अन्य पूर्वभिआइपीले नैतिकता देखाउलान् कि लाज पचाउलान् ?

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरिन् सरकारी सुविधा

काठमाडौँ । एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा सरकारबाट पाउँदै आएको सेवा, सुविधा फिर्ता गरेसँगै अन्य पूर्वभिआइपीहरूमाथि पनि ठुलो नैतिक दबाब परेको छ । भण्डारीले नेकपा (एमाले) बाट सक्रिय राजनीति सुरु गरेपछि पूर्वराष्ट्रपतिका नाममा लिँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गरेकी हुन् ।

उनले बुधबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सुरक्षाकर्मीबाहेक सम्पूर्ण सेवा सुविधा फिर्ता गर्न भनेकी हुन् । गृह मन्त्रालय स्रोतले पत्र आएको र आवश्यक कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ । उनी सक्रिय राजनीतिमा आउने भएपछि पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा लिँदै आएको सुविधा त्याग्न नागरिक स्तरबाट समेत सुझाव आएको थियो । भण्डारीको यो कदमसँगै राज्यको सुविधा उपभोग गर्दै राजनीतिमा सक्रिय रहेका पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई ठुलो नैतिक संकट आइपरेको छ ।

राज्यको उच्च ओहोदामा पुगेर कार्यकाल सकिएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ‘पूर्वविशिष्ट’ भन्दै आजीवन सेवा, सुविधा दिने गरेको छ । यसरी पाउने सेवा सुविधामा घरभाडा, सवारीसाधन, इन्धन, सचिवालय कर्मचारी तथा सचिवालय व्यवस्थापन खर्च र सुरक्षाकर्मीलगायत छन् । तर, सबैको सेवा सुविधा एकनास छैन । इन्धन, सचिवालय कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको संख्या फरक–फरक छ । यसले राज्यलाई मासिक करोडौँ रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ । भण्डारीको यो कदमसँगै राज्यको सम्पत्तिमा मोज गरिरहेका अन्य पूर्वभिआइपीहरूले नैतिकता देखाउँदै सुविधा फिर्ता गर्छन् कि लाज पचाएरै बस्छन् भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

पिएसओको दुरुपयोग भयावह

विशिष्ट व्यक्तिका नाममा सबैभन्दा धेरै सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ)हरूको दुरुपयोग भइरहेको छ । आवश्यक नपरेका नेताहरूले पनि पद र शक्ति देखाउन सुरक्षा पिएसओ अघिपछि लगाएर हिँड्ने प्रवृत्ति छ । एक पटक मन्त्री हुँदा पिएसओ पाएपछि पहुँचका आधारमा जीवनभर फिर्ता नगर्ने परिपाटी अझै छ । यसले नेपाल प्रहरीको साखसमेत गिराउँदै लगेको छ । मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिको पिएसओ फिर्ता गर्दा समेत दबाबका कारण पुनः पठाउनुपरेको छ । कतिपयलाई त घरायसी काममा समेत लगाउने गरिएको छ ।

क–कसले लिइरहेका छन् सुविधा ?

राज्यबाट पूर्वविशिष्टका नाममा सुविधा लिनेमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई छन् । जो पार्टीको प्रमुख र शीर्षस्थ पदहरूमा रहेर सक्रिय राजनीति गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, पूर्वसभामुखहरू ओनसरी घर्ती, अग्नि सापकोटा र कृष्णबहादुर महराले पनि राज्यबाट सुविधा लिइरहेका छन् । बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको रूपमा पाउने सुविधा लिइरहेका थिए ।

त्यसैगरी पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाँण, रामबहादुर थापा, जनार्दन शर्मा, विमलेन्द्र निधि, शक्ति बस्नेत, विजयकुमार गच्छदार, भीम रावल, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, बुद्धिमान तामाङ र वामदेव गौतमले पनि सुविधा लिइरहेका छन् । सुरक्षा सुविधा भने अधिकांश पूर्वमन्त्री र पूर्वसांसदले समेत लिइरहेका छन् ।

लिङ्देन र लामिछानेले लिएनन् सुविधा

पूर्वउपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले राज्यबाट सेवा सुविधा लिएका छैनन् । उनले सुविधा नलिने सार्वजनिक घोषणा नै गरेका थिए । यस्तै, पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि कुनै पनि सेवा सुविधा लिएका थिएनन् ।

व्यक्ति स्वयंको नैतिकताको कुरा हो : कृष्ण पोखरेल, विश्लेषक

राज्यको सेवा सुविधा लिने/नलिने भन्ने विषय व्यक्ति स्वयंका लागि नैतिक विषय हो । पूर्वविशिष्ट भएर पनि सक्रिय राजनीति गर्नेहरूले सुविधा छाडेरै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर सुविधा लिने/दिने कुरा भने मुलुकको अवस्था हेरेर विचार गर्नुपर्ने हो । राज्यको सम्पति जति दोहन गर्न सकिन्छ गरौँ न भन्ने सोच भएपछि नैतिकता बिर्सिने रहेछन् ।