न्यायाधीश अभावमा न्यायसम्पादन प्रभावित

सुर्खेत, १३ वैशाख । स्थापना भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि हालसम्म दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नपाएको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा भएका न्यायाधीशसमेत काज र व्यक्तिगत विदामा जाने गरेपछि न्यायसम्पादन प्रभावित भएको छ । २०४८ सालमा स्थापना भएको अदालतमा ४ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ । तर, स्थापनाकालदेखि नै दरबन्दी पूरा हुनसकेको छैन । एकातिर दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुनु, अर्कोतिर भएका न्यायाधीशहरू पनि पालैपालो काज र व्यक्तिगत बिदामा बसेपछि एक वर्षभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने कार्य अर्को वर्षलाई थन्क्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

०६९ मंसिर ९ गतेदेखि मुख्य न्यायाधीश गोविन्दकुमार श्रेष्ठले नियमित अवकाश लिएपछि झन्डै अढाई महिना अदालत मुख्य न्यायाधीशविहीन बनेको थियो । श्रेष्ठको अवकाशपछि एक जना न्यायाधीशमा सीमित भएको अदालतमा एक महिनाका लागि जुम्लाबाट काजमा न्यायाधीश भीमबहादुर बोहोरालाई ल्याइएको थियो । बोहोराको काज फिर्ता भएपछि १८ माघमा दीपकराज जोशी मुख्य न्यायाधीश भएर पुनरावेदन अदालत सुर्खेत आए । यसरी, कोही न्यायाधीशको अवकाश र नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइले अदालतको कार्यसम्पादन नियमित प्रभावित हुँदै आएको छ । हाल पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा मुख्य न्यायाधीश जोशी र अर्का न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द मात्र कार्यरत छन् । तर, न्यायाधीशद्वय पनि पटक–पटक अनुपस्थित हुँदा १७ नम्बर (बेरितको आदेश बदर गरी पाउँm भनी परेका निवेदन) का निवेदन फस्र्योट हुन सकेका छैनन् । यस्ता, प्रकृतिका निवेदनउपर बहस गर्न दुवै न्यायाधीश उपस्थित हुनुपर्छ । दुवै न्यायाधीश एकैपटक उपस्थित नहुँदा संयुक्त इजलास नै गठन हुन नसकेपछि वैशाख ५ र १२ गते डिभिजन बेन्च नलागेर ७ थान मुद्दा स्थगित भएका छन् । वैशाख ५ गते मुख्य न्यायाधीश जोशी र १२ गते न्यायाधीश बागचन्द अनुपस्थित भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहेकाले यो आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेका मुद्दा फस्र्योट गर्नसक्ने अवस्था नरहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०६९/७० को साउनदेखि हालसम्म १ सय ११ थान मुद्दा मात्र फस्र्योट भएका छन् भने २ सय ३२ मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी नै छन् । फस्र्योट गर्न बाँकी रहेकामध्ये दुईवटा मुद्दा एक वर्ष पुराना छन् । जब कि कुनै पनि मुद्दा पुनरावेदन भएको मितिले एक वर्षभित्र फस्र्योट भइसक्नुपर्छ ।