रिसोर्टमा ‘सहमति’ खोज्दै दलहरू

काठमाडौं, ३ वैशाख । माओवादी लडाकु समायोजनको विषय टुंगोमा पुगेलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरू नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न एकान्त बैठकमा जुटेका छन् । लडाकुको रेखदेख, समायोजन तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको शनिबारको बैठकले समायोजन, दर्जा निर्धारणसहित सबै विषयको टुंगो लगाएपछि नेताहरू संविधान निर्माण र सरकार गठनमा केन्दि्रत भएका हुन् ।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेका साथै मधेसी मोर्चाका नेता आइतबार दिउँसो राजधानीको हात्तीवन पुगेका छन् । शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णयप्रति असहमति जनाएको माओवादी उपाध्यक्ष वैद्य पक्षको समेत उपस्थिति रहेको बैठकमा संविधानका सबै विषयका साथै सहमतीय सरकारको खाका तयार गर्न दलहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।
ललितपुरको हात्तीवन रिसोर्टमा नेताहरूले संविधानको आधारभूत सिद्धान्त, राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता नीति, न्याय प्रणालीका साथै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे छलफल थालेका छन् । तर, पहिलो दिनको बैठकमा दलहरूले आ-आफ्ना अडान राखेका छन् । उनीहरूले शासकीय स्वरूप र राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी अडान दोहोर्‍याएका छन् ।
उनीहरूले आफ्नो दल १४ जेठमै संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै सहमतिका लागि लचिलो बन्न सक्ने धारणा राखेको एक नेताले जानकारी दिए । आ-आफ्ना दलका तर्फबाट धारणा राख्ने क्रममा नेताहरूले सहमतिका लागि अपनाउन सकिने अधिकतम लचकतासमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा कांग्रेस र एमालेले जातीय आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्न नहुने अडान दोहोर्‍याउँदै पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा कांग्रेसले जातलाई मात्र आधार बनाएर पुनःसंरचना गर्न नहुने अडान राख्दै बढीमा ६ प्रदेश मात्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै, एमालेले पनि जातीय आधारमा मात्र पुनःसंरचना गर्न नहुने भन्दै संघहरूका नाम जातीय आधारमा गर्न नसकिने अडान राखेको थियो । उसले सात प्रदेश बनाउन प्रस्ताव राखेको छ ।
माओवादीले भने पहिचानका आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । उसले १४ प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान राख्दै सबै प्रदेशको नाम जातीय आधारमा राख्नुपर्ने अडान राखेको छ । उसले सुनकोसी र नारायणी प्रदेशमा मात्र विचार गर्न सकिने धारणा राखेको थियो ।
एमाओवादी नेता देवप्रसाद गुरुङले कांग्रेस र एमालेले जातीय आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्न अस्वीकार गरेको बताए । ‘हामीले १४ प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेका छौँ, तिनको जातीय पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेका साथीहरूले ६ र ७ प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।’
त्यस्तै, शासकीय स्वरूपबारे कांग्रेसले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र ‘इलेक्टोरल कलेज’बाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । उसले अन्य विषयमा सहमति जुटे संविधानमै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अधिकार उल्लेख गरेर संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जान सकिने संकेत दिएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसले राष्ट्रपतिले लिने निर्णय संसद्बाट अनुमोदन गराउनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जान सकिने संकेत गरेको छ ।
त्यस्तै, माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । अधिकार सीमित गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा दलहरूबीच सहमति हुने एक नेताले दाबी गरे ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले दलहरू पूर्ववत् अडानबाट लचिलो भए पनि समयमा संविधान जारी गर्नुपर्ने मान्यतासाथ बैठकमा प्रस्तुत भएको बताए । ‘संविधान निर्माणका विवादित विषयका साथै सहमतीय सरकारका विषयमा छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘हामी सबै विवाद समाधान गरेर १४ जेठमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ छलफलमा बसेका छाँै, सहमतिमा पुग्छाँै ।’
सहमतिका लागि पार्टीको आन्तरिक, दुईपक्षीय र सामूहिक गरी चरण-चरणमा बैठक बसेको थियो । साँझको खानापछि पनि सोमबार बिहानको छलफलका लागि दलहरू आन्तरिक छलफलमा बसेका छन् । दलहरूको आन्तरिक छलफलपछि बिहान बस्ने बैठकमा दलहरूले बुँदा-बुँदामा सहमति कायम गर्दै अघि बढ्ने सहमति गरेका छन् ।
शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको स्वरूप र नागरिकता नीतिबारे पहिले दलका शीर्ष नेताहरूले आ-आफ्ना दलगत धारणा अनौपचारिक रूपमा राखेका थिए । दलका धारणा र निकासमा जाँदा अपनाउन सकिने लचकताबारे प्रत्येक दलका तर्फबाट धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलका अनुसार नयाँ संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति जुटाएपछि सहमतिको सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । ‘पहिले त संविधानका विवादित मुद्दालाई नै टुंगो लगाउनुपर्‍यो, त्यसमै प्रत्येक पार्टीका आन्तरिक, दुईपक्षीय र बहुपक्षीय अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ,’ महासचिव पोखरेलले सौर्यसँग भने, ‘अनौपचारिक छलफलले बिन्दु फेला परेपछि भोलि सोमबार बिहान फेरि बैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्ने कुरा भएको छ ।’
संविधान निर्माण्ामा रहेका विवादित विषयमा ५ वैशाखसम्म सहमतिमा पुग्नुपर्ने बाध्यता दलहरूलाई छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले विवाद समाधान उपसमितिलाई ५ वैशाखभित्र सबै विषयमा सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेको छ ।
सञ्चारकर्मीलाई निषेध
बैठकस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । समाचार संकलनका लागि पुगेका सञ्चारकर्मी बाटोमै रोकिएका छन् । संविधान र सरकारको विषयमा समेत सहमतिमा पुगेर उठ्ने दाबी गर्दै आएका नेताहरूले आफ्ना सुरक्षाकर्मी र सवारीसमेत फिर्ता पठाएका छन् । प्रमुख नेताका निजी सहयोगी भने रिसोर्टमै बसेका छन् ।

कुन नेता कति नम्बर कोठामा ?
रिसोर्टमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ३३, प्रधानमन्त्री एवं माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ५, उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ६, अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ २, महासचिव रामबहादुर थापा १, सचिव सिपी गजुरेल र नेता देवप्रसाद गुरुङ ३ नम्बर कोठामा बसेका छन् ।
त्यस्तै, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला १०, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा ७, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल ८, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला ९, अर्का महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता अर्जुननरसिंह केसी ३२, विमलेन्द्र निधि र डा. मीनेन्द्र रिजाल ३१ नम्बर कोठामा बसेका छन् । त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल २६, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल २४, नेता केपी शर्मा ओली २३, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम २५, महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेता सुरेन्द्र पाण्डे २१ र भीम रावल २० नम्बरको कोठामा बसेका छन् । बैठकमा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी, महेन्द्रप्रसाद राय यादव, राजकिशोर यादवसहितका नेता सहभागी छन् ।