काठमाडौँ । कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि पनि ऋण र अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको सरकार यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनमा निकै कमजोर देखिएको छ । राजस्व आम्दानी, मनलाग्दी गरेको रकमान्तर र बजेट खर्चको तथ्यांक हेर्दा सरकार बजेटको सफल कार्यान्वयन र विकासका काममा एकदमै कमजोर देखिएको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अन्धाधुन्ध बजेट खर्च गर्ने परिपाटी यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । ११ महिनासम्म कछुवा गतिमा हिँडेको सरकार बजेट खर्च गर्न असार लागेपछि खरायो गतिमा दौडिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर विकास खर्च बढाउने नाममा भइरहेको विकृतिमा सुधार गर्न नसकिरहेको सरकार राजस्व संकलनमा पनि चुकिरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन १४ दिन मात्र बाँकी रहँदा नेपाल सरकारले लक्ष्यको ४६.१२ प्रतिशतमात्र विकास (पुँजीगत) खर्च गर्न सकेको छ । यो शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा १७ असारसम्म १ खर्ब ६२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
विकास खर्च बढाउन धमाधम रकमान्तर गरेर असारे वर्षामै निर्माणको काम गर्ने परिपाटी जारी छ । सरकारले असार महिनाको १७ दिनमा १९ अर्ब १० करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । लक्ष्य भेट्न अब १४ दिनमा १ खर्ब ९० अर्ब रकम खर्च गर्नुपर्ने छ । दिनको हिसाब गर्दा १ दिनमा साढे १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । विगतजस्तै यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चले लक्ष्य नभेट्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू चिन्तित देखिन्छन् ।
मंगलबार मात्र सरकारले १२ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ भने पुँजीगततर्फ २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा मंगलबारसम्म १३ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ७४.८४ प्रतिशत हो । यसमा पनि चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब लक्ष्यमध्ये ८०.९६ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
लक्ष्यको ७४ प्रतिशत राजस्व संकलन
तथ्यांकअनुसार १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व लक्ष्यमध्ये १७ असारसम्म १० खर्ब ५६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ७४.४६ प्रतिशत हो । कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमा हालसम्म ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ७४.४ प्रतिशत हो । गैरकर राजस्वतर्फ भने ७५ प्रतिशतको हाराहारी प्रगति भएको छ । ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको अनुदान लक्ष्यमा हालसम्म जम्मा १९ अर्ब ८८ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ३८ प्रतिशत मात्र हो ।
मनलाग्दी रकमान्तर
सरकारले बजेट अनुशासनको उल्लंघन गर्दै तोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च नगरेर अन्तै रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख महिनाभरि सरकारले पुँजीगत खर्चअन्तर्गत ४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ८४ हजार बजेट रकमान्तर गरेको छ । वैशाखमा सबैभन्दा धेरै रकमान्तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेट एक उपशीर्षकबाट अर्कामा सारिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले करिब १ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख बजेट रकमान्तर गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उपत्यका प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बललगायत उपशीर्षकबाट २३ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कटौती गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय र क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालयतर्फ सारेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नै उपशीर्षकभित्र १७ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेको छ । चैत महिनामा सरकारले २ अर्ब १० करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया