काठमाडौँ । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । रिट खारेज भएसँगै अध्यादेशमार्फत् गरिएको ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिले वैधानिकता पाएको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन सरकारले गरेको संवैधानिक नियुक्ति सदर हुने गरी रिट खारेज गरिदिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतसहितको संवैधानिक इजलासले ३० मंसिर, २०७७ र २३ वैशाख, २०७८ मा ल्याइएका दुवै अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्ति सदर गरेको हो । पहिलो अध्यादेशअनुसारका नियुक्ति बदरका लागि परेका रिटमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले रिट जारी गर्नुपर्ने मत राखे पनि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र मनोजकुमार शर्माले रिट खारेज गर्नुपर्ने मत राखेपछि बहुमतको निर्णयले रिट खारेज भएको हो ।
न्यायाधीशहरू छलफलमा रहेकाले रातिको समयमा मात्र इजलास बसेर फैसला सुनाइएको हो । यससँगै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदावधि जोगिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नियुक्तिको विवादमा परेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनेछन् ।
बिहान १० बजेदेखि आधा रातसम्म छलफल र फैसला लेखनमा व्यस्त भएका न्यायाधीशहरूले १२ बजेपछि लिखित पाठमा हस्ताक्षर गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।
नियुक्तिदेखि फैसलासम्मका ४ वर्ष
ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा २०७७ र २०७८ सालमा गरी २ चरणमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त गरिएको थियो । ओलीले नै संसद् विघटन गरेकाले ती पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन पाएको थिएन ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य रहने र अध्यक्ष र ४ जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्ने गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था भए पनि त्यसबेला अध्यादेश जारी गरेर ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो । र, प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको बैठकले उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त निर्णय हुँदा संवैधानिक परिषद्को सदस्य भए पनि तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित थिएनन् । सिफारिसको भोलिपल्टै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
अध्यादेशको सहारामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गरेको ५ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइबिनै उनीहरूको नियुक्ति भयो । यो विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै बेला २०७८ जेठमा ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि पुरानै शैलीमा दोस्रो पटक संवैधानिक पदमा थप २० जनालाई सिफारिस गरेको थियो । यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा पूरक रिट दायर भयो ।
नियुक्तिबारे प्रश्न उब्जिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि संवैधानिक इजलासले यसलाई टुंग्याउनुपर्ने भयो । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमै बन्ने भएकाले आफैँ नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल हुने र त्यसविरुद्धको मुद्दा पनि आफैँले हेर्ने भन्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार मिलेन । त्यसपछि २०७८ भदौमा जबराले आफू यो मुद्दाको इजलासमा नबस्ने बताएपछि सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो ।
तर, लगत्तै जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ रोकियो । पछि उनीविरुद्ध २०७८ फागुनमा संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो मुद्दाको सुनुवाइको ढोका फेरि बन्द भएको थियो । पछि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको पालामा ४ पटक सुनुवाइ भएको थियो । २०७८ फागुनमै जबरा निलम्बनमा परे । त्यसपछि ११ साउन, २०७९ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिन आदेश दिएसँगै सुनुवाइको बाटो सहज बनेको थियो । तर, पटक–पटक विभिन्न कारणले पेसी सर्दै आएको थियो भने प्रधानन्यायाधीशमा राउत आएपछि यो रिटमा पछिल्लो पटक १७ पुस, २०८१ मा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलास तोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राउतको सक्रियतापछि यो मुद्दाको सुनुवाइ ३० माघदेखि निरन्तर हेर्दाहेर्दैमा परेको थियो भने मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ यही जेठ १ गते सकिएको हो ।
२१ माघ, २०७७ मा नियुक्त भएकाहरू
अख्तियार
प्रेमकुमार राई, प्रमुख आयुक्त
किशोरकुमार सिलवाल, आयुक्त
जयबहादुर चन्द, आयुक्त
निर्वाचन आयोग
रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त
जानकीकुमारी तुलाधर, आयुक्त
मानवअधिकार आयोग
तपबहादुर मगर, अध्यक्ष
सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, सदस्य
मिहिर ठाकुर, सदस्य
मनोज दुवाडी, सदस्य
मानव अधिकार आयोग
लिलीहजुर बस्न्यात, सदस्य
वित्त आयोग
जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्य
अमरराज मिश्र, सदस्य
महिला आयोग
कमलाकुमारी पराजुली, अध्यक्ष
कृष्णकुमारी पौडेल, सदस्य
विद्याकुमारी सिन्हा, सदस्य
दलित आयोग
देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष
मीनादेवी सोब, सदस्य
टुन्जे कामी, सदस्य
मेहले पार्की, सदस्य
समावेशी आयोग
रामचन्द्र जोशी, सदस्य
हरिदत्त जोशी, सदस्य
आदिवासी जनजाति आयोग
रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष
डा. मीनबहादुर श्रीश, सदस्य
रिना राना, सदस्य
शरण राई, सदस्य
मधेसी आयोग
जीवछ साह, सदस्य
रेणुदेवी साह, सदस्य
विजयकुमार गुप्ता, सदस्य
थारू आयोग
सुबोधसिंह थारू, सदस्य
भोलाराम चौधरी, सदस्य
मुस्लिम आयोग
महमदिन अलि, सदस्य
मिर्जा अर्सद वेग, सदस्य
१० असार, २०७८ मा नियुक्त भएकाहरू
अख्तियार
हरि पौडेल, आयुक्त
डा. सुमित्रा श्रेष्ठ, आयुक्त
लोकसेवा आयोग
माधवप्रसाद रेग्मी, अध्यक्ष
माधव बेल्बासे, सदस्य
वीरबहादुर राई, सदस्य
दिनेश सिलवाल, सदस्य
मञ्जु कुमारी, सदस्य
निर्वाचन आयोग
सगुनसम्शेर जबरा, आयुक्त
वित्त आयोग
विपिनराज निरौला, सदस्य
महिला आयोग
जया घिमिरे, सदस्य
सावित्राकुमारी शर्मा, सदस्य
दलित आयोग
सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य
समावेशी आयोग
डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, अध्यक्ष
पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य
मानप्रसाद खत्री, सदस्य
जनजाति आयोग
सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य
मधेसी आयोग
आभाकुमारी, सदस्य
थारू आयोग
उमाशंकरप्रसाद चौधरी, सदस्य
शान्ति मोदी, सदस्य
मुस्लिम आयोग
मोहम्मद समसुल हक, सदस्य
प्रतिक्रिया