यो घरको भाडा, कति ?

काठमाडौ, २० फागुन । भृकुटीमण्डपमा साढे दुई तलाको घर कतिमा भाडा लाग्ला ? सामान्यतया लाखभन्दा माथि । तर, माओवादीनिकट कर्मचारी सङ्गठनले तस्बिरमा देखाइएको सानदार घर मासिक १४ हजार ६ सय रुपियाँ भाडादरमा चार वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेको छ ।
भृकुटीमण्डप जस्तो ठाउँमा यति सस्तो घर कसरी फेला प¥यो होला ? स्रोतका अनुसार समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको सो घर माओवादी नेत्री पम्फा भुसालले समाजकल्याणमन्त्री हुँदा नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनलाई ७५ प्रतिशत छुट भाडामा मिलाइदिएकी हुन् । पार्किङको राम्रो सुविधा भएको १२ कोठाको सेतो घरमा ३ पुस ०६४ देखि बस्दै आए पनि सङ्गठनले एक वर्षदेखि भाडासमेत तिरेको छैन ।
परिषद्का एक अधिकारीका अनुसार मासिक ५८ हजार ६ सय
रुपियाँ भाडा तिरेर बस्दै आएको अध्यागमन विभागलाई मन्त्री भुसालको दबाबमा हटाएर सङ्गठनलाई भित्र्याइएको हो । यद्यपि, विभागले कार्यालय सञ्चालनका लागि घर साँघुरो भएकाले माइतीघरमा सरेको दाबी गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो ।
कर्मचारी सङ्गठनलाई सो घर उपलब्ध गराउन परिषद् सञ्चालक समितिका पदेन अध्यक्षसमेत रहेकी भुसालले बोर्ड बैठकमा पटक–पटक प्रस्ताव लगेकी थिइन् । ‘मन्त्रीले सङ्गठनलाई मासिक १० हजार रुपियाँ भाडामा दिन भन्नुभएको थियो,’ परिषद्का एक वरिष्ठ अधिकारीले सौर्यसँग भने, ‘उहाँको लगातार दबाबपछि नियमविपरीत ७५ प्रतिशत छुटमा घर भाडामा दिइएको हो ।’
परिषद् सञ्चालक समितिले आवश्यक ठानेमा र भवन–टहरा खाली भएमा असहाय तथा पीडितहरूको सेवामा समर्पित सामुदायिक कार्यालयलाई मात्र ७५ प्रतिशतसम्म भाडा छुट दिन सकिने प्रावधान छ । परिषद् बोर्डले नियमविपरीत राजनीति पार्टीको भ्रातृसङ्गठनलाई यो छुट दिएको पहिलोपटक हो ।
भुसालले सो घर पार्टीनिकट कर्मचारी सङ्गठनलाई दिन मातहतका अधिकारीहरूलाई आफूले भनेको स्विकारिन् । उनले सौर्यसँग भनिन्, ‘घर खाली भएकाले कर्मचारी सङ्गठनका साथीहरू भाडामा दिन आग्रह गर्दै मकहाँ आएका थिए । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पुण्य न्यौपानेलाई नियमानुसार भाडामा दिनू भनेकी हुँ ।’
आफूले यति–उतिमा भाडामा दिनू भनेर नतोकेको उनको भनाइ छ । ‘मैले यतिमा राख भनेर कसैलाई पनि निर्देशन दिएको थिइनँ, तपार्इंले त्यतिबेलाको बोर्डको माइन्युट हेर्दा हुन्छ,’ उनले सौर्यसँग भनिन् । सो घर कति भाडामा दिइएको हो भन्नेसमेत आफूलाई जानकारी नरहेको उनले दाबी गरिन् ।
परिषद्ले भृकुटीमण्डपमा रहेको पक्की घर न्यूनतम प्रतिस्क्वायर फिट १८ रुपियाँका दरले भाडामा दिने गरेको छ । परिषद्का अनुसार कर्मचारी सङ्गठन बसेको सो घर तीन हजार दुई सय ५० स्क्वायर फिटमा बनेको छ । त्यही दरका आधारमा भाडा लिँदा पनि परिषद्ले कर्मचारी सङ्गठनबाट मासिक ५८ हजार पाँच सय रुपियाँ भाडा लिनुपथ्र्यो । जब कि ०६४ सालयता काठमाडाँैको घर भाडा दरमा चर्को वृद्धि भइसकेको छ ।
