गुपचुप मुद्दा फिर्ता

काठमाडौँ, १९ फागुन । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूविरुद्ध परेको डकैती मुद्दा आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ फागनुमै प्रधानमन्त्रीको सहित ३४ थान मुद्दा एकमुस्ट फिर्ता लिए पनि चौतर्फी विरोध हुने डरले यो निर्णय गोप्य राखिएको छ ।

३४ थान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय, आफूविरुद्धको मुद्दा आफैँ फिर्ता  लिए विद्वान् प्रधानमन्त्रीले
स्रोतका अनुसार फिर्ता लिइएकामध्ये २४ थान मुद्दा माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्धका हुन् भने केही कांग्रेस र मधेसी दलसँग सम्बन्धित छन् । ९ पुस ०५७ मा पर्वत जिल्ला अदालतमा बैंक डकैतीको मुद्दा दायर भएयता प्रधानमन्त्री भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत ११ माओवादी नेता अदालतको फरार सूचीमा रहेका थिए । मुद्दा फिर्ताको निर्णयसँगै उनीहरू सूचीबाट हटेका छन् ।

०५७ सालमा पर्वतको खलेवासस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय लुटेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा परेको हो । डकैती मुद्दाको म्याद तामेल नगरेपछि उनीहरू फरारको सूचीमा परेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनीहरूले सो कार्यालयबाट ६० लाख रुपियाँ रकम लुटेको आरोप मुद्दामा लगाइएको छ ।

पर्वत जिल्लामै अन्य माओवादी कार्यकर्तामाथि लागेका डकैती मुद्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएको छ । बाजुम गाविस वडा नम्बर २ भद्रखोलाका देवेन्द्रबिक्रम महतको घरमा डाँका–चोरी हजार रुपियाँ लुटेको आरोपमा ०६१ सालदेखि मुद्दा चल्दै आएको थियो ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले चितवनमा एमाले कार्यकर्ता सञ्जय लामाको हत्या गरेको आरोपमा तरुण दलका तत्कालीन चितवन अध्यक्ष शिव पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध लागेको कर्तव्यजान मुद्दा पनि फिर्ता लिएको छ । ०६४ सालमा लामाको हत्या भएदेखि उनीविरुद्धको मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन थियो । पौडेलको गत २ पुसमा हत्या भइसकेको छ ।

पौडेलको मुद्दालाई राजनीतिक भन्दै फिर्ता लिए पनि यो राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा थिएन । चितवनमा रहेका कमिले र चमेरे समूहबीचको विवादमा लामाको हत्या भएको भन्दै ०६४ सालमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाएको थियो । पौडेलको हत्यापछि नेपाली कांग्रेसले उक्त मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।

कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट सिफारिस गरिएका आधारमा मधेस घटनाका अभियोगीको मुद्दासमेत फिर्ता भएको छ । कानुनमन्त्री वृजेशकुमार गुप्ताले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामात्र फिर्ता लिइएको दाबी गरे । उनले भने, ‘राजनीतक प्रकृतिका, विद्यमान कानुन र शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारका मुद्दामात्र फिर्ता भएका छन् ।’