काठमाडौं, २१ मंसिर । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई कारबाही गर्ने निर्णयपछि बिग्रेको नेपाली सेनासँगको एमाओवादी सम्बन्ध पुन: सतहमा देखिन थालेको छ । एमाओवादीले दोस्रो संविधानसभा चुनावमा आफ्नो पार्टी पराजय हुनुको पछाडि नेपाली सेनाको समेत भूमिका रहेको दाबी गरेपछि सेनाले त्यसको खण्डन गरेको छ ।
एमाओवादीले चुनावमा सेना र निर्वाचन आयोगले नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत धाँधली गरेको भन्दै बुधबार आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावमा धाँधली भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा ‘संविधानसभा निर्वाचन ०७० मा भएका गम्भीर षड्यन्त्र एवं धाँधलीको सत्यतथ्य संकलन उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गरेको थियो । एमाओवादीले चुनावमा धाँधली भएको विषयमा स्वतन्त्र छानबिनको मागसमेत गरेको थियो । पुनको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले बुधवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सेना र आयोगले धाँधली गरेको दाबी गरेको थियो ।
सुरक्षा परिषद्को निर्णयअनुसार चुनावको सुरक्षामा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रहने भनिए पनि सेनाले मतपेटिका नियन्त्रणमा लिएर ओसार–पसार गरेको, गोरखामा दलका प्रतिनिधिहरूले मतपेटिकासँगै जान पाउनुपर्ने माग गर्दा एमाओवादी प्रतिनिधिलाई थर्काउन सेनाले ‘मिस हवाई फायर’ गरेको, नुवाकोटलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा मतपेटिका पुर्याउन आधा घन्टा लाग्ने ठाउँमा तीन घन्टाभन्दा बढी समय लगाएको, अधिकांश मतदानकेन्द्रबाट भण्डारण स्थलसम्म मतपेटिका ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी तेस्रो घेराको सुरक्षा निकायको जिम्मामा दिइएको तर अधिकांश केन्द्रमा सेनाको ब्यारेकलाई मतपेटिका भण्डारण गर्ने स्थलका रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै सेना धाँधलीमा सहभागी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
एमाओवादीले सेनालाई दोष दिएकै भोलिपल्ट बिहीबार सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले विज्ञप्तिमार्फत उक्त आरोपको खण्डन गरेको छ । सेनाले धाँधली भएको भन्ने नाममा सञ्चारमाध्यममार्फत भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरी राष्ट्रिय सेनालाई विवादमा तान्ने काम भएको जनाएको छ ।
‘सेनाले आºनो जिम्मेवारी इमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ भई पालना गरेको परिप्रेक्ष्यमा केही सञ्चारमाध्यमामार्फत चुनावमा धाँधली भएको भन्ने नाममा आधारहीन, तथ्यहीन एवं भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरी राष्ट्रिय सेनालाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तानी सेनाको अराजनीतिक एवं व्यावसायिक चरित्रमाथि प्रहार गर्ने प्रयास एवं प्रचारबाजीप्रति सेनाको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सेनाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अन्तरिम संविधानअनुरूप सरकारको वैधानिक निर्णयबमोजिम सेना परिचालन भई ४ मंसिरको चुनावलाई स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूप सेनालाई प्राप्त कार्यादेश इमानदारीपूर्वक र व्यावसायिक ढंगले सम्पन्न गरेको सेनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आºनो भूमिकालाई सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रशंसा गरेको पनि सेनाले जनाएको छ ।
सुरक्षाविद् डा. दीपकप्रकाश भट्टले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सेना परिचालन भएको उल्लेख गर्दै चुनावमा पराजयपछि एमाओवादीले लगाएको आरोपको अर्थ नरहेको बताएका छन् । ‘सेना परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने एमाओवादी नै हो, सेनापति नियुक्त एमाओवादीले नै गरेका हुन्,’ सुरक्षाविद् भट्टले सौर्यसँग भने, ‘अहिले आएर एमाओवादीले सेना धाँधलीमा संलग्न भएको भन्नु आत्मरतिमा रमाउनु हो ।’
यसअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘नागरिक सरकारको आदेश पालना नगरेको’ भन्दै ०६५ वैशाखमा तत्कालीन सेनापति कटवाललाई बर्खास्त गरी रोल क्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका बलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउने निर्णय गरेको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले कटवाललाई कारबाही गरे पनि उक्त निर्णय भने लागू हुन सकेन । सत्ता साझेदार दल एमालेले सुरुमा कटवाललाई कारबाही गर्न सहमति जनाए पनि पछि उक्त निर्णयको विरोध गर्दै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
कटवाल प्रधानसेनापतीमा रहँदासम्म एमाओवादीसँगको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रह्यो । त्यसपछि एमाओवादीले सेनालाई नागरिक नियन्त्रणमा नरहेको आरोप लगाउँदै आयो । सेनाले एमाओवादीले सेनामा राजनीतीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो । कटवालले प्रधानसेनापति पदबाट अवकाश पाएपछि भने सम्बन्ध सुधार भएको थियो ।
छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधानसेनापति भएपछि भने एमाओवादीसँगको सम्बन्ध सुधार भएको थियो । एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सेनाको सबैजसो चासो पूरा गरेको थियो भने माओवादी कार्यकर्ताको हत्या अभियोग लागेका सैन्य अधिकारीको बढुवासमेत गरी भट्टराई सरकारले सेनालाई विश्वासमा लिएको थियो । सेना माओवादी लडाकुलाई समायोजन गर्न लचिलो बन्यो र तत्कालीन सैन्य नेतृत्वले त्यसलाई सहयोग गरेको थियो । भट्टराई सरकारको पालामा सेना आवश्यकताभन्दा लचिलो भएको भन्दै कांग्रेस र एमालेले त्यसको विरोधसमेत गरेका थिए ।
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा र एमाओवादी नेतृत्वको सरकारबीच पनि सुरुका दिन सम्बन्ध सुमधुर थियो । सेना समायोजनको बाँकी काम पनि राणाकै कार्यकालमा सम्पन्न भएको थियो ।
सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले तत्कालका लागि सेना र एमाओवादीबीच दूरी बढेजस्तो देखिए पनि यही कारणले दूरी बढेर नजाने टिप्पणी गर्छन् । ‘वर्तमान संक्रमणकालको घडीमा चुनावको विषयलाई लिएर सेना र एमाओवादीको दूरी बढ्नु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले जटिलता थप्न सक्छ ।’
प्रतिक्रिया