काठमाडौँ । लगातार २ आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९४ भन्दा माथि अंक ल्याएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को मूल्यांकनमा भने शून्य अंक पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा घिसिङले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई शून्य नम्बर दिएको हो ।
मन्त्रालयकै विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय महाशाखाका सहसचिव जीवछ मण्डल संयोजक रहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिले घिसिङलाई शून्य नम्बर दिने निर्णय गरेको हो । तर, घिसिङ स्वयंले भने आफूले ९८ नम्बर पाउने दाबी गर्दै आएका थिए । घिसिङले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयबाट घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ९४.२३ र २०७९–८० मा ९८.९४ प्रतिशत नम्बर पाएका थिए ।
निरन्तर २ वर्षसम्म कार्य सम्पादन उत्कृष्ट भएका कर्मचारीलाई एकाएक शून्य अंक दिनुले ऊर्जा मन्त्रालयमाथि नै आशंका उब्जिएको छ । हुन त ऊर्जामन्त्री र घिसिङबीचको टकराव विगत ६ महिनादेखिकै हो । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा सरकार नै उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिने र घिसिङ जसरी पनि बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा लाग्दा प्राधिकरण र सरकारबीच टसल सुरु भएको थियो ।
सुरुमा यो विषय सामान्य जस्तै देखिएको थियो । तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले नै यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङलाई हटाउनेसम्मको प्रयास गरे । जसका लागि २–२ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकमै घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव बोकेर गएका थिए । साथै, घिसिङलाई दुःखै दिने मनसायका साथ ३ पटक विवरण माग र २ पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएका घिसिङ
आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गराएर इतिहास रचेका घिसिङले त्यसपछि निरन्तर नाफा दिलाएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको प्राधिकरणले केही दिनअघि मात्र चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ११ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी नाफा कमाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो ।
८ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा छ । जसको श्रेय घिसिङलाई नै जान्छ । किनकि यो नाफा घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछिको हो ।
‘घिसिङलाई जसरी पनि हटाउने ऊर्जामन्त्रीको अठोट’
घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरण विगत ८ वर्षदेखि नाफामा छ भने नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा रहेको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने जस पनि उनैलाई जान्छ । उनीसँग नागरिकको ‘सेन्टिमेन्ट’ पनि जोडिएकाले सहजै उनलाई हटाउन सरकार पनि हच्किएको छ । जसकारण मन्त्रिपरिषद्मा २ पटक पुगेको प्रस्ताव फेल भएको थियो । विशेष गरी कांग्रेस घिसिङलाई हटाउने विषयमा पूर्ण सहमत छैन ।
तर, घिसिङलाई जसरी पनि हटाउने मुख्य उद्देश्यमा लागेका मन्त्री खड्का अन्य कुराभन्दा पनि घिसिङमाथि आफ्नो ‘इगो’ साँध्ने प्रयत्नमा जोडतोडका साथ लागेका छन् । साथै, जलविद्युत्का लगानीकर्तासमेत रहेका खड्का तारन्तार घिसिङलाई हटाउन लागिपर्दा उनको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
समयमै बुझाएका थिएनन् विवरण
घिसिङसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार उनले गत भदौभित्रै आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन भइसक्नुपर्ने थियो । तर, उनले ४ महिना ढिला गरी गत पुस २४ मा मात्र कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाएका थिए । जुन २५ पुसमा मन्त्रालयमा दर्ता भएको थियो ।
आफूले गरेका कामको विवरण नै नबुझाउँदा उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन सकेको थिएन । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार ढिला गरी विवरण बुझाएका घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै हुन नसक्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । जसअनुसार उनले शून्य अंक पाएका हुन् ।
घिसिङको कार्यप्रगति विवरणको मूल्यांकन नै हुन नसकेपछि अब मन्त्रालयले उनीसँग भएको सम्झौता तथा नियुक्ति नै भंग गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ । तर, घिसिङले पुसमा प्रगति विवरण बुझाउँदा देशमा बाढीपहिरो आएकाले आफूले समयमा कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको स्पष्ट पारेका थिए । जुन कुरा प्रतिवदनमै खुलाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया