काठमाडौं, ९ वैशाख । चीनको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट काम थाल्ने औपचारिक पत्र कसले पठाउने भन्ने द्विविधाका कारण पश्चि–मसेती निर्माणको निर्धारित समयतालिका नै प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ ।
१७ फागुनमा पश्चिम–सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि थ्री गर्जेजसग समझदारी भएपछि फागुन र चैतभर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसकै चर्चा चल्यो । यससगै पश्चिम–सेतीलाई पहिलो ठेस त्यतिबेला लाग्यो जब व्यवस्थापिका–संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले थ्री गर्जेजसग भएको समझदारीको प्रक्रिया गलत भएको भन्दै छानबिन सुरु गर्यो ।
छानबिन सुरु भएपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्र र राजधानीमा संसद्को प्राकृतिक समितिविरुद्ध अभियान नै चल्यो । गर्जेजले चैतको पहिलो साता ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउ“दै विवाद भए आपूm पछाडि हट्न सक्ने चेतावनीसमेत दियो । त्यसपछि ऊर्जाले आफू पश्चिम–सेती गर्जेजमार्फत नै बनाउन तयार रहेको भन्दै गर्जेजलाई पत्र पठायो ।
२६ फागुनमा छानबिन थालेको संसदीय समितिले १९ चैतमा पश्चिम–सेतीको निर्माण लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउन निर्देशन दियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्डले आºनो क्षेत्राधिकारभित्र राखेर पश्चिम–सेतीको निर्माण अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि संसदीय समितिले बोर्डमार्फत अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, संसदीय समितिले निर्देशन दिएको तीन साता पुग्न लाग्दासमेत न लगानी बोर्डले पश्चिम–सेती अगाडि बढाउन चासो दिएको छ न त ऊर्जा मन्त्रालयले नै प्रक्रियाअनुसार सरकारका तर्फबाट थ्री गर्जेजलाई औपचारिक पत्र लेखी काम सुरु गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि न ऊर्जा मन्त्रालय न त लगानी बोर्डले नै पहल थालेका छन् । उल्टै ती दुई निकाय एकले अर्काको काम हो भन्दै टारिरहेका छन् ।
समझदारी गरेपछि गर्जेजको टोली आयोजनास्थल जान चैत पहिलो साता आउने कार्यक्रम थियो । तर, संसदीय समितिको छानबिनले रोकियो ।
पश्चिम–सेती अगाडि बढाउन पत्र नपठाएपछि पश्चिम–सेती निर्माणको समयतालिकामै गडबडी हुने देखिएको छ । समझदारीअनुसार सन् २०१४ भित्र परियोजनाका सबै आर्थिक कार्ययोजना सम्पन्न गरी सन् २०१९ भित्र उत्पादन नै सुरु गरिसक्नुपर्नेछ । तर, यतिबेला ऊर्जा मन्त्रालयले ‘अब बोर्डको काम हो’ भन्दै पन्छिरहेको छ भने बोर्डले ‘पहिला ऊर्जा मन्त्रालयले समझदारी गरेकाले अहिलेसम्म भएका प्रक्रियाबारे जानकारी पाएपछि मात्र काम अघि बढाउन सक्ने’ बताउ“दै आएको छ । जिम्मेवारी एकअर्काको टाउकामा थुपार्ने प्रवृत्तिले नेपालमा बन्न लागेको सबैभन्दा ठूलो ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्न सक्ने विज्ञहरूको आशंका छ । ‘सुरुमै विवाद र यसरी ढिलाइ हुदा थ्री गर्जेज भड्किन सक्छ,’ जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवालीले भने, ‘थ्री गर्जेज विश्वस्तरीय कम्पनी हो, उसलाई नेपालको यो सानो परियोजनाका कारण टाउको दुखाउनु छैन ।’
