रौतहट । जनता समाजवादी पार्टी जिल्ला कार्य समिति रौतहटले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पार्टीको निर्धारित कार्यक्रमअनुसार मधेस प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा एकै साथ ज्ञापनपत्र बुझाइएको जनाएको छ । नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका १८ देशका राजदूत नियुक्ती प्रकरणले संविधानको मर्म, भावना तथा विभिन्न आन्दोलनकारी पक्षसँग समयसमयमा भएको सम्झौताको खिल्ली उडाएकोले बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको पार्टीका रौतहट अध्यक्ष श्याम बिहारी यादवले बताएका छन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेश यादवलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा सरकारले गरेको राजदूत नियुक्ती अविलम्ब खारेज गरी समानुपातिक समावेशीको आधारमा सबै समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः नियुक्ती गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
वर्तमान सरकारले एउटै समुदाय र जातका व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्त गरेर एकल जातीय राज्य बनाउने दुस्साहस गरेको आरोप लगाएको छ ।
समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको हरेक अंग, तह र निकायमा मधेसी, जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायतका समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित संवैधानिक अधिकारको पालना गर्नुपर्नेमा सो विपरीत नेपाल सरकारले असमावेशी असंवैधानिक राजदुत नियुक्त गरेको जिकिर जसपा नेपालको रहेको छ ।
२०६४ भदौ १३ मा तत्कालिन मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल र नेपाल सरकारबीच भएको २२ बुँदे सम्झौता तथा २०६४ फागुन १६ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच भएको ८ बुँदे सम्झौताअनुसार सरकारले राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरूको सबै अंग र तहका साथै शक्ति साधन र स्रोतमा सन्तुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा अहिले नेपाल सरकारले गरेका १८ देशका राजदूत नियुक्तीमा सम्झौता विपरीत रहेकोले खारेज गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा मधेस कृषि विश्व विद्यालय राजविराज र मधेस विश्व विद्यालय वीरगन्जलाई प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विनियोजन गरिएको १० लाख बजेट जग हसाउने कार्य भएको टिप्पणी गरिएको हो ।
रौतहट
प्रतिक्रिया