काठमाडौँ । नेपालको आन्तरिक वित्तीय स्थायित्वमाथि थप जोखिम उत्पन्न भइरहेको ठहर गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धि दर पहिला प्रक्षेपण गरेभन्दा कमजोर हुने जनाएको छ । ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट २०२५’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस्तो उल्लेख गरेको हो ।
वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता, कमजोर कर्जाको स्थिति र गहिरिँदो प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा चुनौती थपेको विश्व बैंकको ठहर छ । विश्व बैंकले वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन कमजोरी र बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको प्रभाव स्वरूप आर्थिक वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।
आगामी वर्ष २०८२/८३ (सन् २०२५/२०२६) मा नेपालको वृद्धि ५.२ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि जारी प्रक्षेपणले आगामी वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको वृद्धि ५.४ प्रतिशत हुने जनाएको थियो । विश्व बैंकले निर्माण र वित्तीय सेवा क्षेत्रमा गतिविधि कमजोर रहेकाले समग्र वृद्धिमा प्रभाव परेको जनाएको छ । तर, जलविद्युत् क्षमतामा भएको वृद्धि र राम्रो मनसुनका कारण धान उत्पादनमा आएको सुधारले आर्थिक वृद्धिलाई सघाएको बताइएको छ ।
रेमिट्यान्स (विप्रेषण) ले चालु खाता घाटा १२.५ प्रतिशतबाट ३.९ प्रतिशत आवश्यकताभन्दा बढीको (सरप्लस) विन्दुमा पु¥याएको छ, जुन ८ वर्षपछिको पहिलो सरप्लस हो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएर १४ महिनाको आयात खर्च धान्न पुग्ने भएको छ । प्रतिवेदनले आगामी वर्ष पनि नेपालले ५.२ प्रतिशत वृद्धि दर हासिल गर्ने संकेत गरेको छ । जुन अझै पनि महामारीपूर्वको औसत वृद्धि दरसँग तुलना गर्दा कमजोर हो ।
करको दर उच्च, संकलन क्षमता न्यून
नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशहरूको कर दर तुलनात्मक रूपमा उच्च भए पनि कर संकलन क्षमता भने न्यून रहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ । सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको औसतमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सरकारी राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १८ प्रतिशतमा सीमित छ, जुन अन्य विकासशील मुलुकहरूको औसत २४ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो ।
कृषिप्रधान संरचना र अनौपचारिक अर्थतन्त्र यसमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरे पनि सुधार गर्न सकिने खाली ठाउँ अझै पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । सुधारका लागि प्रतिवेदनले कर छुट र छुटहरूको कटौती, कर प्रणालीको सरलीकरण र एकीकरण, कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोगद्वारा करदाताको पहिचान र कर संकलनमा सुधार, प्रदूषण कर निर्धारण प्रणालीमार्फत् पर्यावरण सुधारसँगै राजस्व वृद्धिको नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।
कुन देशको पूर्वानुमान कति ?
विश्व बैंकको मूल्यांकनमा दक्षिण एसियाका प्रायः सबै देशमा आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान घटाइएको छ । सन् २०२५ का लागि क्षेत्रीय वृद्धि दर ५.८ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ, जुन गत अक्टोबरको अनुमानभन्दा ०.४ प्रतिशत विन्दुले कम हो । सन् २०२६ मा क्षेत्रीय वृद्धि दर ६.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिए पनि यो दर अझै पनि विश्वव्यापी अनिश्चितता र आन्तरिक संरचनात्मक कमजोरीहरूको जोखिममा रहनेछ ।
विश्व बैंकका अनुसार भारतमा ६.३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३.१ प्रतिशत र अफगानिस्तानमा २.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनेछ । बंगलादेशमा राजनीतिक र वित्तीय अस्थिरताका कारण २०२५ मा वृद्धि दर ३.३ प्रतिशतमा झर्ने र त्यसपछि केही सुधार भएर २०२६ मा ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा छ । यो अघिल्लो प्रक्षेपणभन्दा कम हो । भुटानमा कृषि क्षेत्रमा रहेको कमजोरीले वृद्धि दर ६.६ प्रतिशत हुने भए पनि जलविद्युत् निर्माणका कारण त्यसपछिको वर्ष ७.६ प्रतिशतमा पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ ।
माल्दिभ्समा नयाँ विमानस्थल टर्मिनलको योगदानले ५.७ प्रतिशतको वृद्धि देखिए पनि बाह्य ऋण तिर्ने चुनौती रहने प्रतिवेदनले जनाएको छ । श्रीलंकामा ऋण पुनर्संरचनापछि लगानी र माग पुनः बढ्दै सन् २०२५ मा ३.५ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरिएको छ, जुन २०२६ मा ३.१ प्रतिशतमा फर्किनेछ । समग्रमा सबै मुलुकमा आन्तरिक कमजोरी र विश्वव्यापी अनिश्चितताका कारण अपेक्षाकृत आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया