सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक, ११ महिनामा जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन १ महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले चालु वर्षको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो । तर २०८१ साउन महिनादेखि २०८२ जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

गत जेठ मसान्तसम्म समग्र बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ६८ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । चालु आवका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो । पछिल्लो ११ महिनामा १२ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड खर्च भएको छ । प्रारम्भिक विनियोजन लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने हो भने असारमा मात्र सरकारले ५ खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड बराबर बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चालु खर्च र सरकारी ऋणको साँवा–व्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने औसत देखिन्छ । यस वर्षका लागि सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा ७४ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ५१ अर्ब ७९ करोड ६३ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ७८ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

खर्चसँगै आम्दानी पनि कम

सरकारको खर्च मात्र नभई आम्दानी पनि खुम्चिएको छ । यस वर्षका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७० दशमलव ९९ प्रतिशत बराबर मात्र आम्दानी भएको छ । कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब १८ अर्ब र गैरकर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । यसवर्ष सरकारले १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड कर राजस्व र १ खर्ब ३५ अर्ब गैरकर राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो ।

वैदेशिक अनुदानको अवस्था झन् नाजुक

हालसम्मको वैदेशिक अनुदान प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको ३२ दशमलव ६६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसवर्ष सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १७ अर्ब ९ करोड बराबर मात्र प्राप्ति गरेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार खर्च हुन असारमा मात्र २ खर्ब ९ अर्ब पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । असारे विकास भनेर आचोलित हुँदै आएको सरकारलाई आवको अन्त्यको खर्च रोक्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिँदै आएको छ तर असारमा नै अधिक खर्च हुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गरिसकेको छ । पछिल्लो अनुमानअनुसार यस वर्ष वार्षिक विनियोजनको ८९ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड बजेट खर्च ठानिएको छ । प्रारम्भिक विनियोजनको अनुपातमा चालु खर्चतर्फ ८८ दशमलव ५, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव ४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७ दशमलव ६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान सरकारको छ । चालु आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोमा खुम्चने सरकारको अनुमान छ ।