भाँडभैलो रोक त

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवेदनशील संवैधानिक निकाय हो । मुलुकमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा गहिरो रुचि राखेर यस निकायले मुद्दाको वास्तविक वस्तुस्थिति उजागर गर्ने काम पाएको छ । नेपाल अहिले सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको हुदा आयोगको कामले पनि सहज रूपमा निरन्तरता पाउनुपर्ने हो । किनभने, यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा वृद्धि हुन्छ । त्यसैकारण सङ्क्रमणकालीन वर्तमान अवस्थामा मानवअधिकारसग सम्बन्धित निकाय चुस्त, दुरुस्त र चलायमान बन्नुपर्ने हुन्छ । तर, विडम्बना के छ भने नेपालको मानवअधिकार आयोगमा आफैभित्र अख्तियार दुरुपयोग भएको विषय चर्को रूपमा उठेको छ र यो संवेदनशील आयोग ‘आफै त महादेव, कसले देला वर’ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
मानवअधिकार आयोग तीन वर्ष अघिदेखि एक प्रकारले निष्क्रिय हुन पुगेको आवाज उठिरहेको छ । यसको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नेहरू भन्छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने र गर्न नपाउनेहरूबीच सङ्घर्ष चर्किएको छ । यसले गर्दा तीन वर्षअघिदेखि आयोगका सदस्य डा. लीला पाठक र डा. केबी रोकाय तलब–भत्ता बुझ्ने र टाइम पास गर्ने कार्यमा निरन्तर लागिरहेका छन् । उनीहरू सुम्पिएको काम गर्दैनन् र खटाएको क्षेत्रमा पनि जादैनन् । तर, महिना बितेपछि पैसो लिन नलजाई कार्यालय पुग्छन् ।
यस कार्यले सदस्यद्वयको रोजीरोटी चले पनि मानवअधिकारका क्षेत्रमा आयोगले गर्नुपर्ने काम भने ठप्प भएको छ । कार्यालयका एक कर्मचारीले अनियमितता गरेको भन्दै सदस्यद्वयले विरोधस्वरूप तलब–भत्ता बुझ्ने मात्र गरेको दुःखद् समाचार बाहिर आएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगप्रति समाजको गहिरो अभिरुचि र आस्था छ । संवेदनशील यस अङ्गले आफ्ना कार्य निर्वाद रूपमा नगरे समाजमा विकृति, विसङ्गति र अराजकता फैलने भय रहन्छ । तर, आयोगभित्रै सदस्य र कर्मचारीबीच अन्योल, असहयोग र पानी बाराबारको अवस्था छ भने यस्तो बेलामा आयोगले कुनै काम गर्न सक्दैन । आयोगभित्र सङ्क्रामक रूपमा फैलिएको यो रोग तुरुन्त निको पार्नुपर्छ । अन्यथा, जनताले तिरेको करबाट तलब र भत्ता बुझ्ने काम मात्र हुन्छ, मानवअधिकार दुरुपयोगसम्बन्धी कुनै काम हुँदैन । सदस्यद्वय डा. पाठक र डा. रोकायले सचिव विशाल खनालमाथि लगाएको आरोप निराधार भएको प्रस्टोक्ति आयोगबाटै बाहिर आएको छ ।
यता सदस्यद्वय भने सचिवले अनियमितता गरेको रट लगाइरहेका छन् । ठोस प्रमाण जुटाउन नसक्ने सदस्यमा नैतिकता छ भने आयोगलाई चुस्त र सक्रिय बनाउन दुवैले राजीनामा दिएर पद खाली गरिदिनुपर्छ । काम नगर्ने, पद नछाड्ने र तलब–भत्ता मात्र बुझ्ने निन्दनीय कार्य संवेदनशील निकायको गरिमामय पदमा बस्नेहरूले गर्न मिल्दैन । मानवअधिकार हननका घटना बढिरहेका बेला  सदस्यद्वयले मानवीय दृष्टिले सोचेर पद खाली गरिदिनुपर्छ । यदि, उनीहरूले पद खाली नगरे सरकारले दुवैलाई सधन्यवाद बिदा दिएर खाली स्थानमा अरू सदस्य नियुक्त गर्नुपर्छ । अन्यथा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग निकम्मा र अख्तियार दुरूपयोग गर्ने आयोगका रूपमा परिणत हुनेछ ।