रौतहट । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको एकलकर्जा नीतिका कारण सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । नयाँ नीति ल्याएको करिब एक वर्षभन्दा बढी भएकोे छ । एकभन्दा बढी लघुुविक्त संस्थाबाट ऋण उठाएका कारण सर्वसाधारणलाई समस्या भएको ठहर गर्र्दै एकलकर्जा नीति ल्याइएको थियो । तर, उक्त नीतिले आफूहरूलाई समस्या भएको ऋणीहरू बताउँछन् ।
जुन सोचका साथ नयाँ नीति ल्याइएको थियो । अहिले त्यही गलत सावित हुँदै गएको जानकारको ठहर छ । यो नीतिले व्यापार व्यवसायमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ । गत साल २०७९ फागुन ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले एक व्यक्तिलाइ एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले ऋण दिन नपाउने नीति ल्यायो । यसअघि एक ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण पाउँथे ।
तर, अहिले यो व्यवस्था हटाइएको छ । धेरैजसो व्यापारीहरू एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थासँग कारोबार गरेर रोटेसनअनुसार व्यापार गर्ने गरेका थिए । सिजनअनुसार ऋण लिएर व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्थे तर अहिले उक्त नियम फेरिँदा व्यापार चलाउन मुुस्किल भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । नयाँ नीति ल्याएपछि सिआइबीमा चेक गरेर मात्र ऋण प्रवाह गर्न थालियो । जसकारण आवश्यकताअनुसार ऋण लिँदै आएका ऋणीले ऋण पाउन सकेनन् । लघुवित्त संस्थाहरूले अन्य संस्थाको ऋण एउटै संस्थाबाट पैसा उठाएर चुुक्ता गर्न भनिए पनि त्यसो गर्न नसकिएको उनीहरू बताउँछन् ।
कुनै बेला बेला गरिब, विपन्नको आर्थिक अवस्था उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पुुर्याएको लघुवित्त संस्थाहरूप्रति सर्वसाधारणको आक्रोश बढ्दो छ । तसर्थ एकलकर्जा नीतिको बारेमा सरोकारवालाले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
मधेश ब्युराे प्रमुख
प्रतिक्रिया