‘आयोगको प्रतिवेदनप्रति सभासद् असन्तुष्ट’

काठमाडौं, १३ चैत । सभासद्हरुले राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझावलाई मात्रै लिनुपर्ने लिनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधानसभामा आजदेखि सुरु भएको आयोगको प्रतिवेदनमाथिको दलीय छलफलमा सभासद्हरुले आयोगको प्रतिवेदनलाई भन्दा राज्य पुनर्संरचना गर्दा संविधानसभाकै

बिषयगत समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्संरचनामा जानुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले राज्यको संख्या र दलितका लागि भएका केही बिशेष सुझाव भन्दा अरु बिषयको खासै महत्व नरहेको जनाएका छन् ।

एकीकृत माओवादीका सभासद् हितमान शाक्यले संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिकै मस्यौदालाई आधार मानेर संघीयतामा जानुपर्ने बताए । उनले बिशिष्ट अधिकार, दलितका विशेषाधिकारलगायतका केही बिषयहरु मात्र आयोगको प्रतिवेदनबाट ग्रहण गर्न सकिने बताए ।

दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा जनाएका प्रतिवद्धताबाट पछि हटेर संघीयताबारे अनावस्यक वकालत गरिरहेको भन्दै सभासद् शाक्यले सबैले स्वीकारेको प्रतिवद्धता र अडान अनुसार संघीयतामा जानुपर्ने सुझाव दिए ।

कांग्रेस सभासद् नरहरि आचार्यले  भूगोल जनसंख्या, पहिचानलगायतका बिषयलाई आधार मानेर संघीयता निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अखण्ड भन्ने शब्दप्रति आपत्ति जनाए ।

एमाले सभासद् शंकर पोखरेलले आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्दा बिबादित बिषयमा सहमति जुटाउन प्रयास नगरेको आरोप लगाए । उनले राज्य पुनर्संरचना जस्तो जटिल मुद्दामा देखिएको बिबादलाई समाधान गर्नुको साटो आयोगको प्रतिवेदनले पुरानो प्रतिवेदनलाई बिस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले आयोगको प्रतिवेदन एक पक्षीय हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद सर्वदेव ओझाले आयोगको प्रतिवेदन सुझाव मात्र भएकाले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।

फोरम गणतान्त्रिकका चन्द्रिकाप्रसाद यादवले आयोगले एक मधेस एक प्रदेशको अवधारणालाई अस्वीकार गरेर विखण्डन तर्फ उन्मुख गरेको आरोप लगाए ।

प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि सभासद्हरुलाई दलीय आधारमा समय उपलब्ध गराइएको छ । संविधानसभामा दैनिक छ घण्टाका दरले चार दिनसम्म छलफल हुनेछ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा बहुमतबाट भावी नेपालको संघीय संरचना, गैर भौगोलिक सहित ११ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ भने अल्पमतबाट ६ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ ।