काठमाडौं, बैशाख ५ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा शुक्रबारको बैठकमा पेश गरेको छ । निर्धारित समयभन्दा करिब एक घण्टा ढिलो सुरु भएको बैठकमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक २०७०’ पेस गरेका हुन् ।
प्रमुख दलका नेताहरूबीच शुक्रबारै संविधानसभा भवनमा भएको छलफलमा द्वन्द्वकालका मुद्दाको छानबिन र सत्य निरुपण आयोगमार्फत नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएपछि दुई दिनदेखि अवरुद्ध बैठक सुचारु भएको हो ।
आगामी दिनमा द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत समाधान गरिने र सामान्य कानुनअनुसार कुनै पनि मुद्दा नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेपछि संसद् बैठक सञ्चालनका निम्ति आफूहरू सहमत भएको जानकारी एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले दिए । उनले द्वन्द्वकालका कुनै पनि मुद्दा सामान्य कानुनअनुसार नचलाउने र ती सबै मुद्दा तथा विषयलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाउने विषयमा सरकारले गरेको सहमति व्यवहारत: कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके आफूहरू पुन: संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
गोरखा, बारा कैलाली र महोत्तरीमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाइएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाए । आफूहरू धरौटीमा कार्यकर्ता रिहा गर्नुभन्दा पनि पूरै मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा कायम रहेको पनि प्रमुख सचेतक पोखरेलको भनाइ थियो ।
सभापति चयनमा ढिलाई
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति चयनमा टुंगोमा पुग्न सकेनन् । शुक्रबार बसेको बैठक पनि सभापति चयन नगरी सकिएको छ । यसअघि समितिले गत ३० चैतमा सभापति चयन गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । तर, सहमतिबाटै सभापति चयन गर्न भन्दै समितिको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सदस्यहरूले सहमतिकै आधारमा सभापति चयन हुने दाबी गरे पनि त्यसबारे टुंगो लाग्न सकेन । सहमति जुटाउने प्रयत्न सफल नभएपछि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया