समिति सभापतिको हैसियतमा गल्ती भएको रामहरिले स्वीकारे

कुलिङ पिरियडमा बदमासी

पार्टीले चाहे राजीनामा दिन तयार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले पार्टीले निर्देशन दिए राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिको पद छोड्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्थामा जालसाजी गरेर ‘बाहेक’ शब्द थपिएर निजामती विधेयक पारित भएपछि विवादमा परेका खतिवडाले संसदीय समितिबाट राजीनामा मागिए पनि पार्टीकै निर्णयमा टेकेर अघि बढ्ने बताए ।

पार्टी बैठकमा बोल्दै खतिवडाले भने, ‘सभापतिको हैसियतमा मेरो पनि गल्ती छ । पार्टीले बाहिर बस भन्यो भने म तयार छु,’ भन्दै आलोचनालाई स्वागत गर्ने संकेत दिए । खतिवडाले संसदीय समितिमा बदनाम गर्ने शैलीमा कार्य नगर्न आग्रह गर्दै समिति निर्णय पालन गर्न तयार रहेको जनाए ।

खतिवडाले पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरूमाथि चरित्र हत्या भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘गगन थापा कमजोर भए, बलियो को हुन्छ ?’ आरजु देउवा, बालकृष्ण खाँण, मोहनबहादुर बस्नेत, रमेश लेखकजस्ता नेतामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले पार्टी संस्थापन कमजोर बनाउने खतरा बढेको खतिवडाको भनाइ छ । खतिवडाको भनाइले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तुलन र नेतृत्वप्रति गहिरिँदो असन्तोष उजागर गरेको देखिन्छ ।

निजामती विधेयकमा भएको जालसाजीमा सम्बन्धित समिति, सांसदहरू, कर्मचारी, सरोकारवाला मन्त्रालय र सिंगो संसद् नै जबाफदेही बन्नुपर्नेमा सबै ‘आफूलाई थाहा नभएको’ भन्दै एकअर्कालाई दोष देखाएर पन्छिरहेका छन् । यसै क्रममा पहिलोपटक पार्टी बैठकमा पुगेर समितिका सभापतिले आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेका हुन् । देखाउनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समितिको माग गरिए पनि यसमा कुनै एक व्यक्ति वा एक पक्षको मात्रै संलग्नता रहेको कुरामा विश्वास गर्न सक्ने आधार भेटिएको छैन । स्वार्थ समूह र कर्मचारीको दबाब र प्रभावमा परेर यो काममा प्रमुख राजनीतिक दलदेखि सम्बन्धित मन्त्री र सांसदहरू नै यसमा संलग्न भएको आशंका गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २ बर्से कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेर सर्वसम्मत पारित गरेको उक्त विधेयक सदनमा पेस हुँदा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने प्रावधान थपेर पारित गरिएको थियो । कानुन निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा संसदीय सर्वोच्चताको समेत धज्जी उडाउँदै गरिएको गम्भीर ‘अपराध’मा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी राजनीतिक वृत्तबाट भइरहेको छ । निष्पक्ष छानबिन गरी बद्मासी गर्नेलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने कुरालाई प्रमुख एजेन्डा नबनाई ‘त्रुटि भएको’ भन्दै राष्ट्रिय सभाबाट सच्याएर विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।