विरोध र समर्थनका बीच रौतहटमा संविधान दिवस मनाइयो

रौतहट । जिल्लामा कही समर्थन र केही विरोधका बीच संविधान दिवस मनाइएको छ । स्थानीय सरकार प्रमुख, सुरक्षा निकाय तथा सत्ता पक्षले संविधान दिवस मनाएका छन् भने संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षले नेपालको संविधान २०७२ को विरोध जनाएको छ ।

नेपालमा विभेदका सिकार भएका शोषित उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदाय, धर्म, लिंग, जातजातिले संविधानको विरोध गरेका छन् भने बन्दुकका भरमा बलपूर्वक जारी गर्ने शासक वर्गले खुसियालीपूर्वक संविधान दिवस मनाएका हुन् ।

प्रभु साह नेतृत्व गरेका आम जनता पार्टी, महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, कमल थापाले नेतृत्व गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा डाक्टर सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीले विभिन्न माग राख्दै संविधान दिवसको अवसरमा सदरमुकाम गौरमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।

जनमत पार्टीका रौतहट जिल्ला इन्चार्ज शेख जमशैदको नेतृत्वमा विभिन्न माग राख्दै गरिएको प्रदर्शनमा संविधानमा पूर्ण अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशको स्थापना गर, भाषिक तथा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर, प्रदेशको सीमांकन सुधार गर, सामाजिक लोकतन्त्र कायम गरजस्ता नारा लगाइएको थियो ।

पार्टी कार्यालयबाट जिल्ला इन्चार्ज शेख जमशैद, केन्द्रीय सदस्य विकासकुमार यादव, रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ प्रदेशसभा (क) का प्रत्यासी शेख महमद आलम उर्फ बाबू साहेब, गौर नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष प्रमोदकुमार ठाकुर लगायतको नेता कार्यकर्ताको सहभागितामा पार्टी कार्यालयबाट निस्केको र्याली नगर परिक्रमा गर्दै मधेसी क्रान्ति चौकमा कोणसभामा परिणत भएका थिए ।

कोणसभामा जनमत पार्टीका नेताहरूले बन्दुकको भरमा शोषित उत्पीडित वर्ग समुदायला दमन गरी ल्याइएको संविधान संशोधन नगरेसम्म सबैको स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

त्यस्तै प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले रौतहटको गरुडामा देश बर्बाद गर्ने संविधानको अन्त्येष्टी गरौँ, आमनेपाली जनताको संविधान निर्माण गरौँ नाराका साथ संविधानको अन्त्येष्टी यात्राको आयोजना गरी संविधानको विरोध गरेका छन् ।

आम जनता पार्टी मधेस प्रदेश समितिको आयोजनामा गरिएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा आम जनता पार्टीको जिल्लास्तरीय तथा प्रदेशस्तरीय नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको आम विद्यार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक साहले जानकारी दिएका छन् ।

मुलुकको आधी जनसंख्या भएको मधेसमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलितलगायत सीमान्तकृत वर्ग समुदायले संविधानमा आफ्नो हक अधिकार हुनुपर्छ भनी माग गर्दै आन्दोलन गरिरहँदा सत्ता पक्षमा रहेका राजनितिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलले बलपूर्वक नया संविधान जारी गरेको थियो ।

बन्दुकको भरमा ल्याइएको नेपालको संविधान २०७२ प्रति अझै मधेस, पहाड र हिमालमा पछि पारिएका वर्ग समुदायको असन्तुस्टि कायमै रहेको छ ।