चिन्तनविहीन संविधानसभा

अहिले नेपालमा संविधान निर्माणसम्बन्धी चर्चा चुलीमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस, मधेसी मोर्चा, एनेकपा माओवादी र नेकपा एमालेलगायत राजनीतिक पार्टीबीच संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै अलग अलग छ । कांग्रेस सकेसम्म सङ्घीयताविहीन राज्य प्रणाली भएको संसदीय व्यवस्था चाहन्छ । नेपालजस्तो कमजोर राष्ट्रभित्रका सङ्घहरू आर्थिक, प्राविधिक र जनचेतनाको स्तर समेतले अझ कमजोर हुने कुरा स्वाभाविक भएकाले पनि कांग्रेसभित्र सङ्घीयताको चिन्तन धेरै हावी हुन सकेको छैन ।
कांग्रेसका लागि संसदीय व्यवस्था कमाइ खाने भाँडो नै भएको छ । यस व्यवस्थाबाट देशले ००७ सालदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा अस्थिर सरकार निर्माण, भ्रष्टाचारको खेती र देशलाई गरिबी दिलाउन बाहेक केही दिएन भन्ने कुराको हेक्का राख्नेतिर कांग्रेस जाँदै जाँदैन । मधेसी मोर्चालाई शासन प्रणाली जेसुकै भए पनि हुन्छ । ‘एक मधेस एक प्रदेश’ होस् वा विभिन्न प्रदेश होस्, मधेसलाई केन्द्रसँग भजाएर अवाञ्छित फाइदा लिन पाए पुग्यो । एमाओवादीले आन्दोलनको समयमा विभिन्न जनसमूहलाई विद्रोहमा उतार्न जातिगत राज्य दिने नारा समाजमा चलेका गाउँखाने कथासरह बाँडेर हिँड्यो ।
एमाओवादीले त्यसबेला ती नारा भोलि कसरी कार्यान्वयन हुने हो भन्ने बारेमा सोच्ने होसै राखेन । जातिगत राज्य दिने नाराले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि जातिलाई मुक्ति दिन सक्दैन । बरु उल्टै हार्दिकता र सहिष्णुताका साथ सबै धर्म, संस्कृति र जातिगत सम्मिश्रणका साथ बसेको समाजलाई खल्बल्याएर द्वन्द्व र सामाजिक असुरक्षाको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने सोच एमाओवादीमा आउँनै सकेन । आज उसले पार्टी सङ्गठनलाई जातिगत राज्य बनावटसँग काल्पनिक मिलान गरे पनि त्यसअनुसार भूगोलको पृथकीकरण गर्न र क्षेत्रगत कमिटीमा जातिगत नेतृत्व निर्माण गर्न
सकेको छैन । त्यसैले हिजो विद्रोह गर्न सजिलो भएको नारा आज कार्यान्वयन गर्न दाँतमा ढुङ्गा लागेझैँ भएको छ । शासन प्रणालीबारे चाहिँ एमाओवादी नेताहरू हिजोको प्रधानमन्त्रीय स्वरूपको संसदीय व्यवस्थाले राज्यलाई अग्रगति दिन नसकेको पीडाबाट मुक्त हुन खोजेका छन् । र, देशलाई राष्ट्रपतीय प्रणाली दिएर स्थिर, विकासमुखी र भ्रष्टाचारविरोधी (निर्वाचनबाटै भ्रष्टाचारमुक्त हुने) सरकार निर्माण गर्ने सोचतिर लागेका छन् । यता एमाले भने केही बुँदामा कांग्रेसजस्तै र केही कुरामा परिमार्जित एमाओवादीजस्तै भएर नेपाली राजनीतिमा अस्थिर र अवसरवादी चिन्तनको वाहक बन्न पुगेको छ ।
यसरी नेपाली राजनीतिमा चारवटै धारहरू एकअर्कासँग नमिल्ने चिन्तन बोकेर ६ सय एक  जना संविधानसभामा पुगेका छन्, अर्कातिर संविधानसभा आफैँ क्रियाशील छैन । किनभने यसभित्रका अधिकांश सदस्य राजनीतिक हैसियतका छैनन् । जातिगत, समूहगत, क्षेत्रगत र पिछडा वर्गका नाममा अराजनीतिक निरीह प्राणीहरूको जमघट तयार पारेर नेताहरूमात्र एकआपसमा राजनीतिक तानातान गरेर संविधानसभालाई निकम्मा साबित गर्नेतिर लागेका छन् । यसरी संविधानसभालाई स्वतन्त्र हैसियत
नदिएर केही वरिष्ठ नेताहरूले ‘रबर स्टाम्प’ मात्र बनाएका छन् ।
