‘उहाले राजा नै फर्काउने रे श्रीमान्’

काठमाडौं, ८ वैशाख । ‘के उहाहरूले भोट पनि दिनुभएन रे ?’ आसनको माथिल्लो रोहबाट प्रश्न आयो । तब तल्लो रोहमा उभिएका कालोकोटेले तत्काल जवाफ फर्काइहाले, ‘एमाओवादीलाई के–को भोट दिनु श्रीमान्, राजा नै फर्काउने रे ’
फेरि माथिल्लो रोहबाट कुरा आयो, ‘भोट नदिने अनि उसै पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रअनुसार काम गरेन भन्ने है ’ तल्लो रोहबाट फेरि कालोकोटेले चस्मा मिलाउदै भने, ‘त्यतिमात्र हैन श्रीमान्, उहाले त ०६२÷६३ को जनआन्दोलनलाई समेत ‘कथित’ भन्नुभएको छ । निवेदनको दोस्रो पेजको तेस्रो अनुच्छेदमा ‘कथित’ जनआन्दोलन लेखिएको छ, म पढेर सुनाउछु ।’ उनले पढेर पनि सुनाए ।
‘त्यही त मैले पनि पढे,’ माथिबाट कुरा थपियो, ‘तेस्रो प्यारामा मात्र हैन धेरै ठाउमा रहेछ ‘कथित’ भन्ने शब्द, थेगो नै हो कि क्या हो ?’
यो संवाद सर्वोच्च अदालतको एक इजलासमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीचको हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसग बिप्पा गरेपछि अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सम्झौता खारेजीको माग गर्दै रिट हालेका थिए । रिटको सुनुवाइमा न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र भरतराज उप्रेतीको इजलासमा अधिवक्ता रामनारायण बिडारीसग यस्तो संवाद भयो । रिट निवेदक न्यौपानेले सरकार र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विपक्षी बनाएका थिए ।
एमाओवादी अध्यक्षका तर्फबाट बहस गर्नपुगेका बिडारीले इजलासमा भने, ‘श्रीमान् बिप्पाले राष्ट्र विखण्डन हुन्छ भन्ने रिट निवेदनको मकसद होइन, यो त गणतान्त्रिक सरकारलाई असफल बनाई राजा फर्काउने खेलो हो ।’ बिडारीले आफ्नो बहस बिप्पाको वैधतालाई भन्दा रिट निवेदनकर्तले ‘कथित जनआन्दोलन’ लेखेको शब्दमा बढी केन्द्रित गरेका थिए । उनले भने, ‘जनआन्दोलनलाई कथित भन्नु सम्मानित अदालतको पनि अवहेलना हो श्रीमान् † यस्तो रिटमा सुनुवाइ गर्नु नै व्यर्थ छ ।’
रिटमा एमाओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्र विपरीत बिप्पा गरेको उल्लेख छ । बिडारीले भने, ‘सधै एमाओवादीको विरोध गर्ने अनि प्रतिबद्धतापत्रविपरीत काम गर्‍यो भन्ने अधिकार उहासग छैन ।’ त्यहीबेला वरिष्ठ न्यायाधीश शर्माले ‘उहाले भोट पनि दिनुभएन होला है ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । शर्माको प्रश्नमा बिडारीले भने, ‘कहाको भोट श्रीमान्, राजा फर्काउने रे †’
बिप्पा विवाद राजनीतिक क्षेत्रबाट हटे पनि सर्वोच्चमा भने यसको बहसले रौनक थप्न थालेको छ । बिहीबार सरकारका पक्षबाट महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि  रोमाञ्चक ढंगले बहस गरे । उनले  बिप्पाविरुद्ध परेको रिट राष्ट्र विखण्डनबाट जोगाउन नभई प्रतिगामीलाई पोस्ने भएको बताएका थिए । उनले भने, ‘श्रीमान् यहा परालमा नुन हाल्ने काम भएको छ, नुन त तिहुनमा पो हाल्नुपर्छ ।’
सरकार र माओवादी अध्यक्षका तर्फबाट महान्यायधिवक्ता प्रधान र अधिवक्ता बेडारीले आफ्नो बहस सकेका छन् भने प्रतिउत्तर लगाउने समय न्यौपानेलाई आगामी बिहीबार दिइएको छ । यसअघि सर्वोच्चले बिप्पाको धारा १५ कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । ‘दुई देशबीच कानुनी सर्त पूरा भएको सुनिश्चितता गर्दै कूटनीतिक सूचना आदानप्रदान गर्ने’ धारा १५ अहिले कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसको अन्तिम टुंगो लगाउन सर्वाेच्चमा बहस भइरहेको छ ।