परिषद्का निर्देशक मदनप्रसाद रिमालले कर्मचारी सङ्गठनलाई किन न्यून रकममा घर भाडामा दिइयो भन्नेबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । ‘तत्कालीन बोर्डको निर्णयअनुसार कर्मचारी सङ्गठनलाई ७५ प्रतिशत डिस्काउन्टमा घर दिएको देखिन्छ,’ उनले सौर्यसँग भने, ‘यसबारे मलाई राम्रो जानकारी नभएकाले केही भन्न सक्दिनँ ।’
स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कर्मचारी सङ्गठनलाई कम मूल्यमा घर भाडामा दिनाको कारणबारे परिषद्सँग दुईपटक स्पष्टीकरण मागिसकेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘परिषद्ले आलटाले जवाफ दिएर टार्दै आएको छ ।’
परिषद्को स्वामित्वमा रहेको कुनै घर वा टहरा भाडामा लिँदा÷दिँदा दुई पक्षबीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्छ । तर, कर्मचारी सङ्गठनले सुरुमा त्यो नियम पनि पालना गरेको देखिँदैन । पहिलो दुई महिनासम्म सम्झौता नै नगरी कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । परिषद्का अनुसार दुई महिनापछि मात्र परिषद्का सदस्य–सचिव डा. जयन्त्र श्रेष्ठ र कर्मचारी सङ्गठनका तत्कालीन अध्यक्ष रुक्म लामिछानेबीच दुई वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । करार अवधि ०६६ सालमै सकिए पनि नवीकरण गरिएको छैन ।
सम्झौतापत्रमा प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र भाडा बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख भए पनि सङ्गठनले घरको भाडा एक वर्षदेखि नतिरेको भृकुटीमण्डप सञ्चालक समितिका निमित्त प्रमुख सुशील चौधरीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यति सस्तोमा घर भाडामा दिए पनि सङ्गठनले भाडा नतिरेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।’ घरको भाडा नतिर्ने कार्यालयलाई परिषद्ले कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने भए पनि ‘माथि’को दबाबले हटाउन नसकिएको चौधरीको कथन छ ।
‘सुरुका दुई वर्ष नियमित भाडा बुझाउँदै आएको थियो, एक्कासि भाडा दिन छाड्यो,’ उनले भने, ‘हामीले कुरा बुझ्न सकेका छैनौँ ।’ तर, परिषद् स्रोतका अनुसार माओवादी नेतृत्वको यही सरकारबाट निर्णय गराई भाडा सधैँका लागि पूरै मिनाहा गराउने अभियानमा कर्मचारी सङ्गठन लागेको छ ।
सङ्गठनका अध्यक्ष यम अधिकारीले पनि कार्यालयको भाडा नतिरेको एक वर्षजति भएको स्विकारे । उनले भने, ‘आर्थिक अभावका कारण समयमै भाडा तिर्न नसकिएको हो ।’ कर्मचारी हितका लागि सङ्गठन स्थापना भएकाले सामाजिक संस्थाको हैसियतका परिषद्ले कम भाडा लिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यसअघि एमालेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वका दुवै सरकारले सम्झौताको म्याद सकिएकाले तत्काल घर खाली गर्न भन्दै तीन पटकसम्म परिषद्लाई पत्र काटेका थिए ।
कर्मचारी सङ्गठनले भाडा लिएको सो घरमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घअन्तर्गतका झन्डै एक दर्जन सङ्गठन बस्दै आएका छन् । घरको भित्तामा कर्मचारीसँग सम्बन्धित १० वटा सङ्गठनका नाम लेखिएका छन् ।