देशमा भएका राजनीतिक चिन्तनका स्रोत मानिएका राजनीतिक दलहरूका चिन्तन र उनीहरूको संविधानसभालाई हेर्ने यस्तै दृष्टिकोण छ । यो दृष्टिकोण बोकेर चारतर्फ मुन्टो बटारेकाहरूबाट संविधान आए पनि त्यो खिचडी खालको आउनेछ । त्यसलाई कसैले आफ्नो नठान्ने अवस्था रहन सक्छ । अहिले भनिदैछ सबै विषयमा उठेका विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मा नजन्मिएको विधायिकालाई सुम्पिएर झारा टार्ने संविधान ल्याइनेछ, त्यस विधायिकाले संविधानको सङ्ख्या तोक्ने र न्वारान गर्नेछ ।
अर्कातिर सङ्घीयतासहितको संविधान १४ जेठ, २०६९ भित्र जारी भए जातिगत नामकरण गरिएका राज्य तोकिएको जातिगत सङ्घहरू भएको नेपालको संविधान आउन सक्छ । जातिगत राज्य भएको संविधान नबनाउने सहमति नेताहरूमा बन्न सक्यो भने भौगोलिक सङ्घहरू भएको संविधान पनि बन्न सक्छ । भौगोलिक सङ्घ हुने भएको संविधानमा पनि प्रदेशहरू भारत र चीनसँग जोडिएका हुन सक्छन् । अरु कुनै किसिमको क्षेत्रगत बनोट बनाएर पनि भौगोलिक सङ्घहरू भएको संविधान बन्न पनि सक्छ । जेजसो भए पनि यिनै दुईखाले प्रवृत्तिमध्येबाट नेपालको संविधान, संविधानसभाले घोषणा गर्यो भने त्यसपछिको नेपालको राजनीति कस्तो होला ? त्यसबारे चिन्तन गर्दै कलम चलाएर भविष्यको पटाक्षेप गर्नु जरुरी छ ।
जातिगत राज्यहरूसहितको संविधान घोषणा गरियो भने त्यस संविधानभित्र राज्यको नाम तोकिएका जातिहरू केही समय खुसी हुनेछन् । यसको विरोध गर्नेहरूलाई सत्तोसराप गर्दै सडकमै निस्किनेछन् । यी जातिभित्रका सबैले आफ्नो मुक्ति नै भयो भन्ने ठान्नेछन् । हिजो ठकुरी राजाहरू भएका बेलामा दरबारका ठकुरी बाहेक धेरै सामान्य ठकुरी गरिब थिए, दुःखजिलो गरी ज्याला मजदुरी गरेरै जीवन निर्वाह गर्दै थिए र अहिले पनि त्यस्तै छन् भन्ने कुरा यी जातिगत राज्य पाउने जनजाति नेताहरूले बुझेका छन् । तर, सोझा र इमान्दारहरू मुक्तिकै नाममा मख्ख छन् । अहिले सडकमा चिनिएका र सदनमा बसेका दुई चार सयकै मात्र मुक्ति हुनेछ भन्ने यथार्थ निकैपछि मात्र सबैले थाहा पाउनेछन् ।
अर्कातिर जातीय सङ्घहरू भएको राज्यलाई नस्विकार्ने समूह देशभित्रै ठूलो छ । अहिले नेपाली भाषालाई मातृभाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने खस आर्यहरू र अरू धेरै पनि जातिगत राज्यहरू भएको सङ्घीय प्रणाली चल्नै सक्दैन भनिरहेका छन् । यिनीहरूको विरोध केन्द्रीय र जातिगत प्रादेशिक सरकारले थेग्नै सक्दैन । संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई सडकमा आगो लगाउनेहरूको जमात ठूलै हुनसक्छ । जातिगत द्वन्द्व चर्किनेछ । जातिगत राज्य बनाएर राज्यका नेता बन्ने सपना देख्नेहरूको निदहराम हुनेछ । त्यस्तै भौगोलिक सङ्घहरू भएको संविधान घोषणा गरियो भने हिजोदेखि नै विभिन्न पार्टीले बाँडेका कोरा र अव्यावहारिक सपनाहरू पिएर बिउँतिएका जनजाति र आदिवासी नेताहरूको चर्को र डरलाग्दो विरोधले सडकमा संविधान जलाउनेछ । जातिगत र आदिवासी नेताका रूपमा अहिलेका वैधानिक मञ्च प्रयोग गर्नेहरू पनि त्यो विरोध आन्दोलनका अगुवा हुनेछन् । यसरी संविधानसभाले खर्वौ रुपियाँ खर्च गरेर ६ वर्ष लगाएर बनाएको संविधानले झन नयाँ सङ्कट सिर्जना गर्नेछ ।
अब निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने आउँदो १४ जेष्ठसम्म संविधानको जति काम गर्न सकिने हो, गरेर यो भीमकाय र चिन्तनविहीन संविधानसभा संविधान घोषणा नगरी विघटन गरिनुपर्छ ।
त्यसपछि अन्तरिम संविधान कायम राखेर नयाँ संविधानबारे नयाँ साझा अवधारणा बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्मका संविधान निर्माणका समस्या र उपलब्धिबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्छ । सतही प्रभावमा हतारिएर संविधानसभाले जस्तोसुकै संविधान घोषणा गरे पनि देश पुनः द्वन्द्वको भुमरीमा जानेछ ।