नाममात्रैको लगानी बोर्ड

काठमाडौँ, २४ फागुन । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईले आˆनो सक्रियतामा लगानी बोर्ड गठन गरे । तर, बोर्ड गठन गरेको पांच महिना पुगिसके पनि कुनै परिणाम हात लागेको छैन ।
आर्थिक प्रगतिका लागि प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास गरेर नागरिकलाई रोजगारीका अवसर दिने, गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्‍याउने भन्दै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आˆनै सक्रियतामा गत असोजमा बोर्ड गठन गरेका थिए । तर, पांच महिनसम्म पनि नियमावली तथा कार्यविधि बन्न नसक्दा बोर्डबाट कुनै काम हुन नसकेको हो ।
स्रोतका अनुसार बोर्डको नियममावली तयार गर्न पूर्वसचिव माधव पौडेललाई तीन महिनाअघि जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, पौडेलले नियमावलीको मस्यौदा बुझाएका छैनन् । पूर्वसचिव पौडेलले मस्यौदाको सामान्य ड्राˆट एकपटक बोर्डमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । तर, त्यसमा उल्लेख गरिएका केही विषयवस्तुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएकाले पुनः तयार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाइएको थियो । बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, त्यसपछि नियामावलीको मस्यौदा
ल्याइएको छैन ।’
आवश्यक जनशक्ति तथा बोर्ड सञ्चालनका लागि बजेट निकासा नभएकाले पनि काम गर्न नसकेको हो । ‘लगानी तथा आयोजनाका बारेमा छलफल गर्नुपर्‍यो भने बैठक बस्ने स्थान खोज्दै हिड्नुपर्छ’, बोर्डर्का एक कर्मचारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम हुनसक्छ ?’ स्थान अभावका कारण बोर्डको नियमावली तथा कार्यविधि बारेको छलफल पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको थियो । ती कर्मचारीले भने, ‘स्थान र बजेट नभएकाले पनि बोर्ड गठनमा मात्र सीमित भएको हो ।’
स्रोतका अनुसार चरम आर्थिक अभावमा रहेको बोर्डले अर्थ मन्त्रालयसाग पांच करोड रुपियां रकम माग गरेको छ । मन्त्रालयले सो रकम निकासा गर्ने जनाएर पनि बोर्डले अझै पाउन सकेको छैन । बोर्डका उपसचिव प्रेम घिमिरेले भने, ‘हामीले अर्थसाग बजेट मागेका छौं, तर निकासा भएको छैन ।’ अर्थबाट बजेट नआएकै कारण बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले अहिलेसम्म तलब पनि बुझेका छैनन् । गत १२ मङ्सिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा पन्तलाई नियुक्ति गरेको थियो ।
पन्तले भने बोर्डले विभिन्न परियोजनामा अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘यो निकै ठूलो क्षेत्र भएकाले काममा केही ढिलो देखिए पनि बोर्डबाट उत्साहजनक काम भइरहेको छ ।’ पन्तका अनुसार बोर्डले जलविद्युत्, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी योजनामा छलफल गरिरहेको छ ।
पन्तले सरकारसाग बजेट माग गरेको र केही दिनभित्रै निकासा हुने जानकारी पनि दिए । तर, उनले आफूले तलब लिए नलिएको बारेमा भने केही बताएनन् । उनले भने, ‘यो मेरो व्यक्तिगत कुरा भएकाले यसलाई यतिमै सीमित राखौं।’ पन्तलाई सरकारले मासिक दुई लाख ५० हजार रुपियां तलब दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।