उच्च कर्मचारीको स्वार्थअनुकूल निजामती विधेयकबाट कुलिङ पिरियड नै गायब !

संसदीय सर्वोच्चतामाथि भद्दा मजाक,

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानमाथि झेल गरेको पाइएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबैखाले कर्मचारीमा लागू हुनेगरी २ बर्से कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई सो प्रावधान लागू नहुने गरी भाषा प्रयोग गरेर विधेयक पारित भएको पाइएको छ ।

योसँगै संघीय संसद्को सर्वोच्चतामाथि नै भद्दा मजाक भएको पाइएको छ । सँगै सरकारको कामकारबाही र नियतमामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सांसदहरूले सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत संसद्माथि हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् । यता, सरकारले भने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था सरकारले नहटाएको प्रष्ट पार्दै प्रावधानलाई फेरबदल गर्नेउपर छानबिन गरी कारबाही गर्ने बताएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल गरी सर्वसम्मत पारित भएको कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै निष्प्रभावी हुने गरी फेरबदल गरेर सदनबाट पारित गरिएपछि सांसदहरू सरकारको नियतमाथि सशंकित बनेका छन् । सरकारले नै सिंगो संसद्लाई छलेर उच्च तहका कर्मचारीको स्वार्थपूर्ति गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

रास्वपा सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारीले मिनी संसद्ले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी सर्वसम्मत पारित गरेको कुरामा अवैधानिक रूपमा परिवर्तन गर्नु सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताइन् । ‘समितिले पारित गरेको विषय संसद्मा छलफल गरेरै परिवर्तन गरे त ठिकै हो । तर, सरकारले सीधै काटकुट पारेर अवैधानिक काम ग¥यो,’ उनले भनिन् ।

राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले यो काम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए । उनले कर्मचारी संयन्त्रले मात्रै प्रावधान फेरबदल गर्न नसक्ने भन्दै सरकार नै यसमा संलग्न भएको आरोप लगाए । त्यसैगरी जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सरकारले संसद्लाई ढाँटेर गलत काम गरेको भन्दै यसमा छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘संसद्लाई ढाँट्न र छल गर्न पाइँदैन । कसले गरेको हो, छानबिन गर्नुप¥यो,’ उनले भने ।

यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले २ बर्से कुलिङ पिरियडको पक्षमा सरकार नै रहेकाले उक्त प्रावधान फेरबदलमा सरकारको कुनै भूमिका नरहेको र प्रावधान फेरबदल गर्नेमाथि कारबाही हुने बताए । ‘२ बर्से कुलिङ पिरियड जुन समितिले सर्वसम्मत पास गरेको छ । त्यो कहीँ पनि परिवर्तन हुँदैन । त्यहीअनुरुप यो विधेयक आउँछ,’ उनले भने, ‘कुलिङ पिरियडमा कहीँ कुनै सम्झौता हुँदैन । कर्मचारीले गल्ती गरेका छन् भने कारबाही हुन्छ । सुधार गरेर राष्ट्रियसभामा पेस गर्छौँ ।’

यस्तै, राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले २ बर्से कुलिङ पिरियड सबैका लागि राखिएको भन्दै ‘बाहेक’ भन्ने शब्द समितिको प्रतिवेदनमा नरहेको बताए । उनले समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुरुप नै विधेयक पारित हुनुपर्ने बताए । ‘समितिको प्रतिवेदन जे हो, त्यहीअनुरुप पारित हुनुपर्छ । के–कसरी यस्तो हुन गयो । हामी समितिको तर्फबाट छलफल गर्दै छौँ ।’

के थियो ? के भयो ?

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने’ प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा उपदफा ४ मा सोही प्रावधान भए पनि उपदफा ५ मा भने राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले निवृत्त भएको मितिले २ वर्षसम्म ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधानलाई छिराइएको छ ।

यस प्रावधानले सरकारका मुख्यसचिव, सचिव तथा सहसचिवले संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति पाउन व्यवधान नहुने देखाएको छ । त्यसभन्दामुनिका कर्मचारीलाई मात्रै कुलिङ पिरियड लाग्ने गरी प्रावधान फेरबदल गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया