काठमाडौं, १६ चैत । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लगानीकर्ताबीच विवाद बढेको छ ।
विदेशी व्यवस्थापन समूह नियुक्तिबारे प्राधिकरण तथा आयोजनाका लगानीकर्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबीच विवाद चर्किएको हो । प्राधिकरणले हालै स्मेकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर बिनानिर्णय फिर्ता गरेपछि विवाद बढेको हो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी अधिकृत छनोट गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणका सुनिलकुमार ढुंगेललाई नियुक्त गरिएको र समझदारीअनुसार नभएको भन्दै लगानीकर्ताले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिएको संस्थालाई नै समझदारी अनुसार नै व्यवस्थापन समूह गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् तर पहिला समझदारीको क्रममा बिनाअर्थव्यवस्थापन ल्याउने भनेर राखिएको समझदारी गलत भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
‘पहिल्यै परामर्शदाता र ठेकेदार नियुक्ति गरिसकिएको छ, अब अपर तामाकोसी व्यवस्थापनलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ तर अर्को व्यवस्थापन समूह ल्याउने कुरा गलत छ ।’-प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘एउटासँग मात्र आर्थिक प्रस्ताव मागेर त्यसलाई व्यवस्थापन दिने कुराले यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’
प्राधिकरणले आफ्नै कर्मचारीलाई निर्देशक बनाएर पठाउँदा र स्वदेशी नै व्यवस्थापन हुँदा ७० करोड रुपियाँभन्दा खर्च कम हुने भन्दै व्यवस्थापनका लागि छनोट गरिएको अस्ट्रेलियाको स्मेकलाई पठाउन आनाकानी गरेको छ । लगानीकर्ता चारै संस्थाले आयोजना निर्माणका क्रममा भएको समझदारी र ऋण सम्झौताअनुसार व्यवस्थापन समूह नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । टेलिकमले व्यवस्थापन समूह गठन नगरेको भन्दै ऋणको किस्ता रोकिदिएको छ भने नेपाल बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषले समेत समझदारीअनुसार नभए रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आयोजनामा सञ्चय कोषको १० अर्ब रुपियाँ, टेलिकमले ६ अर्ब रुपियाँ तथा लगानी कोष र बिमा संस्थानले २/२ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने उल्लेख छ । बाँकी ११ अर्ब आठ करोड रुपियाँ सरकारले लगानी गर्ने सहमति भएको छ । विवादसँगै तामाकोसीले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिन समस्या थपिएकाले आयोजना निर्माणसमेत प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
बिमा संस्थानका अध्यक्ष राजेन्दप्रकाश लोहनीले समझदारीअनुसार कार्य नभएको र प्राधिकरण सम्झौताविपरीत हिँड्न थालेको बताए । ‘पहिला भएका सहमतिअनुसार नै हिँड्नुपर्छ, त्यसविपरीत हिँडेकाले तत्कालका लागि माथिल्लो तामाकोसीका लागि रकम थप दिन छलफल गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल नदिन मैले संस्थानका प्रमुखलाई भनेको छु ‘उनले भने । सञ्चय कोषका तर्फबाट माथिल्लो तामाकोसी व्यवस्थापनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राधाकृष्ण पोतेले पनि समझदारीअनुसार नै तामाकोसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
‘समझदारीपत्रमा व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने उल्लेख छ तर यसलाई हटाउनेबारे प्राधिकरणले केही पठाएको छैन, समझदारीअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौंँ,’ उनले भने । स्वदेशी लगानीमै निर्माण भइरहेको तामाकोसीलाई जसरी हुन्छ, सफल गर्ने दायित्व भएकाले समझदारीविपरीत गएर अस्तव्यस्त बनाउन नहुने तर्क लगानीकर्ता संस्थाका प्रतिनिधिको छ । ‘प्राधिकरणको राजनीति रोग माथिल्लो तामाकोसीमा नसरोस् भन्ने चाहना हाम्रो छ, यो सफल भए, अरु विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नका स्वदेशी संस्थालाई बाटो खुल्छ ।’ नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने । उनले समझदारीअनुसार नभए माथिल्लो तामाकोसीलाई दिनुपर्ने रकम तत्काल नदिन कोषलाई भनिसकिएको बताए ।
यता प्राधिकरण अधिकारीले भने स्मेकसँग वार्ता भइरहेको बताउँदै समझदारीलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्नेतिर मात्र केन्दि्रत रहेको र स्वदेशी व्यवस्थापन गर्दा करोडौं फाइदा हुने भएकाले त्यसबारे पनि प्राधिकरणले प्रयास मात्र थालेको बताए । ‘विदेशी व्यवस्थापन समूह गठन गर्दा ७० करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने भएकाले प्राधिकरणकै कर्मचारी पठाएर त्यसलाई जोगाउने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने । परामर्शदाता, ठेकेदार र व्यवस्थापन समूहको मिलेमतोमा आयोजना निर्माणको समयलाई लम्ब्याउन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै स्वदेशी माथिल्लो तामाकोसी व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा बलियो बनाउनका लागि प्राधिकरणले गरेको प्रयास सकारात्मक भएको टिप्पणी उनको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी व्यवस्थापन समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन कार्कीलाई सदस्य नियुक्ति गरेपछि सञ्चालक सदस्य प्राधिकरणकै तर्फबाट हुनुपर्ने व्यवस्थालाई मिचिएको भन्दै प्राधिकरणलगायत चारै लगानीकर्ताको संस्थाका कर्मचारीले विरोध गर्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । दोलखामा निर्माण भइरहेको ४५६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना सन् २०१५ भित्र बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया