जेठ १४ पछि बाईबाई संविधानसभा

काठमाडौं, १५ चैत । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न नपाउने सम्बन्धमा गरेको फैसला बिरुद्ध पुनरावलोकन गर्न नपाउने निर्णय सुनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालते मंसिर ९ गते अन्तिम पटक मात्रै संविधानसभाको म्याद एक पटक थप्न बाटो खोलिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले फैसला बिरुद्ध पुनरावलोकन निदेन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

यद्यपि सर्वोच्चले निवेदन दरपिठ गरेर सुनुवाई गर्न मानेको थिएन ।

फौसलामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश कमलनारायण दासको एकल ईजलासले म्याद थम सम्बन्धी पूर्व निर्णयको पुनरावलोकन गर्न नपाउने फौसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको आजको फैसालासँग दलहरुले संविधानसभाबाट १४ जेठि भित्रै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने छ । अन्यथा जेठ १४ पछि संविधान सभा रहने छैन ।