काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने पनि अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । अहिले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ र सरकारी कर्मचारीका लागि ‘निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा छन् । २०७५ सालदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिएको थियो ।
सरकारले कर्मचारीका लागि ‘निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि कतिपय नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानमा पेन्सन तथा उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम नै थियो । जसको कारण राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना भइरहेको थियो । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शुक्रबार अर्थमन्त्रीस्तरबाट पेन्सन र उपदानको सट्टा सोझै योगदानमा आधारित प्रणालीमा जाने निर्णय भएको हो । यो कदमले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुका साथै भविष्यमा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो सकारात्मक कदम हो
अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारको यो कदमले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । यो भन्दा अगाडि पेन्सनको र उपदानको आर्थिक दायित्व सरकारमा मात्रै निर्भर हुन्थ्यो भने, अब आगामी दिनहरूमा सरकारको दायित्व कम भएर कोषमा जाने उनले बताए । यसरी पूर्वतयारी गर्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो सरकारी दायित्व कम हुनुको साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुँदै गएको रकम उत्पादनमूलक काममा लगाउने अवसरसमेत सिर्जना हुनसक्ने बताए ।
प्रतिक्रिया