काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको कामकारबाहीमा निरन्तर सत्ताको छाया देखिएको छ । समितिले गर्ने हरेक छलफल र निर्णयमा सत्ता समीकरण र सरकारप्रति नरम हुने गरेको भन्दै सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिमा आएका कतिपय उजुरीमाथि छलफल अघि नबढाएको भन्दै विगतदेखि नै समिति सदस्यहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय लेखा समिति सरकारको सहयोगी जस्तो देखिएको भन्दै सभापतिको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि सांसदहरूले प्रश्नको वर्षा गर्ने गरेका छन् ।
आइतबार बसेको बैठकमा पनि सांसदहरूले सभापतिको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि चर्को असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले बैठक बैठकजस्तो नभएको, समितिले सत्ताको छायाका रूपमा काम गरेको, सरकारप्रति नरम नीति लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । आइतबारको बैठकमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । कार्यसूचीमा राखे पनि बैठकको सुरुमै सभापति पोखरेलले छलफल भने आगामी कुनै बैठकबाट सुरु गर्ने भनेपछि सांसदहरूले सभापति सत्ताको इसारामा चलेको आरोप लगाए ।
राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले गत वैशाख १५ गते समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । बैठकको कार्यसूचीमा राखेर पनि सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि समय दिइएको र आगामी बैठकमा मात्रै छलफल गर्ने भनेपछि बैठकमा लामो समय गलफत्ती भएको थियो । उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले उपसमितिको निष्कर्ष बैठकमा सुनाउन माग गरे । तर, सभापति पोखरेलले पूर्ण समितिमा छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकालिने भन्दै उनको माग अस्वीकार गरे ।
उपसमितिले १४ अर्ब लागत स्टिमेट भएको विमानस्थलको लागत संशोधन गरेर २२ अर्ब पु¥याइएको र २२ अर्बको काम पनि नदेखिएको भन्दै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । सोही कुरा समिति बैठकमा दर्ज गराउन आलेले बारम्बार सभापतिलाई वाचन गर्न आग्रह गरे । तर, सभापतिले विषयवस्तुमा पछि छलफल हुने बताए ।
छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा सांसदहरू
सभापति पोखरेलले अध्ययन प्रतिवेदनलाई अहिले अध्ययनको विषयमात्रै बनाउनुपर्ने र आगामी बैठकको कुनै दिन छलफल गर्ने बताए । तर, सांसदहरूले भने छिटोभन्दा छिटो छलफल टुंग्याउनुपर्ने मत राखे । उपसमिति सदस्य आलेले ढिलो नगरी ७ दिनभित्रै प्रतिवेदनमाथि छलफल सक्नुपर्ने बताए । ‘ढिलो गर्न पाइँदैन । ७ दिनभित्र टुंग्याऔँ,’ आलेले भने, ‘लिंगरिङ नगर्नुस्, लम्बाइ चौडाइ हुँदैन । समय तोक्नुस् ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले पनि १ साताभित्रमा छलफल सक्नुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद दीपक गिरी र स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पनि छलफलको समय तोक्नुपर्ने बताए । तर, सभापति पोखरेल समय तोक्न तयार भएनन् । ‘अहिले संसद् बैठकको चाप छ । फुर्सदमा गरौँ,’ उनको भनाइ थियो । अन्ततः सभापतिले पोखरेलले पेलेरै निर्णय सुनाए– ‘पोखरा विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदनबारे आगामी बैठकमै छलफल गर्ने ।’
‘समितिले भ्रष्टाचारको संरक्षण गरिरहेको छ’
सांसद अमरेशकुमार सिंहले लेखा समिति सरकारको ‘काउन्टर पार्ट’ हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै बेरुजु फस्र्यौटको सम्बन्धमा साँझबिहान नभनी बैठक बस्ने गरिए पनि अन्य विषयमा भने बैठक नै नबस्ने गरेको बताए । ‘लेखा समितिले भ्रष्टाचारको संरक्षण र सहजीकरण गरिरहेको छ । राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी बनौँ । सरकारको छाया नबनौँ,’ सिंहले भने । सिमेन्ट र डन्डीलगायतको मूल्य वृद्धि, एनसेलको कर छलीलगायत विषयमा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै समितिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए ।
त्यस्तै, अन्य समितिहरूले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव लगायतलाई ल्याएर छलफल गरे पनि लेखा समितिले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव अहिलेसम्म ल्याउन नसकेको बताए । ‘लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई राजाभन्दा बढी मानेको छ । बोलाउनै हुँदैन भन्छ । अरू समितिले बोलाएर छलफल गरिरहँदा २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई किन बोलाउन नसकेको ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
लेखा समिति न्यायिक निकाय होइन : पोखरेल
समिति र आफ्नो कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेपछि सभापति पोखरेलले समिति न्यायिक समिति नभएको बताए । समिति अन्तिम फैसलाकर्ता पनि नभएको उल्लेख गर्दै उनले समितिको काम सरकारलाई सुझाव र दबाब दिँदै निर्णय गर्ने बताए । उनले सदस्यहरूलाई उल्टै प्रतिप्रश्न गरे, ‘हामी आजसम्म कुन विषयको निर्णय नगरी उठेका छौँ ?’
भैरहवा विमानस्थलको उपसमितिमा पनि स्वार्थ जोड्न खोजिँदै
यता, एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सार्वजनिक लेखा समितिले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन तथा अनुगमनका लागि बनाएको उपसमितिको जिम्मेवारी छाडेका छन् । विगतको बैठकमा भट्टराई पूर्वपर्यटनमन्त्री भएकाले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुन सक्ने भन्दै उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो । आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि उनले समितिसमक्ष आफू संयोजक नबस्ने जानकारी दिए । उपसमितिको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भन्दै उनले नयाँ संयोजकले जुन रूपमा प्रतिवेदन तयार पारे पनि आफूलाई मान्य हुने उनको भनाइ थियो । उनले सांसद प्रेम आलेलाई इंगित गर्दै आले पनि पूर्वमन्त्री भएकाले पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदनमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको बताए ।
उनले आफू भैरहवामा हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने, तर पोखरामा त्यही प्रकारको सदस्य हुँदाचाहिँ किन नहुने भनी प्रश्नसमेत गरे । लगत्तै रास्वपा सांसद मनिष झाले आलेलाई समिति छाड्न आग्रह गरे । आलेले पनि आफू सम्बद्ध उपसमितिले प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको भन्दै सबै सदस्यले उपसमिति छाडिसकेको टिप्पणी गरे । भट्टराईको ठाउँमा समिति सभापति पोखरेलले एमाले सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीलाई संयोजक बनाउने प्रस्ताव गरे पनि बैठकले अनुमोदन गरेन ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा एमालेका मन्त्रीहरू जोडिने भन्दै सम्बन्धित पार्टीकै सांसदलाई पुनः संयोजक बनाउनुनहुने तर्क अघि सारे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा, एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आले, माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीलगायतले मैनालीलाई नभई स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहलाई संयोजक बनाउन प्रस्ताव गरे । सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले सांसदहरू भने सभापति पोखरेलको प्रस्तावको पक्षमा उभिए । सांसदहरू २ कित्तामा उभिएपछि समितिले निर्णय गर्न सकेन । अन्तिममा, उपसमितिकै सदस्यहरूको बैठक बसेर संयोजक तोकी प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरियो ।
प्रतिक्रिया