अदालतले माग्यो मुआब्जाको फाइल

बुटवल, १३ चैत । पुनरावेदन अदालत बुटवलले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलको मुआब्जा निर्धारणबारे रूपन्देही प्रशासनमा रहेका फाइल पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
सिद्धार्थनगर–४ का सुकहरि अहिरसहित २९ किसानले २७ पुस ०६७ मा दिएको रिटका आधारमा प्रशासनसग पुनः फाइल मागिएको हो । बाटो भएको जग्गा र नगरपालिकाले बाटो सिफारिस गरेको जग्गालाई पुनः मूल्यांकन परमादेश जारी गर्न माग गर्दै दिइएको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तिम फैसला गर्नुअघि मुआब्जा वितरणका फाइल मागेको हो ।
विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण भएका जग्गाको मुआब्जा दिने सम्बन्धमा विवाद भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र गौतमबुद्ध विमानस्थल कार्यालय रहेको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको थियो । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश दुर्गादत्त भट्ट र बाबुराम रेग्मीको इजलासले प्रशासनलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा विवाद भएपछि पुनरावेदन अदालत बुटवलले मूल्यांकन समितिलाई २८ पुसमै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । लगत्तै समितिका तर्फबाट कोही पनि अदालतमा उपस्थित नभएपछि ६ माघमा विपक्षीका नाममा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
अदालतले रूपन्देहीका सिडिओ, मालपोत अधिकृत, विमानस्थल प्रमुखसहित मुआब्जा निधारण समितिलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर काम रोक्न भनेको थियो । तत्कालीन मुआब्जा निर्धारण समितिले विमानस्थल परिसरका जग्गाको मूल्यांकन गर्दा तीनप्रकारका मूल्य कायम गरेको थियो । खेतीयोग्य जमिनको प्रतिकठ्ठा एक लाख १५ हजार रुपिया, कच्ची सडकको किनारमा रहेको जग्गाको प्रतिकठ्ठा पा“च लाख ५० हजार रुपिया र पक्की कालोपत्रे सडकमा रहेको जग्गाको प्रतिकठ्ठा आठ लाख रुपिया“का दरले मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो ।
कृषकको जग्गा बाटोमा भए पनि नापी कार्यालयले बाटो कायम नगरिदिदा २९ किसानले अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । एसियाली विकास बैंकको ३५ मिलियन डलरको ऋण सहयोगमा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विस्तार गरिने भएपछि विमानस्थल वरपरका एक सय ५० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएका हो ।