दोषमुक्त हुने दाउमा जनमत पार्टी

जनकपुरधाम । जनमत पार्टीले आफ्ना नेता तथा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई शुक्रबार स्पष्टीकरण सोधेर जनताको बीचमा अलोकप्रियतालाई परास्त गर्न दाउ रचेको टिप्पणी हुन थालेको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले गत मंगलबार मन्त्रीमण्डल बिस्तारगरी २० पुर्याएपछि आलोचित बनेका कारण जनमतले दोषमुक्त बनाउन दाउ खेलेको राजनीतिज्ञहरूको भनाइ छ । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालले जम्बो मन्त्रीमण्डलविरुद्ध सडकमा कुर्सी जुलुस गरेको छ । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) लगायतले पनि विरोध गरेको थियो ।

सुशासनको नारा दिएर सरकारको नेतृत्व पाएको जनमत पार्टीले १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा २० मन्त्री बनाएर विवादमा परेको बेला पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहको टाउकोमा दोष थोपारेर चोखिन खोजेको आरोप विपक्षी नेताहरूले लगाएका छन् । जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनमतका प्रवक्ता डा.शरदसिंह यादवले बताएका छन् । ‘मन्त्रीमण्डलमा कार्यविभाजन गर्दा पार्टीको सहमति लिएको थिएन’, उनले भने, ‘पछिल्लोपटक मन्त्रीमण्डल विस्तारगर्दा पनि मुख्यमन्त्रीले आफूखुसी गरेका छन् ।’

जनमत पार्टीका सभासद सिंहलाई मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले समर्थन गरेको छ । एमालेले भौतिक पूर्वाधार, गृह, सञ्चार तथा कानुन, खेलकुद तथा समाजकल्याण र स्वास्थ्य तथा जसंख्या मन्त्रालय लिएको छ ।
त्यसैगरि कांग्रेसले अर्थ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय लिएको छ । लोसपाको भागमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय परेको छ ।

जनमतले मुख्यमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएको छ । यसअघि जसपा नेपालको मुख्यमन्त्री हुँदा अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय लिएको थियो । तर जनमत पार्टी वन र उद्योग, वाणिज्यमा सीमित भएको छ । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले सरकार र नेतृत्वको कडा आलोचना गर्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेर पार्टी धराशायी हुने उच्चजोखिममा परेको बताउन थालेका छन् ।

पार्टीभित्र र बाहिर तीव्र आलोचना हुन थालेपछि मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेर पार्टीको गुम्न लागेको जनविश्वास जोगाउने दोस्रो अन्तिम अस्त्र चलाएको बताइन्छ । जसपाले सरकारलाई घेर्ने प्रयास गरिरहेको बेला जनमतले मुख्यमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार एमाले र कांग्रेसमाथि दोष थोपार्ने काम गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

सिंहले मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा पार्टीसँग समन्वय नगरेको र अहिले राज्यमन्त्री थपेको पनि जानकारी नगराएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख रहेको प्रवक्ता डा.यादवले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । ‘परिणाम देखिनेगरी जनताको हकहितका लागि मन्त्रालयको काममा मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिएका छैनन्’, उनले प्रेस नोटमा भनेका छन्, अनावश्यक उद्घाटन समारोहमा समय खर्चिंदै आएको उनीमाथि आरोप लागेको छ ।

‘पार्टीले दिएका निर्देशन मुख्यमन्त्री सिंहले मानेका छैनन्’, यादवले जारी गरेको प्रेस नोटमा अगाडि भनिएको छ । बजेट बनाउने क्रममा सांसदलाई ५ करोड दिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिई पार्टीको छविमा बारम्बार आँच पुर्याउने विषय स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ ।’

मुख्यमन्त्री सिंहले पनि स्पष्टीकरण सोधिएको पुष्टि गर्दै भने, ‘यो पार्टीको समान्य प्रक्रिया हो । केही विषयमा पार्टीलाई थप जानकारी चाहिएको हुन सक्ने भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसको जवाफपछि विषयवस्तु प्रष्ट हुनेछ ।’

प्रवक्ता यादवले मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पार्टीको अधिकार रहेको बताउँदै उनले जवाफ दिएपछि निरुपण हुने बताए । स्पष्टीकरण सोध्दैमा ठूलो दुर्घटना हुने जस्तो केही नरहेको उनले बताए ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको सचिवालयले समाजिक सञ्जालमा पनि मधेस प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार रहेको बताउँदै जनमत पार्टीको सरकार नभएको बुधबार उल्लेख गरेको थियो ।

नेकपा एमालेले जनमतको दोषारोपणप्रति आपत्ती जनाएको छ । ‘सरकार गठन हुने बखत सहमति भएपछि मात्र सपथग्रहण भएको थियो’, नेकपा एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले भने, ‘सहमति विपरीत एमालेले सरकारमा मन्त्रालय लिएको छैन । एमालेको २४ जना सभासद रहेकोमा ४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री लिएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसले पनि जनमतको पछिल्लो प्रतिक्रियाप्रति असहमति जनाएको छ । मधेस प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले जनमत पार्टी आफ्नो संख्या बढाउन राज्यमन्त्रीहरू थप गरेको बताएका छन् ।

‘कांंग्रेसको २२ जना सभासदमा ४ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री रहेको छ’, उनले भने, ‘तर जनमतको १३ सभासदमा १ जना मुख्यमन्त्री, २ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्री राखेको छ ।’ जनमतले आफ्नो मन्त्री थप गर्न एमाले र कांग्रेसबाट राज्यमन्त्री थप गरिएको उनले बताए । ८ सभासद भएको लोसपालाई १ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री दिएको यादवले जनाए ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार मधेस प्रदेशमा कुल सभासदको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन सकिन्छ । १ जना मन्त्री अथवा राज्यमन्त्री अझै थप गर्ने ठाउँ रिक्त रहेको छ ।

जनमतले संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवलाई पञ्छाएर सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ । दलको नेता अझै यादव नै रहेका छन् । तर उनको भूमिका कमजोर बनाइएको छ ।