सेनाको ग्रिनेड खरिदमा करोडौँको चलखेल

काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाली सेनाको ६ हजार थान हाई एक्सप्लोसिभ ग्रिनेड खरिदका लागि छुट्टयाइएको ५ लाख अमेरिकी डलर करिब ८ वर्षदेखि एक विदेशी निजी कम्पनीको खातामा रहेको रहस्य खुलेको छ । युद्धकालमै खरिद गर्न खोजिएको ग्रिनेडबापतको रकम अमेरिकी कम्पनीको खातामा भए पनि सेनाले उक्त रकम र ग्रिनेड अझै पाउन सकेको छैन ।
सेनाले द्वन्द्वको अवस्था भएकाले ग्रिनेड खरिदको जिम्मा ‘प्रोपाइटरसिप’का आधारमा हान्वा नामक कोरियाली कम्पनीलाई दिएको थियो । नेपाली सेना र हान्वाबीच सन् २००५ अप्रिल २० मा भएको सम्झौतापत्रमा ६ हजार थान ४०– एमएम एचई ग्रिनेड ५ लाख डलर अर्थात् ३ करोड १० लाख रुपियाँमा (तत्कालीन विनिमयदरअनुसार) खरिद गरेर नेपाल ल्याउने उल्लेख थियो । त्यस बेला बजारमा १ डलरको मूल्य ६२ रुपिया थियो । केही गरी उक्त सामान कम्पनीले दिन नसके त्यसको क्षतिपूर्ति पनि नेपाली सेनालाई कम्पनीले दिनुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
हान्वाले ठेक्का पाएपछि सेनाका तत्कालीन उपरथी प्रकाशबहादुर बस्नेत ‘फिल्ड भिजिट’का लागि कोरिया पुगेका थिए । सेनाले कोरियाली कम्पनीलाई दिने ५ लाख डलरको तत्कालीन समयमा बैंकमा लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोलेको थियो ।
सेनाको मागअनुसार कोरियाली कम्पनीले ग्रिनेड उत्पादन गरे पनि नेपाल ल्याउन भारतले रुट परमिट नदिएको बहाना बनाएर त्यति बेला सेनाकै उच्च अधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा सामान ल्याउनमा ढिलाइ गरेका थिए । ‘भारतले रुट परमिट नदिएर सामान ल्याउन ढिलाइ भएको भन्ने विश्वासिलो आधार देखिँदैन,’ रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सामान नआउनुमा मिलेमतो नै हो ।’
हान्वाले उत्पादन गरेको ग्रिनेड रुट परमिटको कारण ढिलाइ देखाएलगत्तै सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ मा भएको शान्तिसम्झौताले यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । स्रोतका अनुसार हान्वाले उत्पादन गरेको सामान ल्याउन नसकेपछि एलसीको म्याद पनि सकिएको थियो ।
एलसीको म्याद सकिएपछि सेनाका उच्च अधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा प्रोपाइटरसिपकै आधारमा ग्रिनेड उत्पादन गर्ने जिम्मा अमेरिकाको केजिओ युएसए भन्ने अर्को कम्पनीलाई गोप्य रूपमा दिएको थियो । त्यस्तै, एलसीबापतको ५ लाख डलरसमेत गैरकानुनी तरिकाले उक्त कम्पनीका नाममा ट्रान्सफर गरिएको थियो । सेनाले पठाएको उक्त रकमलाई महालेखाले बेरुजुमा समेत देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको नियमअनुसार भने सामान नआउँदासम्म ५० हजारभन्दा बढी डलर विदेश पठाउन पाइँदैन । केजिओ युएसए र हान्वा दुवै कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट भने श्रीजोन कम्पनी र भगवती ट्ेरडर्सका शम्भु भारती हुन् । भारती प्रहरीको सुडान घोटाला
प्रकरणका आरोपित ठेकेदारसमेत हुन् ।
रक्षा स्रोतका अनुसार सेनाले पाँच महिनाअघि मात्र अमेरिकामा उत्पादित उक्त ग्रिनेड ल्याउन २०६३ देखि हालसम्मको भण्डारण र ढुवानी खर्चबापत थप ३ करोड रकम सरकारसँग माग गरेको थियो । जबकि कोरियाली कम्पनीले ६ हजार थान ग्रिनेड नेपालसम्म ५ लाख डलरमा ल्याइदिने सम्झौता सेनासँग गरेको थियो । सेनाले पछिल्लो समय भण्डारण खर्च र ढुवानीका नाममा माग गरेको रकम र ग्रिनेड उत्पादनको रकम बराबरजस्तै छ ।
सेनाले रकम माग गरेर पठाएपछि तत्कालीन रक्षासचिव तिलकराम शर्माले मन्त्रालयमा सल्लाह नै नगरी एलसी खोलेको निर्णय गर्दै पत्र गोप्य रूपमा सेनालाई पठाएका थिए । सेनाले एलसी खोल्ने निर्णयसहितको पत्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाए पनि सामान नआउँदासम्म एलसी खोल्न नमिल्ने भन्दै बैंकले सामान पुगेको मन्त्रालयको पत्र ल्याउन भनेपछि सचिव शर्मा र सेनाको मिलेमतो खुलासा भएको थियो ।
सैन्य प्रवक्ता जगदीश पोखरेलले ग्रिनेड खरिदबापतको रकम विदेशी निजी कम्पनीको खातामा रहेको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘हतियार खरिदका विषयमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर केही भन्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘तर, सेनाको रकम निजी कम्पनीमा भएको मलाई जानकारीमा छैन ।’
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले सेनाले प्रस्ताव गरेको ढुवानी खर्च र भण्डारण खर्च बापतको थप ३ करोडमा कमिसनको खेल भएको आशंका गर्दै फाइल अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘यसअघि नै सम्झौता भएको सामान पनि अहिलेसम्म आएको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सौर्यसँग भने, ‘सामान पनि नआउने अनि ढुवानी खर्च र स्टोर चार्ज सरकारले किन तिर्ने ?’
उनका अनुसार ग्रिनेड खरिद प्रकरणमा सेनाकै केही उच्च अधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतो छ । सेनाले ग्रिनेड नआई सबै रकम अमेरिकी कम्पनीको नाममा ट्रान्सफर गर्नु गैरकानुनी भएको रक्षाका एक उच्च अधिकारीको दाबी छ । ‘सरकारी रकम व्यक्तिको नाममा राख्न पाइँदैन, फेरि त्यसको हालसम्म सरकारले ब्याज पनि पाएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो गैरकानुनी कामलाई मन्त्रालयले कुनै हालतमा स्वीकृत गर्दैन ।’
उक्त फाइल अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेपछि रक्षाका उच्च अधिकारीलाई प्रस्ताव अघि बढाउन चौतर्फी दबाब परेको स्रोतले जनाएको छ । ‘नेतादेखि मन्त्रीसम्मबाट फाइल सदर गर्न दबाब आएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, यो निर्णय गरेर आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम हामी गर्दैनौँ ।’
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता द्वारिका आचार्यले भने सेनाको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस भएको सुने पनि विस्तृत जानकारी नभएको बताए । ‘मैले प्रस्ताव आएको सुनेको हँु तर यसबारे मलाई केही जानकारी भएन,’ प्रवक्ता आचार्यतले भने ।