकजना सरकारी कर्मचारीले एकभन्दा बढी सरकारी गाडीको सुविधा लिन मिल्दैन । यदि, कसैलाई एकभन्दा बढी सरकारी गाडी उपलब्ध गराइयो भने प्राप्त गर्ने र दिने दुवैजना विभागीय कारबाहीको भागेदारी हुन्छन् ।
– सहसचिव स्तरसम्मका व्यक्तिलाई गाडी खरिद गर्दा २० लाख रुपियाँभन्दा बढीको खरिद गर्नु हुँदैन । यस्तै, विशिष्ट श्रेणी र त्यसभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई ३० लाख रुपियाँसम्मको मात्र गाडी खरिद गर्न सकिन्छ । तर, जिल्ला स्तरमा खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा धुलेबाटोमा हिँड्नुपर्ने स्थिति हुँदा त्यस्तोमा पिकअप र बलियो खालको गाडी किन्नुपर्यो भने ४० लाख रुपियाँसम्मको किन्न सकिन्छ ।
– कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले सार्वजनिक बिदाको दिन गाडी चलाउन मिल्दैन । विशेष परिस्थितिमा कामका लागि चलाउनुपरेमा तोकिएको पदाधिकारीबाट लिखित अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
– सरकारी गाडी कुनै पनि असम्बन्धित व्यक्तिले चलाउन मिल्दैन । कसैले चलाउन दिएमा त्यसरी चलाउन दिने सरकारी अधिकारीमाथि कारबाही हुन्छ ।
– सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर प्लेट राखेर चलाउन पनि मिल्दैन । त्यसो गरेको पाइएमा विभागीय कारबाही हुन्छ ।
– आर्थिक वर्षमा सुरक्षा निकायबाहेक कसैलाई पनि नयाँ गाडी खरिद गर्न रोक लगाइएको छ । यदि, नयाँ गाडी नकिनी नहुने अवस्था छ भने पुरानो गाडी लिलाम गराएर मात्र नयाँ गाडी खरिद गर्न सकिनेछ ।
– कुनै पनि सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो अड्डाको नाममा रहेकोबाहेक अरू कुनै गाडीमा इन्धन राख्न मिल्दैन ।
– दैवीप्रकोपको उद्धार र शान्ति–सुरक्षाको विशेष परिस्थितिबाहेक अरू कुनै पनि बेला हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
प्रतिक्रिया