आप्रवासी अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाब

काठमाडौ, ८ चैत । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको श्रमिक अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारलाइ पाचबुदे सुझाव दिएको छ ।

सेप्टेम्बर २०१० देखि मे २०११ सम्म गरेको स्थलगत अनुसन्धानबाट बढ्दो श्रमशोषण, यातना, बेचबिखन र नक्कली सम्झौताले उनीहरूको मानवअधिकार हनन भएको भन्दै एम्नेस्टीले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । एमनेस्टीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका श्रमिक, रोजगार कम्पनी, रोजगार व्यवसायी, एजेन्ट, स्थानीय गैरसरकारी संस्था, ट्रेड युनियन, राष्ट्रसङ्घीय निकाय तथा विभिन्न सरकारी निकायमा स्थलगत अवलोकन एवं अनुसन्धान गरेको जनाएको छ । सो अनुसन्धानमा नेपाली आप्रवासीलाई झुठावाचा, शोषण र जबरजस्ती गरेको भेटिएकाले कानुनले तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याज लिन निषेध गर्ने कानुन लागू गर्न, दोषीलाई कारबाही तथा उजुरी गरी क्षतिपूर्ति पाउने संयन्त्र सहज बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाले आप्रवासनको प्रक्रियामा विभेदपूर्ण विधि–नियमको सामान गर्न नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, कल्याणकारी कोषको बचत रकम वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्न र फर्की आएकालाई सहायता प्रदान गर्न सरकारलाई एम्नेस्टीले सुझाव दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखन बढेको अनुसन्धानबाट देखिएकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रोटोकोललाई अनुमोदन गर्न र नेपालको मानव बेचबिखनसम्बन्धी ऐनमा श्रमशोषणका लागि हुने मानव ओसार–प्रसार एवं बेचबिखनको विषयसमेत उल्लेख गर्न पनि उसले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
दस वर्ष अघिसम्म बर्सेनि ५५ हजारको हाराहारीमा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानेगरे पनि हाल सो सङ्ख्यामा वृद्धि भई प्रतिवर्ष तीन लाखभन्दा बढी भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने समेत सुझावमा उल्लेख छ । बुधबार राजधानीमा एम्नेस्टीले गरेको आप्रवासी श्रमिकका अधिकारसम्बन्धी अन्तत्र्रिmयामा एम्नेस्टीका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अभियान संयोजक रोबट गोडेनले आप्रवासी श्रमिकका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । उनले स्थलगत अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य सरकारलाई सुझवका रूपमा सिफारिस गरेको यसको कार्यान्वयन जरुरी भएको बताए ।
कार्यक्रममा श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरिता गिरी, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. मानबहादुर विकेलगायतले एम्नेस्टीको सुझाव महŒवपूर्ण भएको बताए । उनीहरूले यसलाई नीतिनिमार्णको तहमा कार्यान्वयनका लागि लैजाने पनि बताए ।

ठगीका एक सय ५९ उजुरी

वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा मात्र सात करोड ७७ लाख चार हजार सात सय ५१ रुपिया“ बिगो दाबीसहित एक सय ५९ वटा ठगी उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका छन् । विभिन्न मुलुकमा रोजगारीमा पठाउने भन्दै म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टका नाममा भएको ठगीलाई लिएर विभागमा उजुरी परेको हो ।
यसमा व्यक्तिगत ठगीका घटनालाई लिएर ९९ उजुरी परेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सो महिनामा व्यक्तिगत रूपमा मात्र ६ करोड ७७ लाख ९५ हजार आठ सय एक रुपिया“ ठगी भएको विभागमा उजुरी परेको छ । यस्तै, संस्थागत रूपमा ९९ लाख आठ हजार नौ सय ५० रुपिया“ ठगी भएको विभागले जनाएको छ । योसहित चालु आवको फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएको ठगीलाई लिएर एक हजार दुई सय ८५ उजुरी विभागमा परेका छन् । ती उजुरीमा ७६ करोड ३७ लाख ६६ हजार दुई सय ८८ बिगो दाबी भएको विभागले जनाएको छ । फागुनमा ठगी घटनालाई लिएर ११ वटा व्यक्तिगत उजुरी अदालतमा दर्ता भएको विभागको तथ्याङ्क छ । तर, सो महिना संस्थागत ठगीका कुनै पनि उजुरी अदालतमा नगएको विभागले जनाएको छ । यस्तै, विभागको समन्वयमा सो महिनामा व्यक्तिगत रूपमा १३ र संस्थागत १० वटा मुद्दा फिर्ता भएका छन् ।
विगतका वर्षभन्दा चालु आवमा व्यक्तिगत रूपमा रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या र ठगीसमेत बढेको विभागका निर्देशक काशीराज दाहालको भनाइ छ । सरकारले व्यक्तिगत रूपमा रोजगारीका लागि विदेश जानेक्रम न्यूनीकरण गर्न खोजिरहेको भए पनि यसमा कमी नआएको उनको भनाइ छ ।