‘संविधान’ एक मात्र विकल्प

सर्वोच्च अदालतले आगामी १४ जेठमा संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यतालाई कानुनी रूपमै स्थापित गरिदिएको छ । दरपीठलाई सर्वोच्चले ठीक ठहर्‍याएपछि यो बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो । पुनः म्याद थपको न्यायिक बाटो अवरुद्ध भएपछि संविधानसभाले अब बा“की रहेको समयमा संविधान जारी गर्नैपर्छ । राजनीतिक दलहरूले यस फैसलालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै संविधान निर्माणमा दत्तचित्त भएर लाग्नुको विकल्प छैन । आमजनताले फैसलालाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेको वर्तमान अवस्थामा सर्वोच्चले कार्यक्षेत्र नाघेको व्याख्या गर्दै कोही विरोधमा उत्रन्छ भने त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । किनकि, आम जनताले बेलैमा संविधान निर्माण गर्न नसकेको आरोप संविधानसभालाई लगाउदै आएका छन् । बाकी रहेको समयको भरपूर सदुपयोग गर्दै १४ जेठसम्ममा संविधानसभाले संविधान जारी गरेमा जनताको उक्त आरोपबाट मुक्ति मिल्नेछ । साथै नेपाल र नेपालीले संविधान पाउनेछन् ।
यसर्थ सम्पूर्णरूपले संविधान निर्माणमा सभासद्हरू जुट्नु नै अहिलेको महŒवपूर्ण कार्य हो । जनताले ६ सय एक सभासद्लाई शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने र नया संविधान लेख्ने ऐतिहासिक दायित्व सुम्पिएका थिए । सभासद्लाई उक्त दायित्वबाट विमुख नहोऊन् भनेर विभिन्न क्षेत्र र संघसंस्थाबाट प्रशस्त दबाब पनि दिइएको थियो । तथापि दुई वर्षमा संविधान बन्न सकेन । जनता निराश हुदै गएका बखत सर्वोच्चको फैसलाले १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक दबाब संविधानसभा र सभासद्लाई दिएको छ । दलहरूले यस फैसलालाई प्रतिशोध वा हस्तक्षेपका रूपमा नलिई कार्यसम्पादन गर्ने सिर्जनात्मक निर्देशनका रूपमा लिनुपर्छ । संविधान निर्माणमा विवादका विषय पनि अब त्यति धेरै बाकी छैनन् । सबैभन्दा जटिल मानिएको संघीयताको मुद्दा हाललाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने सहज विकल्प पनि संविधानसभासग सुरक्षित छ । अहिलेलाई यो विकल्प पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ । यदि संघीयताकै माखेसाङ्लोमा अल्झिएर संविधान जारी नगर्ने हो भने १४ जेठपछि मुलुकमा राजनीतिक रिक्तता उपस्थित हुनेछ, जसका कारण राष्ट्र अनिश्चयको भुमरीमा फस्ने सम्भावना रहन्छ । १४ जेठसम्म पनि संविधान जारी नभए नया संविधानसभाका लागि चुनाव गर्नेजस्तो हास्यास्पद विकल्प खोज्ने कार्य गरिनुहुदैन । यदि त्यो विकल्प पछ्याउने हो भने समय र राष्ट्रिय ढुकुटी समाप्त गर्ने कार्य मात्र हुनेछ । तसर्थ, जस्तोसुकै विधि, प्रविधि र उपाय अपनाएर भए पनि संविधानसभाले १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्नैपर्छ । यो हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई जनताले दिएको दायित्व हो, म्यान्डेट हो र जनचाहना पनि हो ।
राजनीतिक नेतृत्वमा छलकपट छैन, नियत सफा छ र उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता छ भने दुई महिनाको समयलाई छोटो भन्न मिल्दैन । तर, समयलाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । स्वाभाविक रूपमा दलहरूका आ–आफ्नै मूल्य र मान्यता छन् । आ–आफ्नै अडान र सोच छन् । सबैका विमति आ–आफ्ना ठाउमा ठीक होलान् तर समयको महत्वलाई आत्मसात् गर्दै ती विमतिलाई सहमतिमा रूपान्तरण गरेर, आ–आफ्ना अडानमा लचकता ल्याएर भए पनि नेपाली जनतालाई दलका शीर्ष नेताले संविधान दिनैपर्छ । आपसी कलह, सत्ताको खेलोफट्को, शंका र आफू मात्र ठीक अरू सबै बेठीक भन्ने प्रवृत्ति र चिन्तनले अहिलेसम्म घातक परिणाम दियो । अब त्यसलाई थाती राखेर संविधानका लागि जुट्नुपर्‍यो । नेताहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, विभिन्न बहाना बनाएर संविधानसभाको आयु अनन्तकालसम्म बढाउन मिल्ने विषय थिएन । उक्त वास्तविकताप्रति अनभिज्ञता जाहेर गर्दै गरेका नेताहरूलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानसभाको आयु समाप्त भएको सन्देश दिएको छ । यसलाई अन्यथा नलिई अदालतले कर्तव्य सम्झाएको ठानेर १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्नैपर्छ । अन्यथा, मुलुक अर्को दुष्चक्रमा फस्ने स्थिति आउन सक्छ । र, यसको दोष दलका नेताले बोक्नुपर्ने हुन्छ ।