‘चिनिया कम्पनीलाई कसले पत्र पठाउने भन्नेमै अन्योल छ, पहिला समझदारी गरेको नाताले ऊर्जा मन्त्रालयले पठाउनुपर्ने हो तर संसदीय समितिले बोर्डमार्फत गर भनेको छ,’ ऊर्जाका एक अधिकारीले भने, ‘बोर्डले यसो गरौ भनेको छैन, ऊर्जाले पनि बोर्डलाई भनेको छैन ।’ बोर्डका एक अधिकारीले पनि यसबारे अन्योल रहेको स्विकारे । ‘पश्चिम–सेतीलाई अघि बढाउनेबारे अन्योल देखिएको छ, ऊर्जाले अहिलेसम्म गरेका समझदारी र त्यसपछिका विकासक्रमसहित हामीलाई काम अघि बढाउन भन्नुपर्यो नि †’ उनले भने । संसदीय समितिले पनि अहिलेसम्म भएका समझदारी र प्रक्रियामा टेकेर बोर्डमार्फत काम अघि बढाउने भनेको छ । ऊर्जाका प्रवक्ता एवं समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने सहसचिव अर्जुन कार्कीले पत्र कसले पठाउनेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘खोइ अब कसले पठाउने हो, मलाई थाहा छैन,’ उनले भने ।
ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले छानबिन समितिले निर्देशन दिएलगत्तै बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीस“ग कुरा गरेर पश्चिम–सेती निर्माणबारे काम अघि बढाउने बताएका थिए तर उनले अझै चासो दिएका छैनन् । फागुन र चैतभर सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको पश्चिम–सेतीको नया वर्ष ०६९ पछि चर्चा सेलाएको छ । ‘पहिला पश्चिम–सेतीबारे छानबिनविरुद्ध लाग्नेहरू अहिले चुप लागेका छन्,’ प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिका सदस्य नेत्र पन्थीले भने, ‘अब सुदूरपश्चिमवासीले पश्चिम–सेती अघि बढाउन आन्दोलन गर्नुपर्छ, हामीले नेपालको कानुनमा टेकेर मात्र गर भनेका छाै, त्यो त गलत होइन नि †’ उनले १६ वर्षसम्म स्मेकले ओगटेर बसेको पश्चिम–सेतीलाई अरू कसैले ओगटेर बस्ने वातावरण नबनाउन सामूहिक दबाबको खाचो रहेको बताए । पाच सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना लगानी बोर्डमार्फत गर्नेगरी सरकारले बोर्ड गठन गरेको थियो । समितिले पनि बोर्डमार्फत लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । पूर्वजलस्रोतमन्त्रीसमेत रहेका जलस्रोतविद् ज्ञवाली बोर्ड गठन नै गलत भएको टिप्पणी गर्छन् । उनले भने, ‘पश्चिम–सेती बोर्ड गठनको षड्यन्त्र र संसदीय समितिको अनावश्यक हस्तक्षेपको सिकार बन्यो, अहिले त कसैले पनि चासो दिदैन ।’
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताए । ‘चिठी नपठाएको कुरा हो, औपचारिक रूपमा ऊर्जासग छलफल भएको छैन, अनौपचारिक मात्र छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले बोर्ड बैठक बस्न नसकेको हो । छिट्टै बस्छौ, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयसहितको टिम बनाएर हामी यसलाई अघि बढाउछौ ।’
अध्ययन थालिएको ३२ वर्षपछि पश्चिम–सेती आयोजना निर्माणका लागि १७ फागुनमा समझदारी भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका थिए तर अहिले निरास बन्न थालेका छन् । ‘पहिला सरकारमा भएका मन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारी पनि साच्चिकै पश्चिम–सेती बनाउन प्रतिबद्ध छन् जस्तो लागेको थियो तर अहिले भित्र–भित्र उनीहरू पनि आयोजनाविरुद्ध रहेछन् भन्ने देखियो,’ प्रभावित क्षेत्रवासी रतन भण्डारीले भने ।
सन् २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित गर्जेजले समझदारी गरेको पश्चिम–सेतीको अध्ययन १९८० मा फ्रान्सको सोग्रेहद्वारा थालिएको आयोजना थियो । आयोजना निर्माणका लागि १९९४ जुलाईमा अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक)ले सरकारसग समझदारी गरे पनि १६ वर्षसम्म काम अघि बढाउन नसकेपछि गत साउनमा सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया