म्यानपावर खोल्न नदिएपछि कारबाही

काठमाडौँ, ७ चैत । वैदेशिक रोजगार विभागमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका गतिविधि सुरु गरेर चर्चा कमाएका तत्कालीन महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईको कार्यशैली सुशासन विरोधी भएको भन्दै श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरिता गिरीले उनलाई कारबाही सुरु गरेकी छन् ।
विभागमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा महानिर्देशक बनाइएका भट्टराईले नयाँ म्यानपावर कम्पनी खोल्न इजाजत नदिएको तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्नेलाई दुःख दिएको भन्दै मन्त्री गिरीले उनलाई कारबाही थालेकी हुन् ।
१३ असोज ०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ म्यानपावर कम्पनी खोल्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा पाँचवटा म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले इजाजत नदिएकाले ‘महानिर्देशक भट्टराई सुशासनको घोरविपरीत र कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई दुःख दिने प्रवृत्तिको रहेको’ भन्दै मन्त्री गिरीले कारबाही थालेकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आएका रोम इन्टरनेसनल, भूमिपुत्र, अलजजिरा, अब्रोडिम्स र मानफोर्स म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले इजाजत नदिएको जनाइएको छ । त्यसमध्ये भूमिपुत्र र मानफोर्स म्यानपावर कम्पनी मन्त्रिपरिषद् निर्णयअघि नै प्रक्रियामा आए पनि पछिमात्र दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । बाँकी तीनवटा कम्पनीले भने इजाजत रोक्ने निर्णय पछिमात्र विभागमा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
ती म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजत दिने/नदिने विषयमा विभागले मन्त्रालयसँग रायसमेत मागेको एक अधिकारीले बताए । तर, मन्त्री गिरीले भने सबै म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजत रोक्का गर्नुपूर्व नै विभागमा दर्ता प्रक्रियामा आएको भनी आवश्यक कारोबारको इजाजत दिन विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘इजाजत रोक्का गर्ने निर्णयअगावै प्रक्रियामा आएका तीनवटालाई जसरी इजाजत दिइयो, त्यसरी नै बाँकी पाँचलाई पनि दिनू’ भनी मन्त्री गिरीले निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमातहतका कुनै पनि कर्मचारी सुशासनविरोधी भए उनीहरूलाई पनि नछाड्ने बताउँदै आएकी गिरीले भट्टराईलाई यसअघि नै विभागबाट मन्त्रालयको काजमा फर्काएकी थिइन् । उनले भट्टराईलाई हटाएर श्रमविभागका महानिर्देशक मानबहादुर विकलाई सो जिम्मेवारीमा पठाइसेककी छन् । मन्त्री गिरीले भट्टराईको कार्यप्रक्रिया र कार्यशैलीका बारेमा पर्याप्त जनगुनासो साथै अन्य सूचना लिखित, मौखिक रूपमा प्राप्त भएकाले छानबिन र स्पष्टीकरणका लागि भन्दै भट्टराईलाई मन्त्रालयमा बोलाइएको बताएकी छन् ।
मन्त्री गिरीले मङ्गलबार पत्रकारसम्मेलन गरेरै भट्टराईलाई कारबाही सुरु भएको बताइन् । ‘महानिर्देशकका कदमहरू सुशासनको घोरविपरीत र कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूलाई दुःख दिने प्रवृतिको रहेको मैले अनुभूति गरेँ,’ पत्रकारसम्मेलनमा उनले भनिन् । भट्टराईले महानिर्देशकको जिम्मेवारी लिएपछि संस्थागत रूपमा भन्दा व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको, मन्त्रालयको निर्देशअनुसार संस्थागत सुधार गर्ने प्रवृतिसमेत उनमा नरहेको आरोप मन्त्री गिरीको छ । तर, भट्टराईले विभागको जिम्मेवारी लिएपछि गत वर्षको तुलनामा २८ दशमलव २२ प्रतिशत व्यवक्तिगत श्रमस्वीकृति घटेको विभागको तथ्याङ्क छ । २० कातिकदेखि २९ फागुनसम्म भट्टराई विभागको महानिर्देशक थिए । करिब साढे चार महिनाको यो अवधिमा १९ हजार चार सय २९ ले व्यवक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तर, गत वर्षको सोहीअवधिमा भने २७ हजार चार सय ८६ जनाले व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएका थिए ।
आर्थिक रूपमा ठूलो चलखेल हुने गरेको विभागमा सुशासनको कुरा गर्दा कर्मचारीबाटै सहयोग नपाएका भट्टराईलाई ‘नियतवश’ कारबाही सुरु भएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल सरकारको एउटा निजामती कर्मचारीमाथि मन्त्री खनिनुमा पर्दापछाडि अरू नै रहस्य भएको स्रोतको दाबी छ ।