कमजोर इन्टरनेट स्वतन्त्रता

इन्टरनेट स्वतन्त्रता तथा सामाजिक सञ्जालमाथिको सेन्सरसिपको विषय अहिले चर्चामा छ । गत महिना द इकोनोमिस्ट पत्रिकाले सामाजिक सञ्जालमाथिको सेन्सरसिपका बारेमा खुला बहस चलाएको थियो । पक्ष र विपक्षमा थुपै्र तर्क आए । सेन्सरसिपको विपक्षमा तर्क गर्नेले यसबाट समाज पछाडि फर्किने विचार राखे भने पक्षधरले सामाजिक सञ्जालबाट सामाजिक रुपान्तरण हुने दाबी गरे ।
उता पत्रकारको सुरक्षा र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट वोर्डर्सले हालै इन्टरनेट स्वतन्त्रताका बारेमा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । इन्टरनेट सेन्सरसिपविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर गत साता प्रकाशित प्रतिवेदनमा विभिन्न मुलुकका सरकारले कसरी इन्टरनेटमाथि बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेका छन् भन्नेबारे उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०११ मा केही मुलुकमा इन्टरनेट र मोबाइल फोन बन्द गर्ने काम भयो । सरकारविरोधी आन्दोलन चर्केपछि इजिप्ट सरकारले पााच दिनसम्म इन्टरनेट र मोबाइल फोन बन्द गर्ने काम गर्‍यो । त्यस्तै क्यामरुन, कजाकस्तान र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा पनि एसएमएस, मोबाइल फोन र इन्टरनेट बन्द गरियो ।
कतिपय मुलुकमा इन्टरनेटमा राखिने सामग्रीको विषयवस्तु वा सामग्री फिल्टर गर्ने काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मध्यपूर्वमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चलिरहादा चीनले निश्चित विषयवस्तुमाथि फिल्टर गरेको थियो । त्यस्तै उज्वेकिस्तानले पनि अरब आन्दोलनबारे सामग्री खोज्न आˆनो मुलुकभित्रका इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई बन्देज लगाएको थियो । थाइ सरकारले समेत त्यहााको राजसंस्था र राजतन्त्रविरुद्धका सामग्री खोज्न बन्देज लगाउनाका साथै यस्ता कुरा इन्टरनेटमा पोस्ट गर्नेलाई जेल हाल्नेसम्मका काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थाइल्यान्डले इन्टरनेटमा राखिएका निश्चित सामग्री हटाउन इन्टरनेट सेवाप्रदायक र वेबसाइट सञ्चालकलाई दबाबसमेत दिएको थियो । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले थाइ सरकारको यस्तो रबैया कायम रहने हो भने आगामी वर्ष उसलाई इन्टरनेटको शत्रुको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ ।
सन् २०११ मा विश्वभर भएका इन्टरनेट स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधिलाई आधार मानेर संस्थाले सन् २०१२ का लागि इन्टरनेटका शत्रु देशको एक सूची प्रकाशन गरेको छ । यो सूचीमा बहराइन, बेलारुस, म्यानमा, चीन, क्युबा, इरान, उत्तर कोरिया, साउदी अरब, रिरिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान र भियतनाम छन् । यी सबै मुलुकले कुनै न कुनै रुपमा इन्टरनेट स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको बोर्डर्सले उल्लेख छ । संस्थाले केही मुलुकलाई निगरानीको सूचीमा राखेको छ । यो सूचीमा भारत पनि छ । भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै वैयक्तिक गोपनीयताको हकमाथि समेत धावा बोलेकाले भारतलाई यो सूचीमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतले सन् २००८ मा पनि मुम्बइ बमकाण्डपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकमार्फत प्रयोगकर्तामाथि निगरानी बढाएको थियो । निगरानी गर्नुपर्ने मुलुकको सूचीमा अस्ट्रेलिया, प|mान्स, दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, रुस, इरिटि्रया, मलेसिया, टर्की, र संयुक्त अरव इमिरेट्स छन् । लिबिया र भेनेजुएला भने यो सूचीबाट हटेका छन् ।
प्रतिवेदनले यो वर्ष पाकिस्तान, अजरबैजान, मोरक्को र ताजिकिस्तान इन्टरनेटप्रति अझ असहिष्णु हुने अैंल्याएको छ । पाकिस्तानले त इन्टरनेटमा राखिने सामग्री फिल्टर गर्ने संयन्त्र बनाउन निजी कम्पनीलाई  आहृवान गरिसकेको छ ।
नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा दुरुपयोग बढेपछि यसका बारेमा बहस सुरु भएको छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक कार्यक्रममै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको र यसले सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिपछि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले फेसबुक, टि्वटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि गाइडलाइन बनाउने काम सुरु गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायकमार्फत अश्लील सामग्री फिल्टर गर्ने काम गरिरहेको छ ।
एजेन्सीको सहयोगमा लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा