दुई विधेयकमाथि छलफल

काठमाडौं, ७ बैशाख । बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक, २०७० माथि व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । विधेयकमाथि छलफल गर्दै सभासद्हरुले द्वन्द्वका घाउहरु निको हुने गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारवाही हुनुपर्ने बताए । कांग्रेस र एमालेका सभासद्हरुले विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार भएको बताएका छन् ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखकले मुलुकको शान्ति र रूपान्तरणका लागि विधेयक प्रस्तुत भएको तथा यसमा गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफीको व्यवस्था नभएको धारणा राखे । एमाले सभासद् रविन्द्र अधिकारीले आयोग गठन, छानविन, मुद्दा चलाउने कुरा विधेयकमार्फत् अगाडि लैजानुपर्ने बताए । शान्ति र संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिन पनि यो विधेयक जरुरी रहेको उनको तर्क थियो ।
एमाओवादीका अग्नि सापकोटाले विधेयक समग्रमा सकारात्मक भए पनि शान्ति सम्झौताका कतिपय भावनालाई समेट्न नसकेको धारणा राखे । राप्रपा नेपालका कमल थापाले पीडितलाई न्याय दिने प्रकारको कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्ने तर्क गरे । अध्यक्ष थापाले द्वन्द्वमा भएका हत्यालाई चोख्याउने विधेयक आएको टिप्पणी गरे ।
संसोधन गर्न माग
संसदमा प्रस्तुत भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन्् । द्वन्द्व पीडितहरुका ११ वटा संगठनका सदस्यहरुले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने दाबी गर्दै यसलाई तत्काल परिमार्जन तथा संसोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
विगतमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन, बलात्कार, यातना र योजनावद्ध रुपमा गरिएका विस्थापन तथा निजी सम्पत्ति कब्जालगायत जघन्य अपराधहरुमासमेत क्षमादान दिने सो विधेयक भएको तर्क गर्दै उनीहरुले त्यसलाई सच्चायाउन माग गरेका हुन् ।
सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको विधेयक क्षमादानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको दायित्व तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुले विधेयक संशोधन प्रस्ताव संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई आइतबारै बुझाएका छन् ।