राजस्व नबुझाउने २० ईंटा उद्योगमाथि कारबाही

लक्ष्मण तिवारी
महेन्द्रनगर, ७ फागुन । राजस्व नबुझाउने उद्योगमाथि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया शुरु गरेको छ । २० ईंटा उद्योगलाई कालोसुचीमा राख्दै जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयलाई आन्तरिक राजस्वले ती उद्योगबाट ईंटा खरिद नगर्न पत्राचार गरेको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गराउने र अन्तःशुल्कको पुरानो बक्यौता रकम मिनाह नगर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरिरहेकै बेला आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बक्यौता असुलीका लागि पहिलोपटक यस्तो कदम चालेको हो । ‘पहिलो चरणमा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयलाई कालो सूचीमा रहेका उद्योगबाट ईंटा खरिद नगर्न पत्राचार गरेका छौँ,’ आन्तरिक राजस्वका निमित्त प्रमुख कर अधिकृत भीम देवकोटाले भने, ‘यसपछि पनि बक्यौता रकम तिर्न उद्योगीहरू नआए उनीहरूको जायजेथाबाट असुल गरिन्छ ।
निमित्त प्रमुख कर अधिकृत देवकोटाले २० उद्योगको करिब दुई करोड बक्यौता रहेको जानकारी दिए । पटकपटक पत्राचार गर्दा नआएपछि कारबाही थालिएको उनले बताए । ‘हामीले लामो समयसम्म ताकेता गर्दा पनि उद्योगीहरू आएनन्,’ देवकोटाले भने, ‘एउटा उद्योगको बक्यौता २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।’
राजस्व कार्यालयले कञ्चनपुरका सरकारी कार्यालयलाई मात्र नभएर महाकालीदेखि मेचीसम्मका भन्सार कार्यालयलाई समेत ती उद्योगका नाममा हुने निकासी पैठारी रोक्का गर्न पनि पत्राचार गरेको छ । कञ्चनपुर, धनगढी, नेपालगन्ज, कृष्णनगर, भैरहवा, वीरगन्ज, सुनसरी, बिराटनगर र मेची भन्सार कार्यालयलाई निकासी पैठारी रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको देवकोटाले बताए ।
‘बुझाउनुपर्ने बेरुजु, बक्यौता तथा नियमित बुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क नबुझाएका फर्महरूको नाममा कुनै पनि किसिमको मालसामान निकासी–पैठारी रोक्का गरी राजस्व असुलीमा सहयोग गर्न भन्सार कार्यालयलाई अनुरोध छ,’ भन्सार कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सरकारी कार्यालयलाई त्यहाँ हुने ठेक्कापट्टा तथा निर्माण कार्यका लागि ईंटा खरिद नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।
‘ईंटा खरिद गरी भुक्तानीको क्रममा रहेको भए पनि भुक्तानी नगर्न सरकारी कार्यालयलाई अनुरोध गरिसकेको देवकोटा बताउँछन् । ईंटा उद्योगीले वार्षिक रूपमा एक लाख १२ हजार अन्तःशुल्क बुझाउनु पर्छ ।  २० उद्योगले आठ वर्षदेखि अन्तःशुल्क बुझाएका छैनन् । नेपाल ईंटा व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य शंकर चन्दले यस विषयमा वार्ताका लागी केन्द्रमा सरकारी टोली गठन भइसकेको अवस्थामा राजस्वले पत्राचार गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।