खोजखबर

आर्मी क्लबको भवन “अवैध”

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन ३० गते १:५७ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २९ फागुन । नेपाली सेनाले भद्रकालीमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाएको क्लब सार्वजनिक जग्गामा रहेको छ । तर, क्लब निर्माणका लागि सेनाले महानगरपालिकासित अनुमति नलिएको र भवनको नक्सापाससमेत नगरेको खुलासा भएको छ ।
२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा करिब पाँच वर्षअघि सेनाले सो क्लब भवन बनाएको थियो । नक्सापास नै नगरी सार्वजनिक जग्गामा सेनाले क्लब बनाएको थाहा भएर पनि महानगरपालिकाले चुँसम्म बोल्न सकेको छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार काठमाडौँका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरपालिकाको हो ।
काठमाडौँको भद्रकालीमा रहेको सैनिक हेडक्वार्टरभित्र क्लबको भवन रहेको छ । सैनिक हेडक्वार्टर रहेको जग्गा सेनाकै स्वामित्वको भए पनि क्लब भवन सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाइएको हो । महानगरपालिका स्रोतका अनुसार सरकारी स्वामित्वको जग्गा राज्यका कुनै पनि निकायले प्रयोग गर्दा दस्तुर तिर्नु पर्दैन तर अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्छ । अनुमतिका लागि स्थानीय निकायले मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वायत्त शासनसम्बन्धी नियमावलीमा छ ।
‘अनुमति लिनुपर्ने हो तर लिएको छैन,’ महानगरपालिका स्रोतले भन्यो । महानगरपालिकाका एक वरिष्ठ अधिकृतले हेडक्वार्टर रहेकोबाहेक अन्य जग्गा सार्वजनिक भएको बताए । तर, नेपाली सेनाका प्रवक्ता जर्नेल रमिन्द्र क्षेत्री भने क्लब भवन रहेको जग्गा सेनाकै भएको दाबी गर्छन् । ‘त्रिपुरेश्वरदेखि रानीपोखरीसम्मको जग्गा नेपाली सेनाको हो,’ क्षेत्रीले सौर्यसँग भने । नक्सापासचाहिँ किन नगर्नुभएको भनी सोधिएको प्रश्नमा क्षेत्रीले ‘त्यस विषयमा बुझ्नुपर्ने’ जवाफ दिए । ‘पुरानो कुरा भयो, म बुझ्नेछु,’ उनले भने ।
सो क्लबलाई सेनाले व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । भोजभतेर तथा सम्मेलनका लागि भाडामा लिँदा क्लबलाई रकम तिर्नुपर्छ । सर्वसाधारणका लागि एक रातको ४० देखि ४५ हजार रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ भने सैनिक कर्मचारी र परिवारका हकमा पाँच हजार रुपियाँ बुझाए पुग्छ । त्यहाँ रहेको ‘ए’ भवन ठूला कार्यक्रमका लागि प्रयोग हुन्छ । यस भवनमा रहेको हलमा ७५ सिट छन्, जहाँ सेमिनार, गोष्ठी गर्न स्टेजसमेत बनाइएको छ । विवाह, भोजभतेर आदिका लागि अर्को भवन छ । यसमा १२ सयदेखि १५ सय मानिस अट्न सक्छन् ।
महानगरपालिकाले चाहेमा सेनाले त्यो जग्गा खाली गर्नुपर्छ तर क्लबलाई त्यहाँबाट हटाउन महानगरपालिकाले साहस गर्ने सम्भावना छैन । कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारी स्वयंले सो भवन बनाउँदा नक्सापास नभएको स्विकारेका छन्  । ‘मैले बुझ्दा नक्सापास भएको रहेनछ,’ अधिकारीले सौर्यसँग भने । तर, सेनाको विषय सुरक्षासित जोडिने भएकाले बोल्न नमिल्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया