नेपाली सेनाको बलमिचाइँ

नेपाली सेनालाई जनताले स्वच्छ छवि भएको राष्ट्रको पवित्र संस्था ठानेका छन् । स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न र अखण्ड राष्ट्र नेपालको उच्च सम्मान पाएको नेपाली सेनाले अहिलेसम्म सरकारको निर्णय र विधिविधान उल्लङ्घन गरेको घटना विरलै छन् । यो नेपाली सेनाको राम्रो पक्ष हो । तर, पछिल्लो समयमा आएर यही स्वच्छ छवि भएको र विधिविधान मान्ने संस्था ठानिएको नेपाली सेना विभिन्न खाले विवादको भुमरीमा फस्दै गएको छ, सेना आफैले उत्पादन गरेको समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । जसले गर्दा नेपाली सेनाको स्वच्छ ठानिएको छवि धुमिल र अपारदर्शी हुदै गएको छ ।
पछिल्लो पटक आएर भद्रकालीमा रहेको सैनिक हेडक्वार्टरभित्र निर्माण भएको क्लबको भवन विधिविधान र नियम मिचेर निर्माण गरिएको खुल्न आएको छ । उक्त आकर्षक क्लब निर्माण गरिएको जग्गा काठमाडौ महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको छ । जसको स्वामित्व हो, उस“ग कुनै सरोकार नराखी अथवा स्वामित्व हस्तान्तरण नगरी निर्माण र हक–भोग गर्न नपाइने ऐनमा व्यवस्था छ ।
तर, नेपाली सेनाले बलमिचाइ र हेपाहा शैलीमा सरोकारवालास“ग कुनै सम्पर्क नगरी उक्त भवन निर्माण गरेको छ । २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारकै रहेको र नेपाली सेना पनि सरकारकै भएकाले जग्गा हक–भोगको अधिकार सेनालाई पनि हुन्छ भनेर यसमा कुतर्क गर्न पाइ“दैन, किनभने नियम, कानुन र विधिविधानको परिधि सरकार मातहतका संस्थाहरूले नाघ्न मिल्दैन । त्यस्ता संस्थाले दादागिरी गर्दै जाने हो भने अराजक स्थिति सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा कानुनी राज्य र सुशासनको मार्गमा अवरोध खडा हुन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपाली सेनाका बारेमा नकारात्मक धारणाको विस्तार हुदै गएको छ । कहिले माओवादी लडाकु समायोजनको अवधारणाबारेमा त कहिले फास्ट ट्रयाकका बारेमा र कहिले क्लब निर्माणमा यो विवादमा फसेको पाइन्छ । क्लबको भवन निर्माण गर्दा नक्सासमेत पास गरिएको छैन भने त्यो झन् गम्भीर प्रकृतिको गल्ती गरेको ठहर्छ । महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि संरचना नक्सा पास नगरी बनाउन मिल्दैन । यदि नक्सा पास गरिएको छ भने महानगरपालिकाले गरेको त्यो अर्को अक्षम्य त्रुटि हो । आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अर्काको भवन निर्माण गर्न दिनु साधारण गल्ती हुदैन । नेपाली सेनाको बलमिचाइ“ मात्र हो भने अब नेपाली सेना कानुनको दायराभित्र आउनुपर्छ । अन्यथा, अन्यत्र पनि यस्तै बलमिचाइका घटना दोहोरिनेछन्, जसले विकृति र विसङ्गतिलाई मलजल गर्ने काम गर्छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले सार्वजनिक सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सुरक्षा गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएको छ । त्यस निकायको सहमतिसहित नाप, नक्सा र कागजात नभएमा कसैले पनि त्यो सम्पत्ति हक–भोग र उपयोग गर्न पाउदैन । क्लब निर्माणमा के देखिन्छ भने सेनाले बलमिचाइपूर्वक जग्गा हडपेर क्लब निर्माण गर्ने गम्भीर गल्ती गर्‍यो । उता महानगरपालिका पनि कानमा तेल हालेर बस्यो । नियम, कानुन र सामान्य प्रचलनसमेत मिच्ने काम गर्ने नेपाली सेना र आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने महानगरपालिका दुवै सजायका भागिदार छन् । गल्तीअनुसारको सजाय उनीहरूले पाउनैपर्छ र नेपाल सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्न आफ्नो मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिन सक्नुपर्छ । नेपाली सेनाले तुरुन्तै आफ्नै गल्ती सच्याउनुपर्छ भने महानगरपालिकाले उक्त जग्गाको हक–भोग र नक्सा पास नगरी बनाएकोबारे आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ । अन्यथा, नियम, कानुन र विधान नमान्ने परिपाटीको विकास हु“दै जान्छ ।