तीन वर्ष तलब खाए कामै नगरी

काठमाडौँ, १७ फागुन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य डा. लीला पाठक र डा. केबी रोकायले तीन वर्षदेखि हाजिर मात्र गरेको भरमा तलब खाइरहेका छन् । काम गर्ने वातावरण नभएको बहाना बनाएर उनीहरूले ०६५ साल मङ्सिरदेखि आयोगको कुनै जिम्मेवारी लिन मानेका छ्रैनन् ।
आयोगका सचिव विशाल खनालले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनलाई हटाउनुपर्ने माग राखेर दुई आयुक्तले काम गर्न छाडेका हुन् । उनीहरू मन लागेको समयमा कार्यालय आउँछन्, हाजिर गर्छन् र केहीबेर ‘टाइमपास’ गरेर घर फर्किन्छन् । तलब तथा सेवा–सुविधा भने तल–माथि नगरी नियमित लिइरहेका छन् । आयोग प्रशासनका अनुसार आयुक्तको मासिक तलब ३७ हजार पाँच सय ६० रुपियाँ हुन्छ । पेट्रोल, सञ्चार सुविधा तथा अन्य भत्ता गरी एकजनाले मासिक ४४ हजार रुपियाँभन्दा बढी बुझ्छन् ।
सचिव खनालले गाडी खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको र आयोगका काम–कारबाहीमा पनि अनियमितता गरेको आयुक्तद्वयको दाबी छ । खनाल प्रशासनिक काममा अक्षम रहेको आरोप लगाएर रोकाय र डा. पाठकले आयोगका बैठकसमेत निरन्तर बहिष्कार गर्दै आएका छन् । सचिवलाई नहटाएसम्म काम नगर्ने उनीहरूको अडान अहिले पनि यथावत् छ । ‘सचिवसँग प्रशासनिक कामको कुनै अनुभव छैन, उहाँको कामगराइ अपारदर्शी छ,’ डा. रोकायले सौर्यसँग भने, ‘कार्यालयका नियमित काममा उहाँले अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ ।’
सचिवले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयुक्तद्वयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र व्यवस्थापिका संसद्मा समेत उजुरी दिएका थिए । आफूमाथि उजुरी परेको थाहा पाएपछि सचिव खनालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस विषयमा छानबिन गरिदिन अनुरोध गरे । तर, अख्तियारले संवैधानिक निकायमा हात हाल्न नमिल्ने भएकाले आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायलाई नै यस विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अख्तियारको निर्देशनपछि लेखापरीक्षण गर्दा सचिव खनालले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि नभएको आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधानले बताए । ‘समन्वय र व्यवस्थापनमा केही समस्या पाइएको छ,’ प्रवक्ता प्रधानले भने, ‘कोष तथा लेखा नियन्त्रण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणबाट सचिव खनालले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएन ।’
पाठक र रोकायले भने लेखापरीक्षणप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘महालेखाले त नियमानुसार काम भएको छ कि छैन हेर्ने मात्र हो,’ डा. रोकायले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको आधार प्रशस्त छन्, आयोगले यसको अनुसन्धान गरेकै छैन ।’
आयोगको ‘संस्थापन पक्ष’ ले काम गर्ने वातावरण नबनाएकाले आफूहरूले हाजिर मात्र गरेर तलब लिइरहेको आयुक्तद्वयको भनाइ छ । आयोगका अर्का एक सदस्यले भने सचिवको अक्षमता देखाएर काम नगरी सेवा–सुविधा लिनु जायज नभएको बताए । ती सदस्यका अनुसार आयोगका कुनै पनि आयुक्तले गल्ती गरे स्पष्टीकरण, सफाइ र सतर्क बनाउने प्रक्रिया अपनाउने र गल्ती दोहो¥याए सरकारले बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘आयोगले चाहिँ उनीहरूलाई हटाउन सक्दैन,’ उनले भने ।
काम नगरी सेवा–सुविधा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा आयोगले डेढ वर्षअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो । दुईपटक ‘शोधपत्र’ पठाए पनि जवाफ नआएको सचिव खनालले बताए । ‘कर्मचारीको तलब रोक्न मिल्छ तर सरकारले नियुक्ति गर्ने आयुक्तको रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौड्याललाई सोध्दा पत्र आएकोबारे आफूलाई जानकारी नरहेको बताए । ‘बाहिर मैले पनि यो कुरा सुनेको छु, तर कार्यालयमा पत्र आएको थाहा छैन,’ उनले सौर्यलाई भने ।
दुई सदस्यले जिम्मेवारी वहन नगर्दा आयोगको काम प्रभावित बनेको छ । मानवअधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन, योजना, उजुरीलगायत कामको एक÷एकजनाले जिम्मेवारी लिए आयोग प्रभावकारी हुने अन्य सदस्यको भनाइ छ । ‘आन्दोलित’ आयुक्तहरूमध्ये पाठकलाई मध्यपश्चिम क्षेत्र र लैङ्गिक मुद्दाहरूको जिम्मेवारी छ भने सुदूरपश्चिम क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यकसम्बन्धी मुद्दा रोकायको जिम्मामा । तर, दुवै आयुक्तले जिम्मेवारी वहन नगर्दा ती क्षेत्रका काम प्रभावित बन्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय आयुक्त र सचिवबीचको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । आफूलाई गाली–बेइज्जत गरेको भन्दै आयुक्त डा. पाठकले सचिव खनालको नाममा ललितपुर जिल्ला अदालतमा केही महिनाअघि मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसलगत्तै खनालले पनि सोही विषयमा ललितपुर अदालतमै पाठक र रोकायविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन् । दुवै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।

सम्पादकीय टिप्पणी
देशको सवेदनशील निकायमा बसेका व्यक्तिले तीन वर्षदेखि हाजिर ठोकेको भरमा तलब खानुलाई सामान्य मान्न सकिदैन । भ्रष्टाचार छानविनको पाटो आफ्नो ठाउँमा छ,
त्यो हुनुपर्छ । तर, त्यसलाई बहाना बनाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने अधिकार आयुक्तद्वयसित छैन । कि काम गर, कि राजीनामा दिएर ठाउँ खाली गर ।