अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा

उमीद बागचन्द, डा हर्क गुरूङले सिंगो मुलुकको भ्रमण गरेपछि मात्र यो देशको वर्तमान खाका अस्तित्वमा आएको हो । काठमाडौंँमा बसी राजनैतिक खोल ओढेर बनाइएको राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनले चौतर्फी असन्तुष्टि पैदा गरिरहँदा यसबाट सुदूरपश्चिम अछुतो रहने कुरै भएन ।
वर्तमान मुलुकको खाका हेर्दा यो सम्पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक छ, खासगरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगका दृष्टिले हिमालदेखि तराईसम्म । यो संरचनाले हिमालदेखि तराईसम्मको नखल्बलिएको सम्बन्ध र संस्कृृतिलाई समेत जोडेको छ । सँगै एक अर्कामाथिको निर्भरतालाई पनि पुष्टि गरेको छ ।
भविष्यको महत्वपूर्ण विषय भनेकै प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग कसले कसरी गर्ने भन्ने नै हो, तर प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोगका विषयमा छिमेकी भारतका विभिन्न राज्यमा देखिएका असन्तोष नदेखेझैँ गर्नु मूर्खता हुनेछ ।
नयाँ नेपाल निर्माणको सपना देखेका र राज्यको सौतेनी व्यवहार झेल्दै आएका सुदूरपश्चिमवासीलाई राज्य पुनःसंरचना आयोगका बहुमत र अल्पमतका दुइटै प्रतिवेदनले आक्रोश पैदा गराएको छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगका ती प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिमको पहिचान नै मेटिने गरी प्रतिवेदन बनाउँदा सुदूरपश्चिमवासीलाई आक्रोशित मात्रै होइन आन्दोलनमा उत्रनसमेत बाध्य पारेको छ ।
तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सातवटै पहाडी जिल्लाका आँगनका रुपमा रहँदै आएका छन् । मौसमको अनुकूलता हेरी जाडो र गर्मी छल्न बैतडी, दार्चुला र डडेल्धुराका बासिन्दा कञ्चनपुरमा र बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछामका बासिन्दा कैलालीमा बसोबास गर्ने परम्परा पुरानै हो । पहाडी जिल्लाबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बसाइँसराइ गरी कैलाली, कञ्चनपुर आइबसेका छन् भने अधिकांशको दुवैतिर घर जग्गा  छ । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको कैलाली र कञ्चनपुरसँग शताब्दीयौंँदेखि भावनात्मक सम्बन्ध रहेको छ । आज त्यो घर आँगनरुपी भावनात्मक सम्बन्ध अलग्याइँदै छ, टुत्र्mयाइँदै छ ।
झन्डै २४ महिनाअघि राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रतिवेदन तयार पारेदेखि नै यो खेल सुरु भएको हो । उतिबेला एमाओवादीको जातीय राज्यको अवधारणालाई एमालेको समर्थनका कारण बहुमत प्राप्त हुँदा प्रस्तावित खप्तड प्रदेशको खाकामा सेती–महाकालीबाट टुत्र्mयाएर कैलाली, कञ्चनपुरलाई थारुवान प्रदेशमा गाभ्ने सुझाव दिइएको थियो । वर्तमानमा राज्य पुनःसंरचना आयोगका दुइटै प्रतिवेदनले पनि कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग्याएकै छ ।
सुदूरपश्चिमको यो समस्यालाई राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूले किन गम्भीरताका साथ लिई रहेका छैनन् ? यतिबेला हरेक सुदूरपश्चिमवासीले राजनीतिक दलहरूसँग यही प्रश्न गरिरहेका छन् । ‘खुकुरीले कुभिन्डामा हाने पनि, कुभिन्डाले खुकुरीमा हाने पनि चोट त कुभिन्डोलाई नै लाग्छ’ भनेझैँ जुनसुकै तरिकाले पनि टुक्रिनुपर्ने त सुदूरपश्चिम क्षेत्रले नै हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । एउटा घरबाट आँगन अलग्याउने यो मस्यौदा सुदूरपश्चिमवासीलाई कसरी स्वीकार्य होला त ? र, आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि सुदूरपश्चिमबासी आन्दोलित नहुन पनि किन ? वर्तमान समयमा अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा विभिन्न सङ्घसङ्गठन खुलेका छन् । सुदूरपश्चिमबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान सरकारका मन्त्रीले समेत अखण्ड सुदूरपश्चिमका लागि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् । यस क्षेत्रका प्रमुख राजनीतिक दलमध्येका सातवटा दलले अखण्ड सुदूरपश्चिमका सवालमा नेतृत्वले जेसुकै निर्णय गरे पनि आफूहरू कुनै निर्देशन नमान्ने घोषणा गरी चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनका क्रममा बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै चार दिनअघि सुदूरपश्चिम क्षेत्रको सदरमुकाम रहेको दिपायलका केही कार्यालयमा तोडफोड समेत भएको छ ।
पश्चिममा खस राजाहरूको पालादेखि नै कैलाली, कञ्चनपुरसँग पहाडका जनताको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध गाँसिएको छ । यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । यतिमात्रै होइन, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा जातीय तथा साँस्कृतिक रुपमा सबै जातजाति एवम् संस्कृति एकापसमा अन्तरघुलन भएर बसिरहेको अवस्था छ भने बसोबासको अवस्था पनि मिश्रित छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले सुदूरपश्चिमलाई टुक्र्याएर सङ्घ निर्माणका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि यसको विरोधमा सुदूरपश्चिमवासी अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा स्वतःस्फूर्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अनेकौंँ समुदायबीच प्राचीनकालदेखि नै सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा बसिरहेका सुदुरपश्चिमवासी अहिले सामाजिक एकता खल्बलिने खतराको महसुस गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिमको वर्तमान भूभाग टुक्र्याएर सुदूरपश्चिमलाई विखण्डनतर्फ जान नदिन पनि अखण्ड सुदूरपश्चिमको लागि आन्दोलन न्यायोचित छ भन्न सकिन्छ ।
राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रस्ताव गरेका बहुमत र अल्पमतका दुइटै प्रतिवेदनले क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला टुक्राएर बेग्लै प्रदेश गठन गर्ने प्रस्ताव उचित छैन भन्ने स्वर सुदूरपश्चिमवासीबाट मात्र नभई अन्य क्षेत्रबाट समेत सुनिन थालेको छ । आयोगको प्रस्तावले सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बासिन्दामा उत्पन्न गर्ने असन्तोष, विरोध र सङ्घर्षसँगै जातीय तथा क्षेत्रीय साम्प्रदायिकताको बीजारोपण हुने खतरा पनि पैदा गरेको छ । तसर्थ आयोगको प्रतिवेदनलाई जनतामाझ छलफलका लागि पठाइयोस् र जनताको भावना समेटेर मात्र पारित गरियोस् । यदि यसो भएन भने छिमेकी मुलुक भारतको उत्तराखण्डका जनताले आफूलाई उत्तरप्रदेशबाट अलग्याउन दर्जनौंँ सहकर्मीलाई गुमाए । रोडवेजका पचासौँ गाडीमा तोडफोड र आगजनी गरिए । सयौंँ आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा लगाइयो । आखिर उत्तराखण्डका जनताले स्वायत्त उत्तराखण्ड राज्य लिएरै छाडे । अन्ततः केन्द्रीय राज्य सरकारले उत्तराखण्डका जनताको पक्षमा निर्णय लिनैप¥यो । सुदूरपश्चिमवासीले त्यस्तो आन्दोलन गर्नुअघि मस्यौदाका रुपमा आएको राज्य पुनःसंरचना आयोगका बहुमत र अल्पमत दुइटै प्रतिवेदनमाथि बृहत् रुपमा छलफल गरी टुङ्गोमा पु¥याउनु जरुरी छ । अन्यथा अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनले भारतको उत्तराखण्डको आन्दोलनको रुप नलेला भन्न सकिँदैन । यस विषयमा सरकार, राज्य पुनःसंरचना आयोग, सभासद् र राजनीतिक दल संवेदनशील हुन जरुरी छ ।