बन्द फिर्ता लिन दबाब

काठमाडौं, २४ कात्तिक । संविधानसभाको निर्वाचन प्रभावित गर्ने योजनासहित नेकपा–माओवादीले घोषणा गरेको १० दिने आमहड्ताल फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब बढेको छ ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले २५ कात्तिकदेखि ५ मंसिरसम्म देशव्यापी आमहड्तालको घोषणा गरेको छ । ४ मंसिरको निर्वाचन प्रभावित बनाउन माओवादीले आमहड्तालको घोषणा गरेको हो । सरकार, उद्योग व्यवसायी, अधिकारकर्मी र विभिन्न राजनीतिक दलले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत आमहड्ताल फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन् । चौतर्फी दबाबपछि माओवादीले १० दिने आमहड्तालको निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने भएको बुझिएको छ । १० दिने आमहड्तालले सर्वसाधारण जनतामा पनि नकारात्मक असर पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले आमहड्ताल फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ ।
तिहारअघि नै आमहड्ताल फिर्ता गर्ने वा छोट्याउने विषयमा माओवादीमा छलफल भएको थियो । प्राप्त जानकारीअनुसार १० दिने आमहड्ताल छोट्याउने वा फिर्ता गर्ने विषयमा ३३ दलको बैठक बस्ने भएको छ । नीजि क्षेत्रको एक प्रतिनिधि मण्डलले माओवादी नेतृत्वलाई भेटेर बन्द फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यसहितको टोलीले मोहन वैद्यलगायत नेतालाई भेटेको थियो । माओवादीले भने चार राजनीतिक दल र सरकारले सहमति नचाहेकाले आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको जीकिर गरेका छन् । चार दल र सरकार राष्ट्रिय सहमतिका लागि तयार भए बन्द फिर्ता गर्न आफूहरु तयार रहेको माओवादी नेता देव गुरुङले जानकारी दिए ।
नेता गुरुङले सहमतिको वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक भूमिका खेल्नसमेत नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुमार्फत आग्रह गरे । माओवादीका अर्का नेता सिपी गजुरेलले जनताले चाहे आफूहरू बन्द फिर्ता लिन तयार भएको यसअघि नै बताइसकेका थिए । तर, २५ कात्तिकको आमहडताल भने जारी रहने नेता गजुरेलले यसअघि नै जानकारी दिइसकेका छन् । २५ कात्तिकको बन्दपछि बााकी कार्यक्रमको विषयमा सोच विचार गर्ने माओवादी नेताले जानकारी दिएका छन् ।
विशेष सुरक्षा प्रबन्ध
गृह मन्त्रालयले शनिबारदेखि काठमाडौंमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ ।
राजधानीको सुरक्षा संवेदशीलतालाई ध्यान दिई सो योजना लागू गरिएको गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । सुरक्षाका लागि सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त तालिममा रहेका म्यादी प्रहरीलाई समेत स्थलगत रूपमा परिचालन गरिएको जानकारी उनले दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री घिमिरेले निर्वाचन सुरक्षासाग सम्बन्धित विद्यमान सबै चुनौतीलाई दृढतापूर्वक सामना गर्दै शान्तिसुरक्षा कायम गर्न मन्त्रालय दृढ र सक्षम रहेको बताए । गृहमन्त्री घिमिरेले भने, ‘निर्वाचनमा सहभागी हुने जनताको मौलिक हकलाई कसैले कुनै पनि बहानामा निषेध गर्न पाइादैन, निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ गृहमन्त्री घिमिरेले निर्वाचन आयोगद्वारा जारी निर्वाचन आचारसंहितालाई पूर्णरूपमा पालना गराउन सहयोग गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको र अनुगमनको कार्यसमेत भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्वाचन आयोगबाट आएको निर्देशन कार्यान्वयन गरिएको छ र सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।