‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुनःविचार गर्नुपर्ने भएको छ’

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् । ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन मूल्यांकन समिति’को बैठकमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पुनःविचार गर्दै काममा तीव्रता दिइएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुनःविचार गर्नुपर्ने छ, अलिकति अध्ययन गरेर घटाउनुपर्ने वा बढाउर्नेबारे विचार गर्नुपर्ने छ, थुप्रै आयोजना घोषणा गर्ने तर काम नहुने हुुनु हुँदैन, यही हाम्रो आर्थिक अवस्थाले थाम्दैन भने घोषणा मात्रै गरेर के गर्ने ? सक्ने मात्रै गर्ने मेरो पनि मत छ ।’ सांसद मोहम्मद खालिदलगायतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी मापदण्डको पुनः अवलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

संखुवासभाको किमाथांकाको बाटो ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको जनाउँदै चीन सरकारको सहयोगमा सो बाटो कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको मन्त्री राईले जानकारी गराए । उनले आलाङ्चुङगोलामा बाटोको काम अगाडि बढाउने योजना सुनाए । उनले भने, ‘विशेष गरी काठमाडौँ–तराई मधेस द्रूत मार्गलगायत विभिन्न करिडोर हाम्रो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छ, यी राष्ट्रिय महत्वका जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई धेरै पहिलेदेखि नै दिएका छौँ, यद्यपि सोचेजति प्रगति गर्न कठिन भइरहेको छ ।’
मौरीभिर खण्डको सडक सधैँ भत्किरहने र गाउँ पनि जोखिममा रहने, बाटो सधैँ अवरुद्ध हुने स्थिति भएको जनाउँदै त्यहाँ सुरुङ मार्ग बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री राईले भने, ‘मकवानपुरलगायत द्रूतमार्ग बन्दै गरेका देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न घर छन्, ती घरहरूमा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरूप विशेष क्षतिपूर्ति पठाउने काम भइरहेको छ, जुन अहिलेको महत्वपूर्ण निर्णय हो ।’

दार्चुलाको बाटोलाई प्राथमिकता दिने सवालमा आफूले सक्दो पहल गरेको उनको भनाइ छ । उनले जातीय आधारमा भन्दा पनि गरिबीका आधारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘गरिबीको अवस्थाका आधारमा सेवा सुविधा दिने हो भने, यो जात वा त्यो जात भनिरहनु पर्दैन, सबैभन्दा गरिब जो छ, उसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, कतिपय दलित उत्पीडित ब्राह्मणभन्दा धनी छन्, तर दलित भएरै विभिन्न सेवासुविधा लिइरहेका छन, अहिले पनि १ जना ब्राह्मणको अवस्था दलितको भन्दा धेरै तल छ ।’ यसको दिगो समाधान भनेको गरिबीको परिचय पत्र नै भएको उनको भनाइ छ । बैठकमा सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले सरकारले समाजमा पछाडि परेका दलित समुदायको धारा २४ र ४० लाई कार्यान्वयन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद हितराज पाण्डेले महत्वाकांक्षीभन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

पर्यावरणमैत्री बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव

‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन मूल्यांकन समिति’ले पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन उद्योगलाई पर्यावरणमैत्री हुनेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिको आजको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयबारे निर्णय गरेर सुझावसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बैठकमा रक्षामन्त्री मानवीर राईसमक्ष समितिका सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले खानी तथा नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गरी सञ्चालन र उत्पादित वस्तुको व्यापारका सम्बन्धमा देखापरेका समस्याहरू समाधान गरी सञ्चालन हुने नीति लिनुपर्ने सुझाव पेस गरे । समितिले फलाम, तामालगायतका धातुजन्य उद्योग, जुट तथा कपडा उद्योग, खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित उद्योग र प्रांगारिक मल उद्योग सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालमै त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयहरूले पाठ्यक्रमसहित अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘उद्योगहरूको स्थापना तथा रुग्ण उद्योगहरूको पुनः सञ्चालन गरी नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्ता स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्री सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा अनिवार्य प्रयोग गर्नुका साथै सबैलाई यस्ता वस्तु प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने छ ।’