गर्भनर नियुक्तिमा ६५ बर्से उमेर हद कायमै, भट्टलाई नियुक्त गर्ने बाटो खुला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्तिमा ६५ वर्षको उमेर हद कायमै राखिदिएको छ भने चर्चामा रहेका गर्भनरका उम्मेदवार डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत वैशाख २ मा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले गर्भनरको उमेर हदसम्बन्धी रिटमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । बुधबारको आदेशपछि सरकारले अब ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न रोक लागेको छ ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक संस्थानको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी पदाधिकारीको हकमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो । उक्त व्यवस्था कुनै व्यक्ति विशेषलाई नियुक्ति दिनका लागि हटाएको भन्दै अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले चैत ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले गर्भनरको उमेरसम्बन्धी रिटमा कारण देखाऊ आदेशसहित उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गत वैशाख २ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसयता ७ पटकसम्म पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

भट्टलाई नियुक्त गर्न बाटो खुल्यो

गर्भनर नियुक्तिका लागि विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच ‘राजनीतिक सहमति’का नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा आयो । सत्ता गठबन्धनको सोही ‘सहमति’लगत्तै भट्टले राष्ट्र बैंकबाट राजीनामा दिए ।

लगत्तै अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुइँटेल, थापा र उप्रेतीले सर्वोच्चमा पूरक निवेदन पेस गर्दै बहालवाला कार्यकारी निर्देशकको गभर्नरका लागि योग्यता नपुग्ने दाबी गरेका थिए । बुधबारको संयुक्त इजलासले उक्त पूरक निवेदन पनि अस्वीकार गरेको छ । पूरक निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरे पनि इजलासले स्वीकार नगरेको हो । अब अन्य प्रक्रिया पूरा भए भट्टलाई गर्भनर बनाउन बाटो खुलेको छ ।

यद्यपि, भट्टले राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत भने भएको छैन । उनले राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको व्यवस्था पूरा गरी राजीनामा दिए पनि कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले राजीनामा स्वीकृत गरिसकेकी छैनन् ।

सिफारिस समितिमा अधिकारी

सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त रहेको सदस्य पदमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो । समिति सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि समिति अपूर्ण भएको थियो । गत चैत १६ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सदस्य थिए । तर, १० वैशाखमा भट्टराईले समितिको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए ।