काठमाडौं, १३ फागुन । विशेष अदालतबाट पुनरावेदन भई गएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा मिसिल पाएको मितिले तीन महिनाभित्र किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा तीन महिनाभन्दा पुराना दुई सयभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छन् ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ (२) मा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतको निर्णयउपर परेका पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले सामान्यतया मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्नेछ ।’ तीन महिनादेखि आठ वर्षसम्म पुराना मुद्दा सर्वोच्च थन्किएका छन् तर सर्वोच्च अदालतमा यस्ता प्रकृतिका दुई सय २३ मुद्दाले वर्षां देखि किनारा पाउन सकेका छैनन् ।
विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावेदनको माग गरी सयौँ मुद्दा सर्वाेच्चमा गएका छन् । तत्कालीन मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख केशरजङ्ग खड्काविरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा ३२ साउन ०६२ मा पुनरावेदन भएको थियो । भन्सार अधिकृत हुँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा चलाइएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा गएको थियो । उक्त मुद्दा पछिल्लो समयमा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासमा विचाराधीन छ ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा १० कात्तिक ०६२ देखि सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्दप्रसाद खनालको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । मुद्दा चलेको ६ वर्षभन्दा बढी समय बिते पनि फैसला हुन सकेको छैन ।
१० फागुन ०६३ देखि नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ । सार्वजनिक पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट पुनरावेदन भई सर्वोच्च अदालतमा सो मुद्दा गएको हो । कांग्रेसका अर्का नेता तथा खुमबहादुर खड्काको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । विभिन्न समयमा सांसद, मन्त्री हुँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालत हँदै यो मुद्दा पनि पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेका तीन सय ६० भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये दुई सय २३ मुद्दा ०६५ सालअघिका छन् भने एक सय ८१ मुद्दा त्यसपछिका छन् । यी मुद्दामध्ये ५६ मुद्दाले मात्र किनारा पाएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सर्वाेच्चमा परेका मुद्दामध्ये चार दर्जनभन्दा बढी मुद्दा पेसीमै चढेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया