संविधानसभा नियमावली संशोधन गरिने

काठमाडौं, ३० फागुन । राज्य पुनर्संचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई संविधानसभामा पठाइने गरि कार्यसंचालन नियमावली संशोधन हुने भएको छ । ठूला तीन दलका प्रमुख सचेतक र सभामुखबीच सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउन नियमावली संशोधन गर्ने पुनः सहमति भएको हो ।
यस अघि दलहरुका बीच आयोगको प्रतिवेदन संविधानसभा वा राज्य पुनर्संरसचना समितिमा पठाउने भन्ने बिषयमा विवाद थियो । नियमावली संशोधनका लागि बनेको कार्यदलले समेत लामो समयसम्म यस विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछी सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख दलका सचेतकवीच छलफल भएको हो ।
नयाँ संविधानका विवादित विषयलाई मतदान प्रकृयामा लैजादा बहुमत नआए के भन्ने बिषयमा समेत छलफल भएको एमाले मुख्य सचेतक भीम आर्चायले बताए । संविधानका बिवादित बिषयलाई मतदानमा लैजान पनि नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ ।
त्यसै गरेर बैठकमा फौजदारी अभियोग लागेका सभासदलाई निलम्वन गर्ने प्रक्रियाका बिषयमा समेत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट आजीवन कारावासको सजाय पाएका एकीकृत माओवादीका सभासद बालकृष्ण ढुङगेल, अपहरण मुद्धामा थुनामा रहेका सद्भावना आनन्दीदेवीका अध्यक्ष श्यमसुन्दर गुप्ता लगायतलाई संविधानसभाले निलम्वन गर्न सकेको छैन ।