पेचिलो माेडमा शिक्षक आन्दोलन : ३ मन्त्रीसहितको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन

काठमाडौँ । २७ दिनदेखि आन्दोलरत नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच मंगलबार भएको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसहित गृहमन्त्री रमेश लेखक र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमेतको सहभागितामा वार्ता भए पनि कुनै सहमति हुन नसकेपछि शिक्षक आन्दोलन थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको नेतृत्वमा १२ जना पदाधिकारी वार्तामा सहभागी थिए । करिब ३ घन्टासम्म चलेको वार्तामा सहमति भने जुट्न सकेन । शिक्षकहरूका कतिपय माग सम्बोधन गर्न अर्थ र गृहसँग पनि समन्वयको खाँचो भएपछि शिक्षामन्त्रीले दुवै मन्त्रीलाई वार्तामा बोलाएका थिए । ३ मन्त्रीसहितको उपस्थितिमा भएको वार्ता निर्णायक हुने अनुमान गरिए पनि गंगलबार दुवै पक्षले त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेनन् ।

वार्तापछि शिक्षामन्त्री पन्तले वार्ता सकारात्मक भएको बताएका छन् । मन्त्री पन्तले आफू शिक्षकहरूसँगको वार्तामै भएको र मंगलबारको वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढेकाले चाँडै नै सहमति हुने गरी प्रयत्न गर्ने प्रतिक्रिया दिए । महासंघले भने मन्त्रिपरिषद्बाट आफ्ना मागबारे निर्णय भए वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बन्ने र रोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षकहरू पनि सहभागी हुन सक्ने जनाएको छ । मंगलबारको वार्तामा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिने निर्णयका विषयमा छलफल भएको र बुधबारको वार्तामा बाँकी विषयमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले जानकारी दिइन् ।

मंगलबार दिउँसो ३ बजेदेखि वार्ता गर्ने भनिए पनि करिब ५ घन्टा ढिलो गरी राति ८ बजेपछि मात्र वार्ता सुरु भएको थियो । वार्ताकै लागि भनेर शिक्षामन्त्री पन्त दिउँसैदेखि मन्त्रालयमै थिए । तर, सरकारसँग वार्ता गर्नुअघि शिक्षक महासंघ आन्तरिक छलफलमा जुटेको थियो । शिक्षकहरूको बैठक लम्बिँदा सरकारसँगको वार्ता ५ घन्टा ढिलो सुरु भएको हो ।

शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूबीच करिब ४ घन्टा आन्तरिक छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सरकारले आफ्ना ९ बुँदे माग सम्बोधन गरे आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने र शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

मंगलबार बसेको महासंघको सो बैठकले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पूरा गर्न सक्ने आफ्ना ९ बुँदे माग र सरकारसँग पूर्वसहमति कार्यान्वयनबारे स्पष्ट मार्गचित्रसहित निर्णायक वार्ता गर्ने कुरामा सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए । यसअघि शनिबार र सोमबार २ चरणमा शिक्षक र सरकारका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो । वार्ता सकारात्मक रहेको दुवै पक्षले प्रतिक्रिया दिँदै आए पनि टुंगोमा पु¥याउन भने सकेका छैनन् ।

यसअघि सोमबार भएको वार्ता सकारात्मक भएसँगै पुनः मंगलबार पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने एकसूत्रीय मागमा शिक्षकहरू अडिग छन् । सरकारले ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता नदिलाई आन्दोलन फिर्ता लिएर पठनपाठनमा जान आग्रह गरिरहेको भन्दै उनीहरू सरकारप्रति असन्तुष्ट छन् ।

उपसमितिले बढायो कामको गति

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरी ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले भने दैनिक बैठक बसी तोकिएको समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाउने गरी काम गरिरहेको छ । आगामी वैशाख २१ गतेभित्र प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।

मंगलबार दिनभर बैठक बसेको थियो भने बुधबारका लागि बिहान ८ः३० बजे बैठक डाकिएको छ । ‘अब ८÷१० वटा दफामा छलफल गर्न बाँकी छ । हामी रफ्तारमा काम गरिरहेका छौँ । निर्धारित समयमै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ सौर्य दैनिकसँग उपसमिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए ।