किन आएन राम कार्कीको एग्रिमो ?

काठमाडौँ, १६ फागुन । तीन महिनाअघि सरकारले भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेका एकीकृत नेकपा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्कीलाई भारत सरकारले सहमती (एग्रिमो) नदिएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकल्प खोज्न सुरु गरेका छन् । गत ११ मङ्सिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
एमाओवादीभित्र कार्की भारतनिकट मानिन्छन् भने उनकी पत्नी सिक्किम सरकारमा उच्च पदासीन कर्मचारी हुन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईको ‘भारतनिकट’ नीतिका समर्थक पनि हुन् कार्की । तर, पनि उनको एग्रिमो किन आएन ?
नेपाल–भारत कूटनीतिका जानकारहरू दार्जिलिङमा भएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई बलियो समर्थन गर्नु नै कार्कीको एग्रिमो नआउनुको प्रमुख कारण भएको बताउँछन् । राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामा दिएको अभिव्यक्ति पनि एग्रिमोको बाधक बन्न गएको उनीहरूको ठम्याइ छ । कार्कीले संसदीय सुनुवाइका क्रममा राजदूतका रूपमा आपूmले भारतका कम्युनिस्ट घटकहरूसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने बताएका थिए ।
अहिले भारतका दुईतिहाई राज्यहरू नक्सलवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभावमा छन् र भारत सरकारका लागि त्यो आन्दोलन आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बनेको छ । एमाओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको समर्थन गरेर मात्रै भारतले कार्कीलाई राजदूत हुनबाट रोकेको होइन । उनका अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र स्वयम् प्रधानमन्त्री भट्टराईको अनिच्छाका कारण पनि कार्कीको एग्रिमो आउन नसकेको हो ।
माओवादीमा कार्की प्रधानमन्त्री भट्टराईनिकट नेता हुन् । कार्कीबाहेक भट्टराईनिकट सबै नेताहरूले उनी प्रधानमन्त्री भएपछि राम्रै जिम्मेवारी पाएका छन् । कार्की राजदूत भएर गए आपूmलाई ‘माइनस’ गर्ने हुन् कि भन्ने आशङ्काले दाहाल र प्रधानमन्त्री दुवैले एग्रिमोका लागि भारत सरकारलाई दोहो¥याएर अनुरोध नगरेको ती स्थायी समिति सदस्यको दाबी छ ।
कार्की सबैभन्दा लामो समय भारत बस्ने माओवादी नेतामध्ये पर्छन् । ०३८,०३९ सालदेखि कांग्रेस राजनीतिमा पसेदेखि नै कार्की भारतमा बस्दै आएका थिए । उनी भारतीय राजनीति र प्रशासनमा रहेका धेरैलाई व्यक्तिगत रूपमै चिन्छन् । राजदूत भएपछि पुरानो चिनजान र सम्बन्ध प्रयोग गरेर कार्की साउथ ब्लकनजिक हुने डर दाहाल र भट्टराईमा रहेको ती स्थायी समिति सदस्यको अनुमान छ ।
लामो राजनीतिक त्याग र अप्ठेरो परेको बेला आपूmलाई सहयोग गरेका कारणले मात्र प्रधानमन्त्री भट्टराईले कार्कीलाई भारतको राजदूत नियुक्त गरेको उनीनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले बताए । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार, एग्रिमोका लागि अनुरोध पठाउनुबाहेक भट्टराईले अरू प्रयास गरेका छैनन् ।
अर्को स्रोतका अनुसार केही समयअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार भारत गएका बेला त्यहाूको विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले एग्रिमो नपठाए के गर्नुहुन्छ ? भनेर सोधेका थिए । त्यसपछि गच्छेदारले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई फोन गरे । भट्टराईले ‘अर्को नियुक्त गर्छौं’ भन्ने जवाफ दिन लगाएका थिए । त्यसपछि भारत एग्रिमो नदिने सोचमा पुगेको हो ।
गत २० माघमा दिल्लीलाई ब्रिफिङ गरेर फर्केपछि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेटेका थिए । त्यस भेटमा पनि प्रसादले कार्कीको एग्रिमोबारे बुभ्mन चाहेका थिए । तर, भट्टराईले ‘त्यो तपाईंहरूको कुरा हो’ भन्दै नदिए पनि हुन्छ भन्ने सङ्केत गरेका थिए । एमाओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अध्यक्ष दाहालले कार्कीलाई राजदूत नबनाउन सुरुदेखि नै दबाब दिएका थिए । दाहालको त्यस दबाबले पनि भट्टराई हच्किएका हुन् । दाहालको दबाब अहिले पनि कायम रहेको ती पोलिटब्युरो सदस्यको भनाइ छ ।
केही दिनअघि कार्कीले भट्टराईलाई फोन गरी आफ्नो एग्रिमोबारे स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरेका थिए । भट्टराईले ‘बुझौला नि’ भन्दै लामो कुराकानी नगरी फोन राखिदिएको कार्कीनिकट एक स्रोतले बतायो ।
कार्कीको एग्रिमो रोक्नका लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौला र कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले निकै दौडधुप गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव गङ्गा श्रेष्ठ भने कार्कीको विकल्प नखोजिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कार्कीको एग्रिमोबारे सरकारले भारतसँग कुनै कुरा गरेको छैन । ‘६ महिनासम्म एग्रिमो नआएको इतिहास पनि छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘आत्तिनु पर्दैन ।’ तर, परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने थाइल्यान्डबाहेक अरू देशले एग्रिमो पठाउन यति समय नलिने परम्परा रहेको बताउँछन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रहिसकेका एक जानकारले भने, ‘अर्को सिफारिस पठाउन ढिलो नगरे हुन्छ ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले राजदूत नियुक्त गर्दा अनुभवी र परराष्ट्र मामिलामा ख्यातीप्राप्त व्यक्तिको साटो सरकारले अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरिरहेको बताए । ‘इतिहासकै जोखिमपूर्ण मोडमा उभिएको नेपालले राजदूत नियुक्त गर्दा सकेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अनुभवी र ख्यातीप्राप्त पाका व्यक्तिलाई पठाउनुपर्छ । यसविपरीत अहिले जुन स्तरका व्यक्तिहरू राजदूतमा नियुक्त हुन थालेका छन्, त्यसले राजदूत पदकै अवमूल्यन भएको छ । ती देशहरूले आपूmसितको सम्बन्धलाई नेपालले हलुकासित हेरेको मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्,’ पाण्डेले भने ।

एग्रीमो यसकारण आएन    
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनप्रति कार्कीको समर्थन
संसदीय सुनुवाइका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति
दाहालको दबाब र प्रधानमन्त्रीको उदासीनता