वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता

काठमाडौ : अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति वफादार हुनुपर्ने बाध्यता नभएकाले सरकारले वित्तीय अनुशासनको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाउने बताएका छन् ।
युवा स्वरोजगार कोष सञ्चालक बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कोइरालाले कोषप्रति सर्वसाधारणको बुझाइ नकारात्मक रहेकाले पारदर्शितालाई आºनो प्राण बनाउन सुझावसमेत दिए । कोषबाट ऋण लिने व्यक्तिको तीनपुस्ते र सहकारी संस्थाको पृष्ठभूमि वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिँदै कोइरालाले कोषको पाँचवर्षे गतिविधिको समीक्षा गर्ने बेला आएको बताए ।
‘बैंकर्सहरूको दादागिरीबाट कोषलाई मुक्त पार्नुपर्छ ।’ मन्त्री कोइरालाले भने, ‘आगामी दिनमा कोषले गर्ने कामको रोडम्याप लिएर आउनुस्, म जस्तो पनि सहयोग गर्न तयार छु ।’ उनले वातावरण बिगार्ने काममा सहायक नबन्न कर्मचारीलाई अह्राउँदै आमाको दूध खाएर आमालाई नै सराप्ने काम नगर्न आग्रह गरे ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले अर्बाैंको लगानी गर्ने संस्थाको धरातललाई थप मजबुत बनाउन आग्रह गरे । उनले कोषको पैसा लिएपछि तिर्नुपर्दैन भन्ने अफवाहबाट मुक्त हुनु कोष पदाधिकारीलाई सुझाव पनि दिए । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले एक वर्षमा ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यबाट सुरु भएको कोष बीचमै अलमलिएकाले यसलाई गतिशील बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान प्रधानले अर्बाैं लगानी गर्ने संस्था राजनीतिक नियुक्तिमा नभएर वित्तीय संस्थाको कार्यशैलीमा चल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । तर, कोषका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी र कार्यकारी निर्देशक विनोद गुरागाईंले सहकारीको माध्यमबाट गाउँमा पैसा पुर्‍याउन कोष सफल भएको दाबी गरे ।